नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
वाढती महागाई, शिक्षण-आरोग्यावरील खर्च आणि घरगुती बजेटवरील ताण लक्षात घेता केंद्र सरकारच्या कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारकांमध्ये आठव्या वेतन आयोगाबाबत उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. विशेषतः १ जानेवारी २०२६ पासून थकबाकी मिळणार का, हा प्रश्न सध्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. मात्र सरकारकडून अद्याप यासंदर्भात स्पष्ट घोषणा झालेली नाही.
संसदेत सरकारची भूमिका
हिवाळी अधिवेशनात आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा उपस्थित झाला असता अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सरकार योग्य वेळी निर्णय घेईल, असे स्पष्ट केले. आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्यानंतर आवश्यक अर्थसंकल्पीय तरतुदी करण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले. मात्र १ जानेवारी २०२६ पासून थकबाकी देण्यात येणार की नाही, याबाबत त्यांनी ठोस भूमिका मांडलेली नाही.
आयोगाचा अहवाल कधी?
नोव्हेंबर २०२५ मध्ये केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटींना मान्यता दिली असून आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे हा अहवाल २०२७ च्या मध्यावर येण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर सरकारकडून त्याचा अभ्यास, मंत्रिमंडळाची मान्यता आणि अधिसूचना यासाठी किमान तीन ते सहा महिने लागू शकतात. त्यामुळे प्रत्यक्ष अंमलबजावणी काहीशी पुढे ढकलली जाण्याची चिन्हे आहेत.
मागील वेतन आयोगांचा अनुभव
यापूर्वीच्या वेतन आयोगांचा अनुभव पाहता, अंमलबजावणीला विलंब झाला असला तरी थकबाकी मागील तारखेपासून देण्यात आली आहे. सातवा वेतन आयोग जून २०१६ मध्ये लागू झाला असला, तरी वेतन आणि पेन्शन १ जानेवारी २०१६ पासून देण्यात आले. सहाव्या वेतन आयोगाच्या बाबतीतही ऑगस्ट २००८ मध्ये मंजुरी मिळूनही थकबाकी १ जानेवारी २००६ पासून देण्यात आली होती. त्यामुळे आठव्या वेतन आयोगाची थकबाकीही १ जानेवारी २०२६ पासून मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
पगारात किती वाढ होणार?
वेतनवाढ आयोगाने सुचवलेल्या आणि सरकारने स्वीकारलेल्या ‘फिटमेंट फॅक्टर’वर अवलंबून असेल. फिटमेंट फॅक्टर २.० धरल्यास, सध्या मूळ वेतन ₹७६,५००, महागाई भत्ता ₹४४,३७० आणि घरभाडे भत्ता ₹२२,९५० असा एकूण मासिक पगार ₹१,४३,८२० असणाऱ्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार अंदाजे ₹१,५३,००० पर्यंत जाऊ शकतो. त्याचप्रमाणे घरभाडे भत्ता सुमारे ₹४१,३१० पर्यंत वाढण्याची शक्यता असून एकूण मासिक वेतन ₹१,९४,३१० च्या आसपास पोहोचू शकते.
एकूणच, आठव्या वेतन आयोगामुळे कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा असली, तरी अंमलबजावणीची तारीख आणि थकबाकीबाबत सरकारकडून अधिकृत निर्णयाची प्रतीक्षा कायम आहे.
