मुंबई प्रतिनिधी
म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळामार्फत पूर्वी पुनर्बांधणी करण्यात आलेल्या ३८८ इमारती आज पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न बनल्या आहेत. कालांतराने या इमारतींची मोठ्या प्रमाणावर दूरवस्था झाली असून अनेक इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. परिणामी, येथील रहिवासी जीव मुठीत घेऊन वास्तव्यास असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर या ३८८ पुनर्रचित इमारतींचा समूह पुनर्विकास करण्याचा पर्याय पुढे आला असून, त्याबाबत राज्य सरकारकडून लवकरच अंतिम निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
नुकत्याच नागपूर येथे पार पडलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात या विषयावर चर्चा झाली. त्यानंतर मुंबईत रहिवासी संघटना, म्हाडा आणि गृहनिर्माण विभाग यांची संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात येणार असून, त्या बैठकीनंतर पुनर्विकासाबाबत ठोस निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. समूह पुनर्विकास शक्य नसलेल्या एकल इमारतींनाही आजूबाजूच्या प्रकल्पांमध्ये समाविष्ट करून पुनर्विकास मार्गी लावण्याचा पर्यायही विचाराधीन आहे.
म्हाडा दुरुस्ती मंडळाकडून पूर्वी पुनर्बांधणी करण्यात आलेल्या या ३८८ इमारतींना विकास नियंत्रण नियमावलीतील कलम ३३ (७) लागू होत नसल्याने त्यांचा पुनर्विकास वर्षानुवर्षे रखडला होता. ठोस धोरणाच्या अभावामुळे निर्माण झालेल्या या कोंडीतून बाहेर पडण्यासाठी रहिवाशांनी जनआंदोलन उभारले. या आंदोलनानंतर विकास नियंत्रण नियमावलीतील कलम ३३ (२४) लागू करून पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. मात्र, प्रत्यक्ष कामाला अद्याप सुरुवात न झाल्याने रहिवाशांमध्ये अस्वस्थता कायम आहे.
या पार्श्वभूमीवर पागडी एकता संघाने म्हाडाच्या माध्यमातून समूह पुनर्विकास राबविण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केली होती. संघाच्या सचिव विनिता राणे यांनी समूह पुनर्विकास शक्य असलेल्या इमारती व परिसरांची सविस्तर यादी सरकारकडे सादर केली. त्यांच्या या मागणीला अनुसरून विधान परिषदेत आमदार प्रवीण दरेकर यांनी लक्ष्यवेधी मांडत या विषयाकडे सरकारचे लक्ष वेधले. त्यानंतर सरकारने ३८८ पुनर्रचित इमारतींच्या समूह पुनर्विकासाबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.
समूह पुनर्विकास करताना विकासक निवडीची प्रक्रिया थेट म्हाडामार्फतच राबवली जावी, अशी ठाम मागणी रहिवाशांची आहे. खासगी पातळीवर विकासक निवड झाल्यास पारदर्शकतेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असा रहिवाशांचा आक्षेप असून, याबाबतही सरकार निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, जिथे समूह पुनर्विकास शक्य नाही अशा एकल इमारतींचा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा आहे. या इमारतींना शेजारच्या समूह पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये समाविष्ट करून त्यांचाही पुनर्विकास मार्गी लावण्याचा पर्याय पागडी एकता संघाने सुचवला आहे. या मुद्द्यावरही सरकार सकारात्मक असून, लवकरच अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे.
पागडी एकता संघाने समूह पुनर्विकास शक्य असलेल्या काही ठिकाणांची प्राथमिक यादी तयार केली आहे. त्यात करी रोड येथील रामज्योत इमारत क्रमांक १ ते ६ (एकूण क्षेत्रफळ सुमारे ६,५०० चौ. मीटर), करी रोड येथील त्रिवेणी सदन १ व २ (५,५०० चौ. मीटर), परळ येथील माऊली सदन (४,८०० चौ. मीटर), माधव भुवन (४,५०० चौ. मीटर), तसेच विक्रांत सदन व अन्य इमारतींचा (८,५०० चौ. मीटर) समावेश आहे. याशिवाय आणखीही अनेक इमारती समूह पुनर्विकासासाठी पात्र ठरू शकतात. यासाठी दुरुस्ती मंडळाने सखोल सर्वेक्षण करून अशा इमारतींचा शोध घ्यावा, अशी मागणीही संघाकडून करण्यात आली आहे.
संयुक्त बैठकीनंतर समूह पुनर्विकासाचा निर्णय झाल्यास, गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या ३८८ पुनर्रचित इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न मार्गी लागणार असून, हजारो रहिवाशांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
