मुंबई प्रतिनिधी
मुंबईतील हजारो पोलिस कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारकडून मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शहरातील सर्वच पोलीस वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी स्वतंत्र धोरण आखण्यास मंजुरी दिली आहे. या संदर्भात गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमली जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली.
कुलाबा पोलीस वसाहतीतील दीर्घकालीन प्रश्नाच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री फडणवीस आणि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यात झालेल्या बैठकीत हा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला. अनेक दशकांपासून पोलीस वसाहतींमध्ये राहत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना मालकी हक्काची घरे मिळावीत, या मागणीवर अखेर सकारात्मक पाऊल उचलले गेले आहे.
समितीला दोन महिन्यांत सविस्तर अहवाल
सरकारने नेमलेल्या समितीला दोन महिन्यांच्या आत पुनर्विकासासंबंधी सर्वसमावेशक अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. घरांच्या किंमतीपासून ते पात्रता, अटी आणि अंमलबजावणीपर्यंत सर्व बाबींवर समिती निर्णय प्रक्रिया अंतिम करणार आहे.
सध्या मुंबईबाहेरील उपनगरांत राहून दररोज शहरात नोकरीसाठी प्रवास करणाऱ्या पोलिसांची मोठी गैरसोय होत असते. पुनर्विकासानंतर मुंबईतच कमी किंमतीत हक्काची घरे उपलब्ध झाल्यास त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
‘निर्णय संपूर्ण मुंबईसाठी लागू’
या निर्णयाबाबत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले, “पिढ्यानपिढ्या पोलीस वसाहतीत राहणाऱ्या कुटुंबांना मालकी हक्काची घरे मिळावीत, ही मागणी आम्ही सातत्याने मांडली होती. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यात सकारात्मक भूमिका घेत समिती नेमण्यास मंजुरी दिली आहे. हा निर्णय फक्त कुलाब्यासाठी नसून संपूर्ण मुंबईतील पोलीस वसाहतींसाठी लागू राहील.”
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे मुंबईतील पोलिसांच्या निवासाचा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला मुद्दा सोडविण्याकडे हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
