नाशिक प्रतिनिधी
नाशिक जिल्हा प्रशासनाचा ‘मिनी मंत्रालय’ म्हणून ओळखला जाणारा नवा प्रशासकीय किल्ला आता सज्ज झाला आहे. तब्बल ८० कोटी रुपयांच्या खर्चाने उभारलेल्या सहामजली जिल्हा परिषदेच्या नव्या इमारतीचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते गुरुवारी (ता. १३) सकाळी अकरा वाजता करण्यात आले.त्र्यंबकेश्वर रोडवरील एबीबी सिग्नलजवळ उभारलेली ही आधुनिक वास्तू नाशिकच्या शासकीय कामकाजाचे नवे केंद्र ठरणार आहे.
या भव्य उद्घाटन सोहळ्यास राज्यातील अर्धा डझनपेक्षा अधिक मंत्री, आमदार व प्रमुख नेते उपस्थित राहणार असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली आहे. पहिल्या तीन मजल्यांवरील बांधकाम, फर्निचर व इलेक्ट्रॉनिक सुसज्जता पूर्ण झाल्याने येत्या काही दिवसांतच जिल्हा परिषदेचा दैनंदिन कारभार या नव्या ‘मिनी मंत्रालयातून’ सुरू होईल.
जुनी इमारत ‘कुंभमेळा प्राधिकरणा’कडे
जिल्हा परिषदेची जुनी इमारत कुंभमेळा प्राधिकरणाला देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. प्राधिकरणाचे कामकाज तिथे सुरू झाल्याने जिल्हा परिषदेपुढे प्रशासकीय जागेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यामुळे नव्या इमारतीच्या बांधकामाला गती देत ही प्रशासकीय वास्तू विक्रमी वेळेत उभारण्यात आली. सहा मजल्यांची ही इमारत ‘हरित वास्तू’ संकल्पनेवर आधारित असून, अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे.
प्रशासकीय विभागांचे नवे ठाणे
या इमारतीत विविध विभागांचे सुयोग्य नियोजन करण्यात आले आहे.
• पहिला मजला – महिला व बालविकास, समाजकल्याण, आवक-जावक विभाग
• दुसरा मजला – मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) कार्यालय, ग्रामपंचायत, अर्थ, सामान्य प्रशासन, पाणीपुरवठा विभाग
• तिसरा मजला – अध्यक्ष कार्यालय, शिक्षण व आरोग्य विभाग
• चौथा मजला – विषय समिती सभागृह, कृषी, पशुसंवर्धन, डीआरडीए
• पाचवा मजला – अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मनरेगा, जलसंधारण
• सहावा मजला – बांधकाम विभाग
• याशिवाय १०८ चारचाकी व ४०० दुचाकी गाड्यांच्या पार्किंगची स्वतंत्र सोयही करण्यात आली आहे.
‘मिनी मंत्रालयाची’ वैशिष्ट्ये
इमारतीत स्वतंत्र ग्रंथालय, कर्मचाऱ्यांसाठी मनोरंजन कक्ष, हिरकणी कक्ष (महिलांसाठी विश्रांतीगृह), बहुउद्देशीय सभागृह, अॅम्फीथिएटरयुक्त प्रांगण, उपाहारगृह, चार लिफ्ट, सीसीटीव्ही व्यवस्था, तसेच सार्वजनिक सुविधा केंद्र, बँकांच्या शाखा अशा सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. जिल्हा परिषदेच्या शासकीय कामकाजात कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी ही रचना उपयोगी ठरणार आहे.
बांधकामात अनेकांचे योगदान
या प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यापासून ते अंतिम टप्प्यापर्यंत अनेक लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांचे योगदान राहिले. तत्कालीन अध्यक्ष शीतल सांगळे, बांधकाम सभापती मनीषा पवार आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेश गिते यांनी या प्रकल्पाला सुरुवातीचा वेग दिला. त्यानंतर आलेल्या अध्यक्ष, सभापती आणि सीईओंनी पुढील टप्प्यांतील कामाला गती देत बांधकाम वेळेआधी पूर्ण केले.
प्रकल्पासाठी निश्चित मुदत होती २१ जानेवारी २०२७, मात्र काम वर्षभर आधीच पूर्ण करण्यात आले असून, पहिल्या तीन मजल्यांना काम पूर्णत्वाचा दाखला मिळाल्याचे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले.
नाशिकच्या प्रशासनाच्या नव्या पर्वाची सुरुवात या ‘मिनी मंत्रालय’तून होत आहे. आधुनिकता, सुविधा आणि कार्यक्षमता यांचा संगम असलेली ही वास्तू जिल्हा परिषदेच्या कार्यात नवा अध्याय लिहिणार आहे.
