अकोला प्रतिनिधी
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी वंचित बहुजन आघाडी युतीची टाळी देण्यासाठी उत्सुक आहे. भाजप वगळता इतर पक्षांसोबत मैत्री करण्याची तयारी पक्ष नेतृत्वाने दर्शवली.
युती, आघाडी संदर्भात यापूर्वीचा अनुभव लक्षात घेता इतर पक्षांसोबत वंचितची वाटाघाटी यशस्वी होणार का? यावरून राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे. इतरांना सोबत घेऊन वंचित लढण्यास विशेषत: पश्चिम वऱ्हाडात निवडणुकीतील समीकरणांवर मोठा परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत.
राज्यातील बहुप्रतीक्षित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याच्या दृष्टीने प्रशासकीय पातळीवर तयारीला वेग आला. आगामी ‘स्थानिक’ निवडणुकांसाठी इच्छुकांसह सर्वपक्षीय मोर्चेबांधणी सुरू आहे. राजकीय हालचालींना गती आली. एकमेव सत्ताकेंद्र अकोला जि.प.चा गड कायम राखण्याचे आव्हान वंचितपुढे राहील. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत वंचित स्वबळावर लढली.
त्याचा मोठा फटका पक्षाला बसला. एकही उमेदवार निवडून न येण्यासह २०१९ च्या तुलनेत २०२४ च्या निवडणुकांमध्ये मतांचा टक्का देखील घसरला. परंपरागत पतपेढी पक्षापासून काही प्रमाणात दुरावली. त्यानंतर पक्षावर आलेली मरगळ दूर करून स्थानिक निवडणुकांसाठी वंचितने नव्याने तयारी केली आहे.
राज्यात वंचितचा गड म्हणून अकोला जिल्हा परिषद ओळखली जाते. सामाजिक अभियांत्रिकीचा प्रयोग करून ॲड.प्रकाश आंबेडकरांनी अडीच दशकांपासून सत्ता कायम ठेवली. जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या राजकीय डावपेचात आजही त्या प्रयोगाचा प्रभाव कायम आहे. जि.प.वरील पकड ॲड. आंबेडकरांनी कधीही सैल होऊ दिली नाही. ग्रामीण भागातील भक्कम पाठबळाच्या आधारावर वंचितने भाजपसह शिवसेनेलाही धोबीपछाड दिल्याचा इतिहास आहे.
स्थानिक निवडणुकांमध्ये भाजप वगळता इतर पक्षांशी युती करण्याची तयारी वंचितने दाखवली. स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना चर्चेचे अधिकार दिले आहेत. केवळ अकोल्यापुरतेच नव्हे तर महाराष्ट्रातील प्रमुख महापालिका व जिल्हा परिषदांवर पक्षाने लक्ष घातले आहे. राज्यात काही ठिकाणी काँग्रेस, शिवसेना शिंदे गट, राष्ट्रवादी अजित पवार गट यांच्यासोबत युतीसंदर्भात प्राथमिक बोलणी सुरू असल्याची माहिती आहे.
लोकसभा निवडणुकीमध्ये युती किंवा मविआमध्ये सहभागी होण्यासंदर्भात चर्चेच्या फैरी झडल्या. मात्र, ते शक्य झाले नव्हते. आता स्थानिक निवडणुकांमध्ये विविध जिल्ह्यात इतर पक्षांसोबत जाण्याची वंचितची तयारी झाली. त्यातून परंपरागत मतपेढीसोबत जनाधार वाढवण्याचा नवा प्रयोग करण्याची चाचपणी वंचितकडून सुरू आहे. वंचितची इतर पक्षांसोबतची बोलणी यशस्वी होणार का? हा खरा कळीचा मुद्दा ठरेल.
भूमिकेत बदल?
शिवसेना शिंदे गटासोबत आनंदराज आंबेडकर यांनी युती केल्याचे जाहीर होताच वंचित बहुजन आघाडीने जोरदार टीका केली होती. आता वंचित आघाडीने देखील शिवसेना शिंदे गटाला सोबत घेण्यास हरकत नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे हा भूमिकेत बदल तर नाही ना? अशी चर्चा होत आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये भाजप वगळता इतर पक्षांसोबत युती करण्याची वंचितची तयारी आहे. चर्चा करण्याचे अधिकार स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. शिवसेना शिंदे गट किंवा राष्ट्रवादी अजित पवार गट यांनाही सोबत घेण्यास हरकत नाही. ते सत्तेत सहभागी असले तरी त्यांची विचारधारा वेगळी आहे. ”ॲड. प्रकाश आंबेडकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वंचित बहुजन आघाडी.
