मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी नगराध्यक्ष पदांच्या आरक्षणाची सोडत जाहीर झाली. या सोडतीनंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठे बदल घडण्याचे संकेत मिळाले आहेत. तब्बल 68 नगरपरिषदा महिलांसाठी राखीव ठरल्याने महिलांचा प्रभाव वाढणार असून अनेक दिग्गज नेत्यांचे गणित चुकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
नगराध्यक्षपद कोणत्या प्रवर्गासाठी राखीव राहणार, यावर स्थानिक पातळीवरील राजकीय समीकरणे ठरतात. त्यामुळे आजची सोडत राजकीय वर्तुळात उत्सुकतेचा विषय ठरली होती.
• SC महिलांसाठी 16 नगरपरिषदा
• OBC महिलांसाठी 34 नगरपरिषदा
खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी तब्बल 67 नगरपरिषदा
यात गंगाखेड, बार्शी, अंबड, उरण, बुलढाणा, कळमनुरी यांसारख्या महत्वाच्या नगरपरिषदांचा समावेश आहे.
• खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षित नगराध्यक्षपद असलेल्या ठळक नगरपरिषदाः
परळी वैजनाथ, अंबरनाथ, पंढरपूर, खामगाव, गडचिरोली, भंडारा, उरण, बुलढाणा, रत्नागिरी, सावंतवाडी, अलिबाग आदी.
• SC महिलांसाठी राखीव नगराध्यक्षपदे:
देऊळगावराजा, मोहोळ, तेल्हारा, शिर्डी, सावदा, बीड, शिरोळ, अकलूज आदी.
• OBC महिलांसाठी राखीव नगराध्यक्षपदे :
भगूर, इगतपुरी, विटा, धाराशिव, भोकरदन, जुन्नर, दौंड, मालवण, नेर-नवाबपूर, चोपडा, रोहा आदी.
या सोडतीमुळे स्थानिक पातळीवरील राजकीय समीकरणे धडाधड बदलण्याची चिन्हे आहेत. अनेक नेत्यांना आपले गड वाचवण्यासाठी महिलांच्या खांद्यावर अवलंबून राहावे लागणार आहे. महिला नगराध्यक्षपदांच्या या मोठ्या संख्येमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात महिलाच नव्या ‘गेमचेंजर’ ठरणार, यात शंका नाही.
