मुंबई प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या आरोग्य, उद्योग, ऊर्जा, नियोजन आणि न्यायव्यवस्थेशी निगडीत पाच महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. कॅन्सरच्या उपचारासाठी महाकेअर फाऊंडेशन स्थापन करण्यापासून ते फलटणमध्ये नवीन दिवाणी न्यायालय सुरू करण्यापर्यंत विविध क्षेत्रांना गती देणारे निर्णय आज मंजूर झाले.
कॅन्सर उपचारासाठी महाकेअर फाऊंडेशन
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाअंतर्गत महाराष्ट्र कॅन्सर केअर, रिसर्च अँड एज्युकेशन फाऊंडेशन (महाकेअर फाऊंडेशन) स्थापन होणार आहे. या कंपनीसाठी १०० कोटींच्या भांडवलाची तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्यातील १८ रुग्णालयांतून त्रिस्तरीय समग्र कर्करोग उपचार सेवा उपलब्ध होणार असून नागरिकांना दर्जेदार व सर्वसमावेशक उपचार मिळतील.
उद्योग क्षेत्रासाठी GCC धोरण २०२५
उद्योग विभागाने ग्लोबल कॅपॅब्लिटी सेंटर (GCC) धोरण २०२५ ला मंजुरी दिली. ‘विकसित भारत २०४७’च्या दृष्टीने बहुराष्ट्रीय गुंतवणुकीस प्रोत्साहन, रोजगार निर्मिती आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण यांना चालना मिळणार आहे.
वीज कर आकारणीला मंजुरी
ऊर्जा विभागाने औद्योगिक, वाणिज्यिक व इतर वर्गवारीतील ग्राहकांकडून अतिरिक्त वीज विक्री कर आकारण्यास मंजुरी दिली आहे. या महसुलातून प्रधानमंत्री कुसुम योजना घटक-ब व सौर कृषीपंप यासाठी निधी उपलब्ध होणार आहे.
भू-स्थानिक तंत्रज्ञानासाठी महाजिओटेक महामंडळ
नियोजन विभागाअंतर्गत महाजिओटेक महामंडळ स्थापन करण्यास हिरवा कंदील देण्यात आला. भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रशासन अधिक गतिमान होईल, तसेच विविध क्षेत्रातील धोरणात्मक नियोजन व निर्णय प्रक्रियेला मदत मिळेल.
फलटणमध्ये नवीन दिवाणी न्यायालय
विधि व न्याय विभागाअंतर्गत सातारा जिल्ह्यातील फलटण येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय सुरू करण्यास मंजुरी मिळाली आहे. आवश्यक पदे व खर्चासाठीची तरतूद सरकारकडून करण्यात आली आहे.
