मुंबई प्रतिनिधी
सायबर फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी आणि सरकारी माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत सहज उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व शासकीय विभागांची संकेतस्थळे आता मराठीत असणार असून, त्याचबरोबर एकसमान स्वरूपाची असावीत, असे आदेश मंत्रालयाकडून सर्व विभागांना देण्यात आले आहेत.
आगामी १५० दिवसांच्या प्रशासकीय सुधारणा धोरणाचा हा एक महत्त्वाचा भाग असून, प्रत्येक विभागाला या कालावधीत आवश्यक बदल करणे बंधनकारक राहणार आहे.
सुलभतेसाठी मराठी भाषा
नवीन धोरणानुसार संकेतस्थळे उघडल्यानंतर ती इंग्रजीऐवजी थेट मराठीत उघडतील. त्याच माहितीचा इंग्रजी पर्याय मात्र उपलब्ध असेल. सर्वसामान्य माणसाला सरकारी सेवा, योजनांची माहिती आणि विविध उपक्रम अधिक सोप्या भाषेत समजावेत, हा यामागचा हेतू आहे.
फसवणुकीला आळा
गेल्या काही काळात बनावट शासकीय संकेतस्थळांच्या माध्यमातून नागरिकांची फसवणूक झाल्याच्या घटना उघड झाल्या आहेत. नवीन समानतेच्या नियमांमुळे अशा संकेतस्थळांचा बनाव लगेच नागरिकांच्या लक्षात येईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. फॉन्ट, नावातील एकसारखेपणा आणि अधिकृत डोमेन (.gov.in) यामुळे खोटे संकेतस्थळ ओळखणे सोपे होणार आहे.
एकसमान स्वरूप
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सर्व संकेतस्थळांवर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि राज्यपालांची नावे तसेच नागरिक सेवा, माहिती अधिकार कायदा, ‘आपले सरकार’ यांसारख्या प्रमुख लिंक एकसमान स्वरूपात असतील.
कामगिरीचे मूल्यांकन
‘१०० दिवसांच्या कामगिरी योजने’च्या अनुभवावरून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या उपक्रमात विभागांच्या उद्दिष्टांमध्ये विसंगती दिसून आली होती. त्यामुळे आता सर्व विभागांच्या कामगिरीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन तृतीयपक्षीय संस्थेकडून, भारतीय गुणवत्ता परिषदेच्या माध्यमातून, करण्यात येणार आहे.
सरकारने १५० दिवसांच्या उत्तम प्रशासन उपक्रमांतर्गत सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या विभागांना बक्षीस देण्याची घोषणा केली आहे. येत्या २ ऑक्टोबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या तीन विभागांचा विशेष सन्मान होणार आहे.
