मुंबई प्रतिनिधी
मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात सहभागी झालेल्या आंदोलकांवर दाखल झालेल्या गुन्ह्यांना माफी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. गृह विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, ३० सप्टेंबरपर्यंत ज्या प्रकरणांत चार्जशीट दाखल झालेली नाही, ते सर्व गुन्हे मागे घेण्यात येणार आहेत.
सरकारच्या या निर्णयामुळे हजारो आंदोलकांवरील खटल्यांची समाप्ती होणार असून आंदोलनकर्त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. राजकीय व सामाजिक आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर नोंदवलेले गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
दरम्यान, आंदोलन बेकायदेशीर असल्याचा दावा करीत एका फाउंडेशनने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सुट्टीच्या दिवशी झालेल्या तातडीच्या सुनावणीत न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या खंडपीठाने सरकारला थेट प्रश्न विचारले होते.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली उभ्या राहिलेल्या या आंदोलनात मोठ्या प्रमाणात गुन्हे नोंदवले गेले होते. आता हे गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर झाल्याने आंदोलकांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे.
