वृत्तसंस्था
काठमांडू: नेपाळमधील सतत सुरू असलेली राजकीय अस्थिरता आणि ‘जनरल झेड’ आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, माजी मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की यांनी शुक्रवारी देशाच्या अंतरिम पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनी शितल निवास येथे झालेल्या विशेष समारंभात कार्की यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. या निर्णयाने नेपाळच्या सत्तासमीकरणात नवा अध्याय सुरू झाल्याचे मानले जात आहे.
संसद बरखास्त, विरोधकांचा बहिष्कार
कार्की यांच्या शपथविधीला प्रतिनिधी सभागृहाचे अध्यक्ष देवराज घिमिरे आणि राष्ट्रीय विधानसभेचे अध्यक्ष नारायण दहल यांना निमंत्रण असूनही त्यांनी उपस्थिती लावली नाही. संसद बरखास्त करण्याच्या निर्णयाला दोन्ही पक्षांचा तीव्र विरोध असल्याने त्यांनी बहिष्काराचा मार्ग अवलंबला. राष्ट्रपती पौडेल यांनी संवैधानिक अधिकार वापरत कार्की यांची नियुक्ती केली असून सहा महिन्यांच्या आत सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवली आहे.
कार्कींची भूमिका आणि जबाबदारी
शपथ घेतल्यानंतर कार्की यांनी कोणतीही राजकीय टिप्पणी केली नाही. फक्त आभार मानत त्यांनी जबाबदारी स्वीकारली. “संविधान वाचवणे आणि राष्ट्रीय एकता राखणे” हेच त्यांचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे राष्ट्रपतींनी स्पष्ट केले. दरम्यान, तात्पुरत्या स्वरूपात त्या सर्व मंत्रालयांचा कारभार सांभाळणार आहेत. तीन सदस्यीय मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव पुढे आला असला तरी अजून नावांवर एकमत झालेले नाही.
जनरल झेडचा दबाव आणि कार्कींची लोकप्रियता
कार्की या नेपाळच्या पहिल्या महिला मुख्य न्यायाधीश असून, भ्रष्टाचाराविरुद्ध घेतलेल्या कठोर भूमिकेमुळे तरुणांमध्ये त्यांची प्रतिमा ठळक आहे. जुनी राजकीय व्यवस्था बदलण्याचा निर्धार करणाऱ्या आंदोलनकर्त्यांनी त्यांच्यावर विश्वास दाखवला. काठमांडूचे महापौर बालेन शाह आणि वीज प्राधिकरणाचे माजी प्रमुख कुलमन घिसिंग ही नावे चर्चेत होती; मात्र अखेर कार्की यांच्याच बाजूने तोल गेला.
आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्या
* जनरल झेड’ आंदोलनाने पुढे केलेल्या मागण्यांवर कार्की यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.
* ६ महिन्यांत सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याची घोषणा त्यांनी केली.
* संसदेचे विसर्जन आंदोलनकर्त्यांच्या दबावामुळे आधीच झाले आहे.
* नागरी-लष्करी सरकार स्थापन करण्याच्या मागणीला मान्यता मिळाली आहे.
* भ्रष्टाचारविरोधी न्यायिक आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.
* आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचाराची निष्पक्ष चौकशी करून पीडितांना न्याय देण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले आहे.
पुढील वाटचाल अनिश्चित
सुशीला कार्की यांची नियुक्ती नेपाळला स्थैर्य देऊ शकेल का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. आंदोलनकर्त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करीत निवडणुका वेळेत घेऊन जाणे, ही त्यांच्यासमोरील सर्वात मोठी कसोटी ठरणार आहे.
