नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या समस्येबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. आतापर्यंत पकडण्यात आलेल्या कुत्र्यांना नसबंदी व रेबीजविरोधी लसीकरण करूनच परत सोडावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मात्र आक्रमक वा रेबीजग्रस्त कुत्र्यांना सोडण्यात येऊ नये, असेही आदेशात नमूद केले आहे.
सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांना खाऊ घालण्यास मनाई करण्यात आली असून, यासाठी स्वतंत्र समर्पित आहार क्षेत्र उभारण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या कामात अडथळा आणणाऱ्या श्वानप्रेमींना २५ हजारांचा दंड व स्वयंसेवी संस्थांना दोन लाख रुपये न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमध्ये जमा करावे लागतील, असेही आदेशात म्हटले आहे.
११ ऑगस्ट रोजी दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिल्ली-एनसीआरमधील सर्व भटक्या कुत्र्यांना आठ आठवड्यांत आश्रयगृहात हलवण्याचे निर्देश दिले होते. या आदेशाला मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाल्याने सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी त्याची नोंद घेतली आणि प्रकरण तीन न्यायमूर्तींच्या विशेष खंडपीठाकडे सोपवले. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांनी सर्व पक्षांचे युक्तिवाद ऐकून १४ ऑगस्ट रोजी हा सुधारित निर्णय दिला.
महानगरपालिकांनी आदेशातील कलम १२, १२.१ आणि १२.२ चे काटेकोर पालन करावे, म्हणजे कुत्र्यांना जंतनाशक औषध, लसीकरण व नसबंदी केल्यानंतर त्याच परिसरात सोडावे. मात्र आक्रमक व रेबीजग्रस्त कुत्र्यांना पुन्हा मोकळे सोडले जाणार नाही, असेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.
