मुंबई प्रतिनिधी
मुंबईच्या रस्त्यांवर रात्रंदिवस पहारा देणाऱ्या, सण-उत्सव असो वा आपत्ती, कधीही मागे न हटणाऱ्या पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी अखेर हक्काचं घर उभं राहणार आहे. मुंबई शहर आणि उपनगरातील पोलिसांच्या निवासाच्या ज्वलंत प्रश्नावर राज्य सरकारने ऐतिहासिक पाऊल टाकत ‘मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रकल्पावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
या निर्णयामुळे मुंबई पोलिसांच्या दशकानुदशकांच्या प्रतीक्षेला दिलासा मिळाला असून, तब्बल ४० ते ४५ हजार शासकीय निवासस्थाने उभारली जाणार आहेत. सुमारे २० हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पातून पोलिसांसाठी स्वतंत्र, सुसज्ज आणि आधुनिक वसाहत उभी राहणार आहे.
२० हजार कोटींचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प
मुंबईसारख्या महानगरात वाढती लोकसंख्या, गुन्हेगारीची आव्हाने आणि सुरक्षेची गरज लक्षात घेता, पोलीस दलावरचा ताण दिवसेंदिवस वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप’ प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून आणि राज्य पायाभूत सुविधा महामंडळाद्वारे (एमएसआयडीसी) हा प्रकल्प उभारला जाणार आहे.
या टाऊनशिपमध्ये सुमारे पाच कोटी चौरस फूट क्षेत्राचा विकास करण्यात येणार असून, त्यामध्ये केवळ घरेच नव्हे तर मूलभूत सुविधा, अंतर्गत रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज, शाळा, आरोग्य सुविधा आणि हिरवळींचाही समावेश असेल. पोलिसांसाठी ही केवळ वसाहत नसून, एक सुरक्षित आणि सन्मानजनक जीवन देणारे स्वतंत्र ‘शहर’ असणार आहे.
निधी उभारणीची रचना
या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या निधीपैकी ३० टक्के हिस्सा राज्य सरकारकडून थेट उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. उर्वरित ७० टक्के निधी एमएसआयडीसीमार्फत शासन हमीद्वारे विविध वित्तीय संस्थांकडून कर्जाच्या स्वरूपात उभारण्यात येणार आहे. तसेच प्रकल्पाचा तांत्रिक व आर्थिक सुसाध्यता अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यासाठी आणि प्रारंभिक कामांसाठी महामंडळास १०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
जुनी, जीर्ण घरे आणि वाढती प्रतीक्षा
सध्या मुंबई पोलीस दलात ५१ हजार ३०८ इतके मनुष्यबळ कार्यरत आहे. मात्र, पोलिसांसाठी उपलब्ध असलेली बहुतांश सेवा निवासस्थाने ब्रिटीशकालीन, जीर्ण आणि धोकादायक अवस्थेत आहेत. एकूण २२ हजार ९०४ सेवा निवासस्थानांपैकी सुमारे ३ हजार ७७७ घरे वापरासाठी अयोग्य ठरली आहेत. परिणामी दरमहा ४०० ते ५०० पेक्षा अधिक अधिकारी आणि कर्मचारी निवासस्थानासाठी अर्ज करत आहेत.
निवासाची सुविधा नसल्यामुळे अनेक पोलीस कर्मचारी मुंबईच्या बाहेरील भागातून रोज लांबचा प्रवास करून कामावर येतात. कामाचे स्वरूप पाहता, तातडीने घटनास्थळी पोहोचणे, रात्रपाळी आणि आकस्मिक परिस्थिती यामुळे कार्यालयाजवळ निवासस्थान असणे पोलिसांसाठी अत्यावश्यक ठरते. या पार्श्वभूमीवर हा टाऊनशिप प्रकल्प म्हणजे पोलिसांच्या कार्यक्षमतेला बळ देणारा निर्णायक टप्पा मानला जात आहे.
पोलिसांच्या सन्मानाची पायाभरणी
मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयानंतर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले. ‘हा प्रकल्प म्हणजे पोलिसांच्या कष्टाचा, त्यागाचा आणि सेवाभावाचा सन्मान आहे,’ अशी भावना व्यक्त करण्यात येत आहे.
मुंबईच्या सुरक्षेची जबाबदारी खांद्यावर घेणाऱ्या पोलिसांसाठी स्वतःचं हक्काचं घर उभं राहत असल्याने, हा प्रकल्प केवळ बांधकामापुरता मर्यादित न राहता, पोलिसांच्या जीवनात स्थैर्य, आत्मसन्मान आणि सुरक्षिततेचा नवा अध्याय उघडणारा ठरणार आहे.
