मुंबई प्रतिनिधी
राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज पार पडलेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत जनतेच्या जीवनमानाशी निगडित चार धडाकेबाज निर्णय घेण्यात आले. आरोग्यसेवा, वैद्यकीय शिक्षण, औद्योगिक विकास आणि भूमी विषयक निर्णयांच्या माध्यमातून सरकारने राज्याच्या प्रगतीचा नवा रोडमॅप मांडल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
आरोग्यसेवेच्या दर्जामध्ये सुधारणा व्हावी, औद्योगिक संधींना चालना मिळावी आणि शासकीय सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा, या उद्देशाने हे निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर समोर आली.
आपल्या कार्यतत्पर राज्य सरकारनं आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेले महत्त्वपूर्ण निर्णय :
✅ मुंबईतील टाटा मेमोरिअल सेंटरच्या एकात्मिक आयुर्वेदिक कर्करोग दवाखाना आणि संशोधन केंद्रात १०० खाटांचे रुग्णालय उभारण्यासाठी मुद्रांक शुल्क माफ.
(महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)✅…
— Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) August 19, 2025
मंत्रिमंडळाचे निर्णय
• टाटा मेमोरिअल सेंटर प्रकल्पाला गती
मुंबईतील टाटा मेमोरिअल सेंटरच्या एकात्मिक आयुर्वेदिक कर्करोग दवाखाना आणि संशोधन केंद्रात १०० खाटांचे नवे रुग्णालय उभारले जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी लागणारे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेऊन सरकारने महत्त्वाचा दिलासा दिला.
• कोल्हापुरात महिला औद्योगिक वसाहतीसाठी जमीन
कोल्हापूरच्या कसबा करवीर परिसरातील गट क्रमांक ६९७/३/६ मधील तब्बल २ हे. ५० आर शासकीय जमीन सावित्रीबाई फुले महिला सहकारी औद्योगिक वसाहत लि. संस्थेला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे स्थानिक महिलांना उद्योगधंद्याच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील.
• वेंगुर्ल्यात अतिक्रमणाला नियमसंगत मान्यता
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मौजे वेंगुर्ला – कॅम्प गवळीवाडा येथे असलेल्या शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणाला नियमबद्ध स्वरूप देण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. यामुळे स्थानिकांना दिलासा मिळणार आहे.
• वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची सेवा नियमित
राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील गट-क (तांत्रिक) संवर्गातील २९ दिवस तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या १७ कर्मचाऱ्यांची सेवा नियमित करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे दीर्घकाळापासून प्रतीक्षेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
• आरोग्यसेवेला चालना
सरकारच्या या निर्णयांमुळे विशेषतः आरोग्य क्षेत्रातील सुविधा अधिक सक्षम होतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. औद्योगिक वसाहत आणि भूमीविषयक निर्णयांमुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही बळकटी मिळेल, असेही सांगण्यात येते.
