पुणे प्रतिनिधी
महायुती सरकारने दिलेल्या कर्जमाफीच्या आश्वासनाची अंमलबजावणी तातडीने व्हावी, या मागणीसाठी राज्यातील शेतकरी आता रस्त्यावर उतरणार आहेत. यासाठी १५ ऑगस्टनंतर राज्यातील सर्व शेतकरी संघटना आणि समविचारी पक्षांचे अधिवेशन भरवून आंदोलनाचा बिगुल फुंकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पुण्यात आयोजित ‘शेतकरी हक्क परिषद’ेत हा निर्धार करण्यात आला. परिषदेत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी, प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष माजी आमदार बच्चू कडू, अखिल भारतीय किसान सभेचे सहसचिव डॉ. अजित नवले, शिवसेना (ठाकरे) चे आमदार कैलास पाटील, शेतकरी कामगार पक्षाचे आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख, स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट, आम आदमी पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष विजय कुंभार, शरद जोशी विचार मंचाचे अध्यक्ष विठ्ठल पवार यांच्यासह अनेक संघटनांचे नेते उपस्थित होते.
राजू शेट्टी यांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला —
“राज्यातील शेतकरी संकटाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. दररोज आठ शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. विकासकामांच्या नावाखाली शेतजमिनी बळकावल्या जात आहेत. मका, सोयाबिन, दुग्धजन्य पदार्थांच्या आयातीवर मर्यादा आणून शेतमालाला बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यावी. कर्जमाफीबरोबर सर्वंकष पीकविमा, हमीभाव आणि वेळेवर पतपुरवठा आवश्यक आहे.”
बच्चू कडू यांनी जाती-पातीच्या राजकारणावर निशाणा साधत सांगितले —
“शेतकरी व युवक हक्कांच्या लढ्यात एकत्र येत नाहीत, ही चिंतेची बाब आहे. सरकारला आंदोलनाची भाषा समजत नाही, म्हणून सर्वांनी एकत्र येऊन सरकारविरोधात जनआंदोलन उभारावे. गरज पडल्यास स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांवर बहिष्काराचा विचार करू.”
डॉ. अजित नवले यांनी सरकारवर तीव्र टीका करत म्हटले —
“मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कर्जमाफीचा शब्द दिला, पण आता अभ्यास करण्याच्या नावाखाली वेळ मारून नेत आहेत. शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्यासाठी पैसे नाहीत, पण उद्योजकांचे कर्ज माफ करायला आणि अवाजवी प्रकल्पांसाठी सरकारी तिजोरी खुली आहे.”
परिषदेस महेश बडे यांनी स्वागत, गणेश निंबाळकर यांनी प्रास्ताविक आणि डॉ. ज्ञानेश्वर जाधवर यांनी सूत्रसंचालन केले.
