मुंबई प्रतिनिधी
मराठी चित्रपट रसिकांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी! अखेर सरकारकडून मराठी चित्रपटांना न्याय मिळवून देण्यासाठी ठोस पाऊल उचलण्यात आले आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली मराठी चित्रपट संघटनांसोबत आज झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मराठी चित्रपटांना थिएटर आणि मल्टिप्लेक्समध्ये पुरेश्या स्क्रीन्स मिळाव्यात यासाठी राज्य सरकारकडून विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
मराठी सिनेमांसाठी विशेष समितीचा ऐतिहासिक निर्णय
गेल्या काही महिन्यांत मराठी चित्रपटांना मल्टिप्लेक्समधून हटवण्याच्या घटना वाढल्या असून, यामुळे मराठी सिनेसृष्टीत असंतोष पसरला होता. ‘सैयारा’ आणि ‘येरे येरे पैसा ३’ या प्रकरणातून या मुद्द्याने अधिक उग्र रूप धारण केले होते. यावर अखेर सरकारने गांभीर्याने लक्ष देत विशेष समिती स्थापन केली असून ही समिती दीड महिन्यात अभ्यास करून आपला अहवाल शासनास सादर करणार आहे.
समितीत कोण-कोण?
या समितीत गृह, नगरविकास, परिवहन, सांस्कृतिक कार्य सचिव यांच्यासह वरिष्ठ शासकीय अधिकारी, मल्टिप्लेक्सचे मालक, चित्रपट वितरक, निर्माते आणि विविध पक्षांच्या संघटनांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. या समितीच्या माध्यमातून सर्व संबंधित घटकांमध्ये संवाद साधून, मराठी चित्रपटांना योग्य व न्याय्य स्क्रीन्स उपलब्ध करून देण्यासाठी धोरणात्मक तोडगा काढण्यात येणार आहे.
मनसेचा दबाव आणि शिंदे गटाचे आंदोलन
हिंदी सिनेमांना स्क्रीन्स देण्यासाठी मराठी सिनेमांना गालबोट लावल्याच्या आरोपांनंतर मनसेने मल्टिप्लेक्स मालकांना थेट इशारा दिला होता. पक्षाचे नेते संदीप देशपांडे यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले होते की, “मराठी चित्रपटांना जर न्याय मिळाला नाही, तर आम्ही आमच्या पद्धतीने उत्तर देऊ.” दरम्यान, शिंदे गटानेही यावर तीव्र प्रतिक्रिया देत वांद्र्याच्या ग्लोबल मॉलमधील थिएटरमध्ये आंदोलन केलं होतं.
एकनाथ शिंदे यांचा हस्तक्षेप निर्णायक
वाढत्या विरोधाला तोंड देत अखेर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वत: पुढाकार घेत मराठी चित्रपट संघटनांसोबत बैठक घेऊन हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. आता दीड महिन्यांत या समितीचा अहवाल सादर होणार असून, त्यावर राज्य सरकार तातडीने निर्णय घेईल, अशी माहिती मिळाली आहे.
आता लगाणार म्हणजे लागणारच!
मराठी चित्रपटांना थेटरमधील जागेसाठी संघर्ष करावा लागतो, ही स्थिती बदलण्यासाठी हे पाऊल निर्णायक ठरणार आहे. सरकारचा हा निर्णय मराठी सिनेसृष्टीसाठी नवीन पर्वाची नांदी ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
