मुंबई : प्रतिनिधी
राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आज एकूण सात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून त्यात राज्याचे स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरण २०२५ जाहीर करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे नवउद्योजकांना चालना मिळणार असून राज्यात नवोन्मेषी उद्योगवाढीसाठी नवे दरवाजे उघडणार आहेत.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत लहान, चिंचोऱ्या, बांधकामास अयोग्य आणि landlocked भूखंडांच्या वितरणासाठी स्वतंत्र धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. या धोरणामुळे अशा भूखंडांचा उपयुक्त वापर होऊन भूविकासास गती मिळणार आहे.
कुष्ठरुग्णांसाठी कार्यरत स्वयंसेवी संस्थांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानातही लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. हे अनुदान २ हजार रुपयांवरून थेट ६ हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले असून त्यामुळे या संस्थांना कार्य करताना दिलासा मिळणार आहे.
मंत्रिमंडळ निर्णयांची ठळक ठळक रूपरेषा:
* स्टार्टअप धोरण २०२५ जाहीर: कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागातर्फे राज्यासाठी नव्या धोरणाची अंमलबजावणी.
* फ्रेट कॉरिडॉरसाठी मंजुरी: वाढवण बंदर (तवा) ते समृद्धी महामार्ग (भरवीर) या दरम्यान मालवाहतूक कॉरिडॉर उभारणीस हिरवा कंदील.
* चिंचोऱ्या भूखंडांचे धोरण: बांधकामास अयोग्य आणि लहान भूखंडांचे वितरणासाठी महसूल विभागाचे सुधारित धोरण लागू.
* एस.टी. महामंडळाच्या जमिनींचा वापर: अतिरिक्त जमिनींचा व्यापारी तत्वावर उपयोग करण्यास परिवहन विभागाची परवानगी.
* नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणीस सानुग्रह मदत: ११२४ कामगारांना ५० कोटींचे अनुदान; जमिनीच्या विक्रीतून निधीची तरतूद.
* पाचोरा (जळगाव) येथील भूखंडासाठी आरक्षण रद्द: क्रिडांगणाचे आरक्षण वगळून त्याचा समावेश रहिवासी क्षेत्रात.
* कुष्ठरोग्यांच्या अनुदानात वाढ: स्वयंसेवी संस्थांना आता दरमहा ६ हजार रुपये अनुदान मिळणार.
राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणारे आणि सामाजिक न्यायाला बळकटी देणारे हे निर्णय असल्याचे सरकारने सांगितले आहे. नव्या धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी लवकरच कार्यपद्धती जाहीर होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
