मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील ‘आपले सरकार सेवा केंद्रां’च्या कार्यपद्धतीत लवकरच आमूलाग्र बदल होणार आहेत. नागरिकांना सरकारी सेवा पुरवणाऱ्या या केंद्रांचे आता शासनस्तरावर वार्षिक मूल्यमापन होणार असून, त्यानुसार प्रत्येक केंद्राला ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ आणि ‘ड’ अशी श्रेणी देण्यात येणार आहे.
महालेखापाल कार्यालयाच्या निरीक्षणात आढळलेल्या त्रुटी, तसेच आमदारांकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारींनंतर राज्य शासनाने अखेर कारवाईची भूमिका घेत परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे.
राज्यात पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह ग्रामीण भागात सुमारे दोन हजार ‘आपले सरकार सेवा केंद्रे’ कार्यरत आहेत. या केंद्रांच्या कामकाजावर आता जिल्हाधिकारी थेट देखरेख ठेवणार असून, दरवर्षी ३१ जानेवारीपर्यंत त्यांचे मूल्यमापन करून श्रेणी जाहीर करण्यात येणार आहे.
गुणवत्तेचे निकष काय?
सेवा केंद्रांना दिल्या जाणाऱ्या श्रेणीसाठी काही स्पष्ट निकष निश्‍चित करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये –
* मूल्यमापन कालावधीत झालेल्या व्यवहारांची संख्या
* सेवा विविधतेचे प्रकार व प्रमाण
* नागरिकांशी सौजन्यपूर्ण वर्तन
* डिजिटल पेमेंटला दिलेले प्राधान्य
या निकषांवर केंद्रांचे मूल्यांकन होणार आहे. कार्यक्षमता आणि नागरिकाभिमुख सेवा देणारी केंद्रे ‘अ’ श्रेणीत असतील, तर दुर्लक्ष करणाऱ्या व तक्रारींनी वेढलेली केंद्रे ‘ड’ गटात जावीत.
विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकाऱ्यांना जबाबदारी
सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, विभागीय आयुक्तांनी आपल्याखालील जिल्ह्यांतील केंद्रांची कामगिरी काटेकोरपणे तपासण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. नगर विकास व ग्राम विकास विभागांनी देखील त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील केंद्रांचे मूल्यमापन सुनिश्चित करावे, असे निर्देश आहेत.
तसेच, सेवा शुल्क आणि केंद्रांची अद्ययावत यादी संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असल्याची खात्री करण्यास सांगण्यात आले आहे.
जनजागृतीसाठी मोहीम राबवण्याचे आदेश
राज्यभरातील नागरिकांना आपले सरकार सेवा केंद्रांची कार्यक्षमता व दर्जा कळावा, यासाठी व्यापक जनजागृती मोहीम राबवण्याचेही आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव एकनाथ गागरे यांनी हे परिपत्रक जारी करत शासनाची ठोस भूमिका स्पष्ट केली आहे.
