मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील शासकीय नोकरीसाठी उत्सुक असलेल्या युवकांना मोठा दिलासा देणारी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केली. राज्य सरकार लवकरच ‘मेगा भरती’ राबविणार असून, सर्व विभागांना १५० दिवसांत रिक्त पदांची उद्दिष्टपूर्ती करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर भरतीची प्रक्रिया सुरु होणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “पूर्वी जाहीर केलेल्या ७५ हजार पदभरती कार्यक्रमाअंतर्गत एक लाखांहून अधिक पदांची भरती पूर्ण झाली आहे. आता आगामी कालावधीत अधिक भरती केली जाणार आहे.”
अनुसूचित जमातींसाठी विशेष भरती; १३४३ पदांवर प्रक्रिया पूर्ण
अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील ६,८६० पदांवर सध्या कार्यरत कर्मचाऱ्यांकडून जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न झाल्यामुळे ही पदे ‘अधिसंख्य’ ठरविण्यात आली आहेत. या कर्मचाऱ्यांना सध्या पदावरून हटवले जाणार नसले तरी बढती थांबवली जाणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर रिक्त झालेल्या १३४३ पदांवर भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, उर्वरित पदांसाठी भरती सुरु आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
जात वैधता प्रक्रियेत ब्लॉकचेनचा वापर
जात वैधता प्रक्रियेत गती आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने तंत्रज्ञानाचा आधार घेतला आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की,
* ब्लॉकचेन आधारित जात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रणाली विकसित केली जात आहे.
* जात वैधता समित्यांचे सशक्तीकरण करण्याचा निर्णय झाला आहे.
* यासाठी स्वतंत्र सचिवीय अभ्यासगट स्थापन केला जाणार आहे.
* सफाई कामगारांच्या भरतीला चालना; वारसा हक्काने भरतीला मार्ग
दिवसेंदिवस प्रलंबित असलेल्या सफाई कामगारांच्या भरतीसंदर्भात न्यायालयीन स्थगिती उठवली गेली असून, आता वारसा हक्काने भरती करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या प्रक्रियेसाठी लाड-पागे समितीच्या शिफारशींचा आधार घेतला जाणार आहे.
तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अनुसूचित जमातींच्या पदांवरही लवकरच भरती प्रक्रिया सुरु होणार आहे.
मुख्य मुद्दे :
* १५० दिवसांत सर्व विभागांनी उद्दिष्टपूर्ती करायची
* रिक्त पदांवर आधारित ‘मेगा भरती’ची तयारी
* अनुसूचित जमातींमधील पदभरतीवर विशेष लक्ष
* जात वैधता प्रक्रियेत ब्लॉकचेनचा वापर
* सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी वारसा तत्वानुसार संधी
राज्यातील तरुणांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी सरकारकडून महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले असून, येत्या काही महिन्यांत ‘मेगा भरती’ची प्रक्रिया वेगाने मार्गी लागणार आहे. विशेषतः अनुसूचित जाती-जमातींसाठी, तसेच वारसाहक्काच्या आधारे सफाई कामगारांच्या भरतीसाठी ही योजना संजीवनी ठरणार आहे.
