मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील वाढत्या ड्रग्सच्या तस्करीविरोधात आता सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत मोठी घोषणा करत म्हटलं – “ड्रग्ज तस्करी प्रकरणांवर आता मकोका लागू केला जाणार!”
एमडी ड्रग्स आणि अन्य अंमली पदार्थांच्या वाढत्या प्रसारावरून विधान परिषदेत जोरदार चर्चा झाली. यावर उत्तर देताना फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं की, “राज्यात ड्रग्ज तस्करी करणाऱ्यांवर मोक्का (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम) अंतर्गत कारवाई केली जाईल. ड्रग्जमुक्त महाराष्ट्रासाठी हे पाऊल अत्यंत आवश्यक आहे.”
फडणवीस यांचं विधान: “राज्य सरकार कायद्यात सुधारणा करणार”
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “आपण अधिवेशनात नवा नियम आणत आहोत. कायद्यात आवश्यक ते बदल करून ड्रग्ज तस्करांवर मकोका लावण्यास स्पष्ट अधिकार मिळतील. प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र अंमली पदार्थ विरोधी युनिट कार्यरत आहे. मोठ्या प्रकरणांसाठी फास्ट ट्रॅक कोर्टाचीही केंद्र सरकारकडे मागणी केली आहे.”
परिणय फुके यांचा सवाल – “टास्क फोर्सचं काय?”
भाजप आमदार परिणय फुके यांनी ड्रग्स तस्करीविरोधी टास्क फोर्सबाबत सरकारला जाब विचारला. “राज्यात मेफेड्रोनची तस्करी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. ड्रग्ज माफियांना सहज जामीन मिळतो. टास्क फोर्सचा काही परिणाम झाला नाही, मग आता पुढचं पाऊल काय?” असा थेट सवाल त्यांनी सभागृहात उपस्थित केला.
खडसे यांची चिंता – “जळगावातही ड्रग्जचा स्फोट”
शरद पवार गटाचे आमदार एकनाथ खडसे यांनी गुजरात आणि मध्य प्रदेशहून जळगाव, मुक्ताईनगरमध्ये होणाऱ्या अफू व गांजाच्या तस्करीकडे सरकारचं लक्ष वेधलं. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, “राज्यात अफूला कुठेही परवानगी नाही. बॉर्डरवरील हालचालींवर सतत लक्ष आहे. कुठेही गैरप्रकार आढळल्यास कठोर कारवाई केली जाईल.”
सरकारचं स्पष्ट धोरण – “ड्रग्ज तस्करांवर कडक कारवाई अटळ”
राज्यात ड्रग्जचा विळखा वाढत असतानाच सरकारनं आता अधिक आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. मकोका अंतर्गत कारवाईचा निर्णय हा याच रणनीतीचा भाग आहे. “ड्रग्जच्या साखळीची पाळंमुळं उखडल्याशिवाय गप्प बसणार नाही,” असा निर्धार मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
