अमरावती प्रतिनिधी
“भारतीय संविधान सर्वोच्च आहे. संसद किंवा न्यायपालिका नव्हे, तर सर्व घटकांनी संविधानाच्या चौकटीत राहूनच काम करावं लागतं,” अशी ठाम भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी बुधवारी अमरावतीत मांडली. न्यायालयीन निवाडे करताना लोक काय म्हणतील, याची भीती बाळगणे अयोग्य असून न्यायाधीशांनी सद्सद्विवेकबुद्धीने निर्णय द्यावेत, असेही त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
अमरावती जिल्हा वकील संघाच्या वतीने पी. आर. पोटे एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटच्या परिसरातील स्वामी विवेकानंद सभागृहात झालेल्या सत्कार सोहळ्यात ते बोलत होते. त्यांच्या सन्मानार्थ आयोजित कार्यक्रमाला माजी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती नितीन सांबरे, न्यायमूर्ती अनिल किलोर, न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुधाकर यार्लागड्डा, गवई यांची मातोश्री कमलताई गवई व पत्नी डॉ. तेजस्विनी गवई यांच्यासह अनेक मान्यवरांची उपस्थिती होती.
“संविधानाच्या सुवर्णरथाची दोन चाके”
१९७३ च्या ऐतिहासिक निर्णयाचा दाखला देत गवई म्हणाले, “१३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ठरवले की संसदेला संविधानात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार असला, तरी संविधानाच्या मूलभूत रचनेत बदल करता येणार नाही. मूलभूत अधिकार व राज्याच्या मार्गदर्शक तत्वांना संविधानाची आत्मा मानले गेले असून ती सुवर्णरथाची दोन चाके आहेत.”
गवई यांनी अलीकडे एका संवैधानिक पदाधिकाऱ्याने संसद सर्वोच्च असल्याचे केलेले विधान चुकीचे असल्याचे सांगितले. “कोणताही स्तंभ सर्वोच्च नसून, संविधान हेच सर्वोच्च आहे,” असे त्यांनी ठामपणे अधोरेखित केले.
वडिलांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी निवडले वकिलीचे क्षेत्र
आपल्या भावनिक प्रवासाचा उल्लेख करताना गवई म्हणाले, “मला आर्किटेक्ट व्हायचं होतं. पण वडील दादासाहेब गवई यांची इच्छा मी वकील व्हावं, अशी होती. त्यांचं वकिलीचं स्वप्न चळवळीतील संघर्षामुळे अपूर्ण राहिलं होतं. मी त्यांच्या इच्छेचा मान ठेवत वकील झालो. न्यायाधीश होण्याची संधी मिळाल्यावरही मनात संकोच होता. पण वडिलांनीच मला प्रेरित केलं — वकील म्हणून पैसा कमवता येईल, पण न्यायाधीश म्हणून बाबासाहेब आंबेडकरांच्या समतेच्या विचारांना हातभार लावता येईल.”
कार्यक्रमाचे प्रस्ताविक जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष अॅड. सुनील देशमुख यांनी केले. तर सचिव ॲड. अमोल मुरळ यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.
