
मुंबई प्रतिनिधी
सायबर क्राईम करणारे वेगवेगळे शक्कल लढवून वेगवेगळ्या पद्धतीने डिजिटल अरेस्ट दाखवण्याच्या घटनांत वाढ होत असतानाच
डिजिटल अटक वाढत्या धोक्याला तोंड देण्यासाठी, मुंबई पोलिसांनी दोन समर्पित हेल्पलाइन नंबर सुरू केले आहेत जे अशा फसव्या परिस्थितीत अडकलेल्या लोकांना मदत करतील असा विश्वास वरिष्ठ पोलिसांनी व्यक्त केला.
हे हेल्पलाइन नंबर ७७१५००४४४४ आणि ७४०००८६६६६ आहेत. संभाव्य पीडितांना २४x७ मदत मिळावी यासाठी हे नंबर २४x७ कार्यरत राहतील, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
गेल्या काही वर्षांत डिजिटल अटक फसवणुकीशी संबंधित प्रकरणांमध्ये चिंताजनक वाढ झाल्यामुळे हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या घोटाळ्यांमध्ये सहसा सायबर गुन्हेगार कायदा अंमलबजावणी किंवा सरकारी अधिकारी असल्याचे भासवून लोकांना असे भासवून फसवतात की त्यांची चौकशी सुरू आहे आणि त्यांना पैसे हस्तांतरित करण्यास किंवा संवेदनशील माहिती सामायिक करण्यास भाग पाडतात, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.
अशा घोटाळ्यांमध्ये, फसवणूक करणारे पोलिस, सीबीआय, अंमलबजावणी संचालनालय आणि कस्टम्स सारख्या कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांचे अधिकारी असल्याचे भासवून एखाद्या व्यक्तीला कॉल करतात आणि दावा करतात की त्यांचा मोबाइल नंबर, आधार किंवा बँक खाते मनी लाँड्रिंग किंवा इतर काही बेकायदेशीर कृतींसाठी वापरले गेले आहे, असेही त्यांनी सांगितले. त्या व्यक्तीला सांगितले जाते की ती “डिजिटल अटक” अंतर्गत आहे, आणि त्यांनी कॉल डिस्कनेक्ट करू नये किंवा ज्या खोलीत आहे त्या खोलीतून बाहेर पडू नये आणि पोलिसांसह इतर कोणाशीही संपर्क साधू नये. त्यानंतर त्यांना काही बँक खात्यांमध्ये पैसे ट्रान्सफर करण्यास सांगितले जाते. भीतीमुळे, अशा प्रकरणांमध्ये एखादी व्यक्ती सूचनांचे पालन करण्याची आणि सायबर गुन्हेगारांना, ज्यांपैकी काही भारताबाहेरून काम करतात, त्यांचे पैसे गमावण्याची शक्यता असते.
जर त्यांना असा कोणताही कॉल आला तर लोकांनी हेल्पलाइन नंबरवर संपर्क साधावा, असे पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले. आपत्कालीन परिस्थितीत, मुंबई पोलिस त्यांचे पथक पीडिताच्या ठिकाणी पाठवू शकतात, असेही ते म्हणाले.
“डिजिटल अटक” ही एक घोटाळ्याची युक्ती आहे जिथे सायबर गुन्हेगार व्हिडिओ किंवा ऑडिओ कॉलवर पोलिस अधिकारी किंवा सरकारी अधिकारी म्हणून स्वतःला सादर करतात. घोटाळेबाज पीडितांना असे वाटवून धमकावतात की त्यांना बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये सहभागी असल्याबद्दल अटक किंवा चौकशी सुरू आहे. गुन्हेगार पैसे उकळण्यासाठी या भीतीचा वापर करतात, पैसे दिले नाहीत तर कायदेशीर परिणामांची धमकी देतात. काही प्रकरणांमध्ये, ते अनुपालन सुनिश्चित करण्यासाठी पीडितांना व्हिडिओ कॉलवर राहण्यास भाग पाडतात.