नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त यांच्या नियुक्तीशी संबंधित नवीन कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय १४ मे रोजी सुनावणी करणार आहे.
नियुक्ती प्रक्रियेला प्राधान्य द्यायचे की नव्या कायद्याला, हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. या याचिकांमध्ये तातडीने सुनावणीची मागणी करण्यात आली होती, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने आता सुनावणीसाठी पुढील महिन्याची तारीख निश्चित केली आहे.
या याचिकांमध्ये प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधानिक खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार मुख्य निवडणूक आयुक्तांची निवड पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांच्या समितीद्वारे व्हावी का, की २०२३ मध्ये पारित झालेला नवीन कायदा योग्य मानावा, ज्यामध्ये सरन्यायाधीशांचा समावेश वगळण्यात आला आहे. या विषयावर देशभरात तीव्र चर्चा सुरू असून, याचिकाकर्त्यांनी असा दावा केला आहे की न्यायपालिकेचा सहभाग वगळणे हे लोकशाहीसाठी धोकादायक ठरू शकते.
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, त्याच दिवशी भूसंपादनासारख्या काही अत्यंत महत्त्वाच्या प्रकरणांची सुनावणी आधीच निश्चित होती. त्यामुळे या संवेदनशील याचिकेवर आता १४ मे रोजी विचार केला जाईल.
या याचिकांमधून असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे की, सरकारने लागू केलेल्या नवीन कायद्यामुळे निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीत पारदर्शकता आणि निष्पक्षता कमी होते का, तसेच हा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयाला डावलतो का? हे प्रकरण केवळ कायद्यापुरते मर्यादित नाही, तर लोकशाहीतील अधिकारांचे संतुलन आणि संवैधानिक संस्थांची स्वायत्तता यांच्याशीही निगडीत आहे. त्यामुळे सर्वांचे लक्ष १४ मे रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे लागले आहे.
१९ मार्च २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकांवर सुनावणीसाठी १६ एप्रिल ही तारीख निश्चित केली होती. मात्र, आता ती पुढे ढकलून १४ मे करण्यात आली आहे. या याचिकांचे नेतृत्व असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) या स्वयंसेवी संस्थेने घेतले असून, प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२३ पूर्वीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे, कारण त्यात सरन्यायाधीशांचा सहभाग ही पारदर्शकतेची आणि निष्पक्षतेची महत्त्वाची पायरी आहे.
