मुंबई प्रतिनिधी
धारावी पुनर्विकास योजनेमध्ये गृहनिर्माण विभागामार्फत काढण्यात आलेला तुघलकी जीआर हा लोकशाहीची गळा घोटणारा आहे आहे. त्यामुळे तो जीआर तत्काळ रद्द करण्यात यावा अशी आग्रही मागणी धारावी मतदारसंघातील काँग्रेसच्या आमदार ज्योती गायकवाड यांनी आज विधानसभेत केली.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आज गृह निर्माण, आदिवासी, वैद्यकीय औषधी द्रव्य खात्यांबद्दलच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली, यावेळी काँग्रेस आमदार ज्योती गायकवाड यांनी धारावीकरांची मागणी सभागृहापुढे ठेवली.
काँग्रेस आमदार ज्योती गायकवाड म्हणाल्या की, गृहनिर्माण खात्यातर्फे 4 ऑक्टोबर 2024 रोजी एक जीआर काढण्यात आला आहे. त्या जीआरमधील नियम हे अतिशय जाचक आहेत. त्यामुळे धारावी पुनर्विकास योजनेला विरोध केला तर तुम्हाला या योजनेतून बाहेर काढले जाईल अशा धमकी दिली जात आहे.
त्या जीआरच्या माध्यमातून धारावीकरांवर अन्याय केला जात आहे. धारावी पुनर्विकास आणि या जीआरच्या विरोधात कोर्टातही जाऊ शकत नाही, अशी तरतूद त्यामध्ये आहे. हा जीआर लोकशाहीची गळचेपी करणारा आहे. त्यामुळे हा तुघलकी जीआर रद्द करावा, अशी मागणी आमदार ज्योती गायकवाड यांनी केली.
गृहनिर्माण आणि आरोग्य विभागाच्या मागण्यांवर चर्चा करताना काँग्रेस आमदार ज्योती गायकवाड म्हणाल्या की, मुंबईमध्ये घर घेणे अतिशय कठीण आहे. दहिसर आणि मुलुंड या मुंबईच्या शेवटच्या कोपऱ्यावरही मध्यमवर्गीयांना घर घेणे परवडणारे नाही. त्यामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंब झोपडपट्टीमध्ये राहाण्याला मजबूर आहे. 70-80 च्या दशकात परवडणारी घरे बांधून मुंबईकरांना भाड्याने देण्याची योजना होती. तेव्हा 70 टक्के परवडणारी घरं बांधून दिली जात होती. आता ती 16 टक्क्यांवर आली आहे, त्यामुळे परवडणारी एक लाख घरे बांधून भाडे तत्वावरील घरांची योजना सरकारने आणली पाहिजे, अशी मागणी आमदार गायकवाड यांनी केली.
त्या म्हणाल्या की, म्हाडा आणि इतर सरकारी योजनेमार्फत ही योजना राबवण्यात यावी. जास्ती जास्त पाच ते आठ हजार रुपये भाडे आकारून मुंबईकरांना मुंबईत घर मिळेल अशी योजना पुन्हा सुरु करावी अशी मागणी आमदार ज्योती गायकवाड यांनी केली.
