मुंबई प्रतिनिधी
वाढते पेट्रोलचे दर त्यामुळे बहुतेक जणांनी इलेक्ट्रॉनिक वाहनांची निवड केली असून राज्यात सध्या अस्तित्वात असलेले इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2022 मध्ये लागू करण्यात आले होते, ज्याची मुदत 31 मार्च 2025 रोजी संपणार आहे. त्यामुळे त्यानंतर नवीन इलेक्ट्रिक वाहन धोरण लागू करण्यासाठी राज्य सरकारच्या परिवहन विभागाकडून हालचाली सुरू आहेत.
परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांनी यासंदर्भात माहिती देत सांगितले की, सध्या अस्तित्वात असलेल्या धोरणाचा आढावा घेतला जात असून लवकरच नवीन धोरणाची घोषणा होऊ शकते.
महायुती सरकारचा 100 दिवसांचा आढावा सुरू
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकार सत्तेवर आल्यानंतर विविध विभागांचा 100 दिवसांचा आढावा घेण्यास सुरुवात झाली आहे. यामध्ये परिवहन विभागाने सादर केलेल्या अहवालात इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाचा समावेश असून, नवीन धोरण तयार करण्याच्या प्रक्रियेबाबत माहिती देण्यात आली आहे.
जुने लक्ष्य ठेवण्यात आले होते.
राज्यातील इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाची मुदत मार्च 2025 पर्यंत संपत असल्याने, नवीन धोरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी जुन्या धोरणाचा आढावा घेतला जात आहे. 2025 पर्यंत नोंदणीकृत गाड्यांपैकी 10% गाड्या इलेक्ट्रिक असाव्यात, तर 2030 पर्यंत हा अनुपात 30% पर्यंत पोहोचावा, असे जुने लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. 2024 मध्ये नोंदणीकृत वाहनांपैकी 9% वाहने इलेक्ट्रिक आहेत, हे आकडेवारीनुसार स्पष्ट झाले आहे.
परिवहन विभागाच्या समितीचा अहवाल महत्त्वाचा
नवीन इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाची आखणी करण्यासाठी परिवहन विभागाने एक समिती स्थापन केली आहे. ही समिती विविध मुद्द्यांचा अभ्यास करून अहवाल सादर करणार आहे.
अहवालात खालील मुद्द्यांचा विचार होणार आहे
इलेक्ट्रिक वाहनांची बॅटरी क्षमता व एकावेळी चार्ज केल्यानंतर वाहन किती अंतर कापू शकेल?
राज्यातील चार्जिंग सुविधांचा विस्तार आणि नियोजन
इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी सरकारी अनुदाने आणि सवलती
इलेक्ट्रिक वाहनांची सुरक्षितता आणि कार्यक्षमता
उच्च न्यायालयाने डिझेल वाहनांवरील प्रदूषणामुळे होणाऱ्या समस्यांवर चिंता व्यक्त करत पर्यायी इंधनाच्या वापरावर भर द्यावा, असे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे नवीन धोरण तयार करताना या सूचनांचा समावेश केला जाणार आहे.
केंद्र सरकारच्या प्रोत्साहन योजनेत मुदतवाढ
केंद्र सरकारची इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन योजना 2024 ही एप्रिल 2024 ते 31 जुलै 2024 पर्यंत सुरू होती, त्यानंतर त्यामध्ये दोन महिने वाढ करण्यात आली. आता प्रोत्साहन 3 योजनेला अंतिम स्वरूप मिळेपर्यंत ही योजना सुरू राहणार आहे.
राज्याच्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2021 ची प्रमुख उद्दिष्टे
2025 पर्यंत नोंदणीकृत वाहनांमध्ये 10% इलेक्ट्रिक वाहने असावीत
मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद व नाशिक या सहा शहरांमध्ये किमान 25% सार्वजनिक वाहतूक इलेक्ट्रिक असावी
फ्लीट ऑपरेटर व ॲग्रिगेटर कंपन्यांची 25% वाहने इलेक्ट्रिक असावीत
महाराष्ट्राला देशातील सर्वोच्च इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादक राज्य बनवणे
राज्यात ॲडव्हान्स केमिस्ट्री सेल बॅटरी उत्पादनासाठी किमान एक गिगाफॅक्टरी स्थापन करणे
इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन व विकासासाठी नियोजन करणे.
