सातारा प्रतिनिधी
सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेला निसर्गसमृद्ध परिसर, घनदाट जंगल, जैवविविधता आणि वन्यप्राण्यांचा नैसर्गिक अधिवास विकासाच्या नावाखाली उद्ध्वस्त होणार असेल, तर ते कदापि सहन केले जाणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा घेत प्रसिद्ध अभिनेते आणि पर्यावरणप्रेमी सयाजी शिंदे यांनी तारळी धरण परिसरातील वीज प्रकल्पाविरोधात दंड थोपटले आहेत. पाटण तालुक्यातील तारळी धरणावर उभारण्यात येत असलेल्या अदानी समूहाच्या १ हजार ५०० मेगावॅट क्षमतेच्या पंप स्टोरेज प्रकल्पामुळे सह्याद्रीच्या पर्यावरणाला गंभीर धोका निर्माण होणार असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. ‘हा प्रकल्प सह्याद्रीच्या मुळावर उठणारा असून, इथल्या माणसांसह प्राणी-पक्ष्यांना बेघर करणारा आहे. त्यामुळे आम्हाला हा प्रकल्प नकोच!’ अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली. दरम्यान, रविवारी (दि. १५ नोव्हेंबर) सयाजी शिंदे, सामाजिक कार्यकर्ते विवेकानंद पाटील यांच्यासह सुमारे ५०० पर्यावरणप्रेमी आणि ग्रामस्थांनी तारळी धरण परिसरात एकत्र येत जोरदार निदर्शने केली. ‘अदानी हटाव, तारळे खोरे बचाव’चा नारा देत आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्धारही यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
तारळी धरण परिसरात अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेडकडून पंप स्टोरेज ऊर्जा प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. मात्र, या प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर डोंगर पोखरणे, वृक्षतोड, उत्खनन आणि ब्लास्टिंग होत असल्याचे आरोप स्थानिक ग्रामस्थ आणि पर्यावरणप्रेमींनी केले आहेत. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प आणि कोयना वन्यजीव अभयारण्याच्या पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्राच्या जवळ हा प्रकल्प असल्याने त्याचा परिणाम वन्यजीवांच्या अधिवासावर आणि संपूर्ण जैवविविधतेवर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर सयाजी शिंदे आणि विवेकानंद पाटील यांनी प्रत्यक्ष प्रकल्पस्थळाची पाहणी करून सरकार आणि संबंधित कंपनीच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
५,६७५ कोटींचा प्रकल्प थेट ५६.७५ कोटींवर कसा?
या प्रकल्पातील सर्वाधिक गंभीर मुद्दा म्हणजे प्रकल्पाच्या खर्चातील कथित आर्थिक तफावत. सुरुवातीच्या पर्यावरणीय मंजुरीच्या कागदपत्रांमध्ये प्रकल्पाची किंमत ५ हजार ६७५ कोटी रुपये नमूद करण्यात आली होती. मात्र, सप्टेंबर २०२६ मध्ये कंपनीने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सुधारित प्रकल्पखर्च केवळ ५६.७५ कोटी रुपये दाखवण्यात आल्याचा मुद्दा समोर आला आहे. परिणामी, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या संवर्धनासाठी जमा करावयाची चार टक्के रक्कम २२७ कोटी रुपयांवरून अवघ्या २ कोटी २७ लाख रुपयांपर्यंत खाली आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या आर्थिक तफावतीबाबत ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने ६ नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणाच्या प्राधान्याने चौकशीचे निर्देश दिले आहेत. राज्याच्या वन विभागानेही चौकशी सुरू केली आहे. त्यामुळे तारळी प्रकल्पाभोवतीचा वाद आता केवळ पर्यावरणापुरता मर्यादित न राहता आर्थिक आणि प्रशासकीय उत्तरदायित्वाच्या मुद्द्यावरही पोहोचला आहे.
‘सह्याद्रीच्या विनाशाविरोधात आता गप्प बसणार नाही!’
सयाजी शिंदे यांनी आंदोलनस्थळी बोलताना सरकार आणि संबंधित कंपनीवर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, “साडेपाच हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाचा खर्च अवघ्या ५६ कोटी रुपये दाखवला जात असेल, तर हा नेमका प्रकार काय आहे? सरकारची आणि जनतेची फसवणूक होत नाही का? आवश्यक परवानग्या मिळण्यापूर्वीच प्रकल्पाचे ८० टक्क्यांहून अधिक काम कसे पूर्ण झाले? सह्याद्रीच्या मुळावर घाव घालणारा हा प्रकल्प आम्हाला मान्य नाही. इथली झाडे, पशू-पक्षी आणि माणसांचे अस्तित्व धोक्यात घालून कोणाचा विकास साधला जात आहे? या अन्यायाविरोधात आम्ही पोलिसांत तक्रार दाखल करणार आहोत. सरकार आणि कंपनीने आमचा आवाज ऐकला नाही, तर आम्हीही हातात बांगड्या भरलेल्या नाहीत. सह्याद्री वाचवण्यासाठी प्राणपणाने लढा देऊ.”
सह्याद्रीतील २३ प्रकल्पांविरोधातही लढा
सामाजिक कार्यकर्ते विवेकानंद पाटील यांनीही सरकारच्या खासगी कंपन्यांना पूरक ठरणाऱ्या धोरणांवर टीका केली. सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमध्ये प्रस्तावित असलेले २३ प्रकल्प पर्यावरणाच्या दृष्टीने धोकादायक असल्याचा दावा त्यांनी केला. विकासाच्या नावाखाली महाराष्ट्राच्या निसर्गसंपत्तीचा बळी दिला जात असेल, तर नागरिकांनी एकजुटीने त्याला विरोध केला पाहिजे. तारळी प्रकल्पासह सह्याद्रीतील प्रस्तावित प्रकल्प रद्द होईपर्यंत हा संघर्ष सुरूच राहील, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.
माळीणसारख्या दुर्घटनेची भीती; ग्रामस्थांमध्ये संताप
प्रकल्पासाठी डोंगर पोखरण्यात येत असल्याने भविष्यात भूस्खलन होऊन माळीणसारखी भीषण दुर्घटना घडण्याची शक्यता डफळवाडी परिसरातील ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे. डोंगरांचे नैसर्गिक संतुलन बिघडवणारे उत्खनन आणि ब्लास्टिंग थांबवले नाही, तर त्याची मोठी किंमत स्थानिक नागरिकांना मोजावी लागू शकते, अशी भीती व्यक्त होत आहे. याशिवाय धरणग्रस्तांचे प्रश्न आणि पुनर्वसन पूर्णपणे मार्गी लागण्यापूर्वीच धरणाशी संबंधित प्रकल्प खासगी कंपनीच्या ताब्यात दिल्याचा आरोपही आंदोलकांनी केला.
नऊ पानी तक्रार; कंपनीविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
आंदोलनानंतर सयाजी शिंदे, विवेकानंद पाटील आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी उंब्रज पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. संबंधित कंपनी आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांविरोधात नऊ पानी तक्रार अर्ज सादर करण्यात आला. प्रकल्पाच्या खर्चातील तफावत, पर्यावरणीय नियमांचे कथित उल्लंघन, वृक्षतोड, उत्खनन आणि आवश्यक परवानग्यांबाबत सखोल तपास करून दोषींवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
‘लोकप्रतिनिधी जनतेसाठी की कंपन्यांसाठी?’
आंदोलनादरम्यान सयाजी शिंदे यांनी लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. आपण निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी जनतेच्या प्रश्नांपेक्षा खासगी कंपन्यांच्या हिताला अधिक महत्त्व देत असतील, तर त्यांना जाब विचारण्याची वेळ आली आहे. सह्याद्रीचे नुकसान होत असताना लोकप्रतिनिधी गप्प का आहेत? जनतेच्या हितासाठी काम करणारे तरुण नेतृत्व पुढे आले पाहिजे. विवेकानंद पाटील यांच्यासारख्या तरुणांनी निवडणुकीच्या मैदानात उतरून जनतेचा आवाज बुलंद केला पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
दरम्यान, अदानी समूहाने यापूर्वी दिलेल्या स्पष्टीकरणात प्रकल्पातील जमिनी खासगी मालकीच्या असल्याचे सांगत वनजमिनीचा समावेश नसल्याचा दावा केला आहे. तसेच प्रकल्पामुळे जंगल, वन्यजीव किंवा जैवविविधतेवर प्रतिकूल परिणाम होणार नसल्याची कंपनीची भूमिका आहे. त्यामुळे कंपनीचे दावे, पर्यावरणप्रेमींनी उपस्थित केलेले आक्षेप आणि शासनाने सुरू केलेली चौकशी यांमधून सत्य समोर येणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
तारळे, आंबळे, धनगरवाडी, आवर्डे, खोंजवडे, मुरुड, तोंडोशी, बांबवडे, ढोरुशी, सावरघर, निवडे, बागलेवाडी, कळंबे, जळव आणि डफळवाडी परिसरातील ग्रामस्थांनी या आंदोलनात सहभाग घेतला. आता तारळी प्रकल्पाविरोधातील आंदोलनाला व्यापक स्वरूप देण्याची तयारी सुरू झाली असून, सह्याद्री वाचवण्याचा हा संघर्ष आगामी काळात अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. एकीकडे विकासाच्या नावाखाली ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचा आग्रह आणि दुसरीकडे सह्याद्रीचे अस्तित्व टिकवण्याचा ग्रामस्थांचा निर्धार, अशा संघर्षाच्या केंद्रस्थानी आता तारळी धरण आले आहे.


