एका सातबाऱ्यावर अनेकांची नावे असतील तर जमिनीच्या हिस्स्याची निश्चिती महत्त्वाची; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची माहिती.
नागपूर प्रतिनिधी
नागपूर : शेतजमिनीच्या वाटणीवरून भावाभावांमध्ये होणारे वाद, जमिनीच्या विक्रीवरून निर्माण होणारे कौटुंबिक संघर्ष आणि वर्षानुवर्षे न्यायालयात चालणारे खटले यांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. सामायिक सातबारा उताऱ्यावरील जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये प्रत्येक हिस्सेदाराचा हिस्सा निश्चित करण्यावर सरकारने भर दिला आहे. सामायिक जमिनीची मोजणी करून प्रत्येकाचा हिस्सा स्पष्ट केल्याशिवाय विक्री व्यवहाराची नोंदणी करता येणार नसल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी दिली. या निर्णयामुळे जमिनीच्या मालकीवरून होणारे वाद कमी होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
ग्रामीण भागात जमिनीच्या मालकीचा प्रश्न अनेक कुटुंबांसाठी अत्यंत संवेदनशील असतो. वडिलोपार्जित शेतजमीन, वारसाहक्काने मिळालेली मालमत्ता किंवा एकाच सातबारा उताऱ्यावर अनेक व्यक्तींची नावे असलेली जमीन यांची विक्री करताना अनेक अडचणी निर्माण होतात. कागदोपत्री जमिनीमध्ये हिस्सा असला, तरी प्रत्यक्ष शेतात कोणत्या हिस्सेदाराच्या वाट्याला किती जमीन आणि नेमका कोणता भाग आला आहे, हे अनेकदा स्पष्ट नसते. याच अस्पष्टतेतून पुढे वाद निर्माण होतात. सरकारच्या नव्या निर्णयातून अशा व्यवहारांमध्ये स्पष्टता आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
एकाच सातबाऱ्यावर अनेक नावे; विक्रीनंतर सुरू होतात वाद
राज्यात अनेक ठिकाणी एकाच सातबारा उताऱ्यावर दोन, चार किंवा त्यापेक्षा अधिक हिस्सेदारांची नावे नोंदलेली असतात. अशा जमिनीमध्ये प्रत्येकाचा मालकीहक्क असला, तरी प्रत्यक्ष जमिनीची स्वतंत्र मोजणी आणि अधिकृत वाटणी झालेली नसेल, तर कोणत्या भागावर कोणाचा हक्क आहे, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो.
उदाहरणार्थ, एखाद्या कुटुंबाची दहा एकर जमीन असून सातबारा उताऱ्यावर चार हिस्सेदारांची नावे आहेत. या जमिनीची अधिकृत वाटणी झालेली नसेल, तर प्रत्येकाचा हिस्सा किती आणि जमिनीतील कोणता भाग कोणाच्या ताब्यात आहे, याबाबत मतभेद निर्माण होऊ शकतात. अशा परिस्थितीत एखाद्या हिस्सेदाराने आपला हिस्सा विकण्याचा निर्णय घेतल्यास खरेदीदाराला प्रत्यक्षात कोणता भाग मिळणार, यावरून वाद उद्भवू शकतो.
काही प्रकरणांमध्ये विक्री व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर खरेदीदार प्रत्यक्ष जमिनीचा ताबा घेण्यासाठी जातो. मात्र, इतर हिस्सेदार त्याला विरोध करतात. संबंधित जमिनीवर आपलाही हक्क असल्याचा दावा केला जातो. परिणामी, खरेदीदार आणि मूळ हिस्सेदार यांच्यात संघर्ष निर्माण होतो. काही प्रकरणे महसूल कार्यालयापासून दिवाणी न्यायालयापर्यंत पोहोचतात. न्यायालयीन प्रक्रिया लांबल्यामुळे आर्थिक नुकसान होण्याबरोबरच कुटुंबातील संबंधही बिघडतात.
मोजणी करून प्रत्येकाचा हिस्सा निश्चित करण्यावर भर
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सामायिक शेतीच्या जमिनीची मोजणी करून प्रत्येकाचा हिस्सा निश्चित करण्याला महत्त्व दिले जाणार आहे. सामायिक जमिनीची मोजणी न करता आणि हिस्स्यांची स्पष्टता न आणता होणाऱ्या व्यवहारांमुळे भविष्यात वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे जमीन विक्रीच्या प्रक्रियेत हिस्स्यांची निश्चिती महत्त्वाची ठरणार आहे.
या व्यवस्थेमुळे जमिनीचा व्यवहार करण्यापूर्वी संबंधित जमिनीचे क्षेत्रफळ, प्रत्येक हिस्सेदाराचा हक्क आणि त्याच्या वाट्याला येणारा भाग याबाबत स्पष्टता आणता येईल. त्यामुळे खरेदीदाराला नेमकी कोणती जमीन मिळत आहे, याची माहिती मिळण्यास मदत होईल. तसेच, जमिनीच्या विक्रीनंतर ताबा आणि सीमांवरून होणारे वाद कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
मात्र, या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना मोजणी, हिस्स्यांची निश्चिती, अभिलेखांमधील नोंदी आणि नोंदणी कार्यालयाची कार्यपद्धती याबाबतचे अधिकृत नियम महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
हिस्सेदारांच्या संमतीचा प्रश्नही महत्त्वाचा
सामायिक जमिनीच्या विक्रीत सर्व हिस्सेदारांची संमती आवश्यक आहे का, हा प्रश्न अनेकदा उपस्थित होतो. याबाबत एक महत्त्वाची कायदेशीर बाब समजून घेणे गरजेचे आहे. एखाद्या व्यक्तीला सामायिक जमिनीत कायदेशीररीत्या मिळालेला अविभाजित हिस्सा विकण्याचा अधिकार आणि त्या जमिनीतील विशिष्ट भाग स्वतंत्रपणे विकण्याचा अधिकार या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
सामायिक जमिनीत एखाद्या हिस्सेदाराचा अविभाजित हिस्सा असेल, तर त्याच्या विक्रीचे कायदेशीर परिणाम वेगळे असू शकतात. मात्र, संपूर्ण जमिनीची किंवा इतर हिस्सेदारांच्या मालकीच्या भागाची विक्री करण्याचा अधिकार एका व्यक्तीला आपोआप मिळत नाही. त्याचप्रमाणे, जमिनीची अधिकृत वाटणी झालेली नसताना एखाद्या विशिष्ट तुकड्यावर स्वतःचा स्वतंत्र आणि निर्विवाद हक्क असल्याचे गृहीत धरणेही योग्य ठरत नाही.
त्यामुळे जमिनीच्या व्यवहारापूर्वी सातबारा उतारा, फेरफार नोंदी, वारस नोंदी, वाटणीपत्र आणि प्रत्यक्ष मोजणी यांची तपासणी करणे आवश्यक ठरते. संबंधित व्यवहाराला लागू असलेले कायदे आणि नोंदणीसंबंधी नियम यांनुसारच अंतिम निर्णय घेतला जातो.
जमीन खरेदी करणाऱ्यांनी कोणती काळजी घ्यावी?
सामायिक सातबारा उताऱ्यावरील जमीन खरेदी करताना केवळ सातबारा उताऱ्यावर नाव आहे म्हणून व्यवहार पूर्ण करणे धोकादायक ठरू शकते. खरेदीदाराने संबंधित जमिनीचे मालकीहक्काचे दस्तऐवज, वारसांची नोंद, पूर्वीचे विक्रीखत, फेरफार नोंदी आणि जमिनीवर कोणतेही वाद प्रलंबित आहेत का, याची तपासणी करावी.
जमिनीची अधिकृत वाटणी झाली आहे का, प्रत्येक हिस्सेदाराचा हिस्सा किती आहे आणि प्रत्यक्ष ताबा कोणाकडे आहे, याचीही खात्री करणे आवश्यक आहे. मोजणी झाली असल्यास तिचा अधिकृत नकाशा आणि संबंधित अभिलेख तपासावेत. आवश्यकतेनुसार भूमिअभिलेख विभाग, तलाठी, तहसील कार्यालय किंवा मालमत्ता कायद्यातील तज्ज्ञ वकिलांचा सल्ला घ्यावा.
यामुळे व्यवहारानंतर ताबा मिळवताना अडचणी येण्याची शक्यता कमी होऊ शकते. तसेच, भविष्यात न्यायालयीन वाद निर्माण झाल्यास आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध राहतात.
फक्त सातबारा उतारा पुरेसा नाही!
सातबारा उतारा हा जमिनीच्या हक्कांशी संबंधित महत्त्वाचा महसुली अभिलेख आहे. मात्र, सातबारा उताऱ्यावर नाव असणे म्हणजे जमिनीवरील मालकीचा प्रत्येक कायदेशीर प्रश्न अंतिमतः निकाली निघाला आहे, असे मानता येत नाही. मालकीहक्क, वारसाहक्क, वाटणी, ताबा आणि विक्रीची वैधता यांचा विचार संबंधित कागदपत्रे आणि लागू कायद्यांच्या आधारे केला जातो.
त्यामुळे सामायिक जमिनीची मोजणी आणि हिस्स्यांची निश्चिती यांना महत्त्व देणाऱ्या सरकारच्या निर्णयामुळे व्यवहारातील पारदर्शकता वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र, या निर्णयाची व्याप्ती, अंमलबजावणीची तारीख, कोणत्या प्रकारच्या व्यवहारांना तो लागू असेल आणि त्यासाठी नेमकी कोणती कागदपत्रे आवश्यक असतील, याबाबतच्या अधिकृत शासन निर्णयाची किंवा नियमावलीची पडताळणी करणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांना दिलासा; अंमलबजावणीकडे लक्ष
जमिनीच्या हिश्शावरून होणारे वाद हे केवळ आर्थिक नुकसान करणारे नसतात, तर त्यातून अनेकदा कौटुंबिक संघर्षही निर्माण होतात. एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे जमीन हस्तांतरित होताना स्पष्ट वाटणी न झाल्यास वाद अधिक गुंतागुंतीचे बनतात. त्यामुळे सामायिक जमिनीची मोजणी करून प्रत्येकाचा हिस्सा निश्चित करण्यावर सरकारने दिलेला भर महत्त्वाचा मानला जात आहे.
या निर्णयाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाली, तर जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारातील संदिग्धता कमी होण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, त्यासाठी महसूल विभाग, भूमिअभिलेख विभाग आणि दुय्यम निबंधक कार्यालय यांच्यात समन्वय आवश्यक असेल. अधिकृत नियमावली स्पष्ट झाल्यानंतरच शेतकरी आणि जमीन खरेदीदारांना नेमक्या प्रक्रियेची माहिती मिळू शकेल.
