मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : राज्यात दुष्काळाच्या झळा तीव्र होत असताना शेतकरी आणि ग्रामीण जनतेला दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाच्या निर्णयांची घोषणा केली आहे. दुष्काळाने होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. त्याचबरोबर दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत आणखी ४० तालुक्यांचा समावेश, रब्बी हंगामात उत्पादित होणारा चारा हमीभावाने खरेदी करण्याची योजना आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी मागणीनुसार टँकर उपलब्ध करून देण्याचा निर्णयही जाहीर करण्यात आला आहे. याशिवाय पिण्याच्या पाण्याचे संरक्षण, बेकायदा पाणी उपशावर कारवाई आणि शालेय फी माफीच्या अटी हटविण्याबाबतही सरकारने भूमिका स्पष्ट केली आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना या निर्णयांची माहिती दिली. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेऊन बाधित भागांना आवश्यक त्या सवलती देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या ३०५ वर
राज्यात यापूर्वी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. मात्र, काही तालुक्यांमधून दुष्काळाच्या तीव्रतेबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर सरकारने परिस्थितीचा फेरआढावा घेतला. ट्रिगर-१ आणि ट्रिगर-२ या निकषांच्या आधारे केलेल्या पुनर्तपासणीनंतर आणखी ४० तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यांची संख्या ३०५ वर पोहोचली आहे.
दुष्काळाचा फटका बसलेल्या भागांतील शेतकऱ्यांना दुष्काळ निवारणाशी संबंधित १२ प्रकारच्या सवलती देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पावसाअभावी खरीप हंगामाचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आगामी रब्बी हंगामात तरी दिलासा मिळावा, यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
रब्बीतील चारा सरकार हमीभावाने खरेदी करणार
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सरकारने चारा उपलब्धतेचे नियोजन सुरू केले आहे. काही भागांत पुढील ९० दिवस पुरेल इतकाच चारा उपलब्ध आहे, तर काही ठिकाणी सहा ते सात महिन्यांचा चारा असल्याचे आढळले आहे. त्यामुळे चाऱ्याची उपलब्धता वाढविण्यावर सरकारचा भर आहे.
धरणांच्या परिसरात चारा पिकांची लागवड करण्यास प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या विहिरींमध्ये पाणी उपलब्ध आहे, त्यांनी रब्बी हंगामात ज्वारी किंवा अन्य चारा पिकांची लागवड करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.
विशेष म्हणजे, शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला चारा सरकार हमीभावाने खरेदी करण्याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली आहे. यासंदर्भात लवकरच अंतिम निर्णय जाहीर केला जाणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे चारा उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळण्याबरोबरच शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचा पर्याय उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.
पाणीटंचाईग्रस्त भागांना मागणीनुसार टँकर
राज्यातील अनेक भागांत भूजलपातळी खालावल्याने पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. विशेषतः मराठवाड्यातील अनेक भागांमध्ये निरीक्षण विहिरींमधील पाण्याची पातळी तीन मीटरपेक्षा खाली गेल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. अशा परिस्थितीत ऑक्टोबर-नोव्हेंबरपासूनच टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची गरज निर्माण होते.
पाणीटंचाईग्रस्त भागांना आवश्यकतेनुसार टँकर उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र, टँकरद्वारे होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यात पारदर्शकता राहावी आणि पाण्याचा गैरवापर होऊ नये, यासाठी जीपीएस प्रणालीद्वारे टँकरचे ट्रॅकिंग करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न अधिक गंभीर होऊ नये, यासाठी उपलब्ध पाणी प्राधान्याने पिण्यासाठी राखून ठेवण्यावर सरकारचा भर असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
१६ हजार बेकायदा नळजोडण्या खंडित
पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने बेकायदा पाणी उपशाविरोधात कारवाई सुरू केली आहे. आतापर्यंत सुमारे १६ हजार बेकायदा नळजोडण्या तोडण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
यापुढेही अवैध पाणी उपसा सुरू असल्याचे आढळल्यास संबंधित जोडण्या खंडित करण्यात येतील, असा इशाराही त्यांनी दिला. दुष्काळी परिस्थितीत पाण्याचे नियोजन काटेकोरपणे करणे आवश्यक असून, पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
शालेय फी माफीच्या अटी हटवल्या
शालेय फी माफीच्या निर्णयावरही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण दिले. यापूर्वी फी माफीसंदर्भात शासन निर्णय काढण्यात आला होता. मात्र, १९९२ पासून लागू असलेल्या काही अटींमुळे या निर्णयाचा लाभ सर्व संबंधितांना मिळत नव्हता.
ही बाब लक्षात आल्यानंतर संबंधित अटी हटवून निर्णय सर्वसमावेशक करण्याची कार्यवाही करण्यात आल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. जिल्हा बँका आणि सहकारी संस्थांना यासंदर्भात कडक सूचना देण्यात आल्या असून, लाभार्थ्यांवर वसुलीसाठी तगादा लावू नये, असे आदेश देण्यात आले आहेत. काही ठिकाणी संबंधित संस्थांकडून अति उत्साहाने कारवाई होत असल्याचे निदर्शनास आले असून, असे प्रकार टाळण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. खासगी बँकांशीही या विषयावर चर्चा सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
निर्णयांची अंमलबजावणी महत्त्वाची
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची वाढलेली संख्या, शेतकऱ्यांना जाहीर करण्यात आलेली आर्थिक मदत, चारा खरेदीचे नियोजन आणि टँकरद्वारे पाणीपुरवठा या निर्णयांमुळे राज्यातील दुष्काळी भागांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, या उपाययोजनांचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत वेळेत पोहोचणे, चारा खरेदीचा निर्णय लवकर लागू होणे आणि पाणीटंचाईग्रस्त गावांमध्ये नियमित पाणीपुरवठा होणे, या बाबींवर या निर्णयांचे यश अवलंबून राहणार आहे.
