मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : जनगणना २०२७ च्या दुसऱ्या टप्प्यातील लोकसंख्या गणनेचे काम निर्धारित वेळापत्रकानुसार आणि प्रभावीपणे पूर्ण करण्यासाठी राज्यातील सर्व विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करावे. तसेच प्रत्येक विभागाने जनगणनेच्या वेळापत्रकाशी सुसंगत सूक्ष्म नियोजन करून त्यानुसार कार्यवाही करावी, असे निर्देश राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी दिले.
मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय जनगणना समन्वय समितीची दुसरी बैठक पार पडली. या बैठकीत जनगणना २०२७ च्या दुसऱ्या टप्प्यातील नियोजन, मनुष्यबळाची उपलब्धता, प्रशिक्षण, प्रगणक व पर्यवेक्षकांच्या नियुक्त्या तसेच नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीला समन्वय समितीचे सदस्य तथा शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, जनगणना कार्य संचालनालयाच्या संचालिका तथा केंद्र शासनाच्या सहसचिव डॉ. निरुपमा जे. डांगे यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्य सचिव अग्रवाल म्हणाले की, राज्यात जनगणना २०२७ चा पहिला टप्पा म्हणजेच घरयादी व घरगणनेचे काम मे-जून २०२६ या कालावधीत यशस्वीरीत्या पूर्ण करण्यात आले आहे. आता दुसऱ्या टप्प्यातील लोकसंख्या गणनेसाठी आवश्यक पूर्वतयारी सुरू असून, जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण, प्रगणक आणि पर्यवेक्षकांच्या वेळेत नियुक्त्या, प्रशिक्षणाची पुढील प्रक्रिया, स्व-गणना तसेच प्रत्यक्ष क्षेत्रीय कामाचे नियोजन करण्यात येत आहे. हे सर्व उपक्रम मार्च २०२७ पर्यंत राज्यभर राबविण्यात येणार आहेत.
जनगणनेचे काम निर्धारित कालमर्यादेत पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येक विभागाने आपापली कार्ययोजना निश्चित करून ती जनगणनेच्या वेळापत्रकाशी सुसंगत ठेवणे आवश्यक आहे. नियोजनातील सुसूत्रता, विभागांमधील समन्वय आणि कामाचा सातत्यपूर्ण आढावा यांवर भर देऊन जनगणनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करावी, असेही अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले.
प्रगणक आणि पर्यवेक्षकांच्या नियुक्त्यांवर भर
जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी आवश्यक असलेले अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने गृह रक्षक दल, वन विभाग, जिल्हा परिषद आणि शिक्षकांसह अन्य पात्र अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची प्रगणक आणि पर्यवेक्षक म्हणून नियुक्ती करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. संबंधित जिल्हास्तरीय कार्यालयांनी नियुक्तीसाठी पात्र अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची यादी तयार करून ती संबंधित जनगणना चार्ज अधिकाऱ्यांकडे उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश मुख्य सचिवांनी दिले. यामध्ये तहसीलदार, नगरपालिका किंवा नगरपरिषदांचे मुख्याधिकारी आणि महापालिकांमधील वॉर्ड अधिकारी यांच्याशी समन्वय ठेवण्यावर भर देण्यात आला.
दुसऱ्या टप्प्यातील ४० प्रश्न अधिसूचित
भारताचे महारजिस्ट्रार व जनगणना आयुक्त कार्यालयाने १४ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे जनगणना २०२७ च्या दुसऱ्या टप्प्यात विचारण्यात येणाऱ्या ४० प्रश्नांची यादी अधिसूचित केली आहे. ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी पुनर्प्रकाशित करण्यात आली आहे. त्यामुळे दुसऱ्या टप्प्यातील प्रश्नावली आणि प्रत्यक्ष कामाच्या अनुषंगाने संबंधित यंत्रणांनी आवश्यक तयारी करावी, असे बैठकीत अधोरेखित करण्यात आले.
स्व-गणनेसाठी नागरिकांना प्रोत्साहन
जनगणनेच्या प्रक्रियेत नागरिकांचा सक्रिय सहभाग वाढविण्यासाठी राज्यात स्थानिक पातळीवर जनजागृती आराखडा तयार करण्यात येत आहे. नागरिकांना जनगणनेचे महत्त्व समजावून सांगण्याबरोबरच स्व-गणनेबाबत माहिती देण्यावरही भर दिला जाणार आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी स्वतःची तसेच आपल्या कुटुंबाची स्व-गणना करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन करण्याचेही नियोजन आहे.
बैठकीत जनगणना कार्य संचालनालयाच्या संचालिका तथा केंद्र शासनाच्या सहसचिव डॉ. निरुपमा जे. डांगे यांनी पहिल्या टप्प्यातील कामाचा आढावा, त्यातून समोर आलेले महत्त्वाचे निष्कर्ष आणि दुसऱ्या टप्प्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी करण्यात येत असलेल्या नियोजनाची माहिती समितीला दिली.
जनगणना २०२७ चा दुसरा टप्पा सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी मनुष्यबळाची वेळेत उपलब्धता, प्रशिक्षित प्रगणकांची नियुक्ती, विभागीय समन्वय आणि नागरिकांचा सक्रिय सहभाग या बाबींना राज्य शासनाकडून प्राधान्य दिले जात असल्याचे या बैठकीतून स्पष्ट झाले.
