पुणे प्रतिनिधी
पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणावरून पुण्यात गेल्या १२ दिवसांपासून सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला अखेर महत्त्वपूर्ण यश मिळाले आहे. आयोगाचे अध्यक्ष भीमनवार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरलेल्या विद्यार्थ्यांनी सरकारसोबत झालेल्या चर्चेनंतर आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत पदावर कार्यरत न राहता रजेवर जाण्याचा निर्णय आयोगाच्या अध्यक्षांनी जाहीर केला आहे. तसेच, चौकशी समितीच्या सचिवपदी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करण्याची विद्यार्थ्यांची मागणीही सरकारने मान्य केली. या घडामोडींनंतर पुण्यात आंदोलनस्थळी विद्यार्थ्यांनी जल्लोष केला.
एमपीएससी पेपरफूट प्रकरणात राज्य सरकारने न्यायालयीन चौकशीची घोषणा केली आहे. मी माझ्या संपूर्ण आयुष्यात नैतिकतेला कायम प्राधान्य दिले. त्यामुळे ही चौकशी पूर्ण होईस्तोवर पदावर कार्यरत न राहता या कालावधीत रजेवर जाण्याचा निर्णय मी घेतला आहे.
एमपीएससीची स्वायत्तता, विश्वसनीयता आणि…— Vivek Bhimanwar, IAS (@bhimanwar) October 11, 2026
मंत्री शिवेंद्रराजे यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेनंतर आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. एमपीएससी परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्यात येणार असून, चौकशी समितीच्या अहवालानुसार पुढील कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन सरकारकडून देण्यात आले. त्यामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाला तात्पुरता विराम मिळाला आहे.
अध्यक्षांचा रजेवर जाण्याचा निर्णय
एमपीएससीचे अध्यक्ष भीमनवार यांनी समाजमाध्यमावर पोस्ट करत आपली भूमिका स्पष्ट केली. राज्य सरकारने पेपरफुटी प्रकरणाच्या न्यायालयीन चौकशीची घोषणा केली आहे. आपल्या संपूर्ण आयुष्यात आपण नैतिकतेला प्राधान्य दिले असून, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत पदावर कार्यरत न राहता रजेवर जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी नमूद केले.
एमपीएससीची स्वायत्तता, विश्वासार्हता आणि विद्यार्थ्यांचे हित यांना आपण कायम प्राधान्य दिले असून, यापुढेही हीच भूमिका राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. अध्यक्षांच्या या निर्णयामुळे आंदोलनातील एक महत्त्वाचा मुद्दा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. मात्र, अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मूळ मागणी अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याने विद्यार्थ्यांनी आपली भूमिका कायम ठेवली आहे.
तुकाराम मुंढे यांच्या नियुक्तीची मागणी मान्य
पेपरफुटी प्रकरणाची चौकशी पारदर्शक आणि निष्पक्ष पद्धतीने व्हावी, यासाठी चौकशी समितीच्या सचिवपदी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली होती. सरकारने ही मागणी मान्य केल्याने आंदोलनकर्त्यांना दिलासा मिळाला आहे. चौकशीचा अहवाल आल्यानंतर दोषींवर कारवाई करण्याचे आश्वासनही देण्यात आले आहे.
या प्रकरणात केवळ चौकशीची घोषणा करून चालणार नाही, तर दोषींना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे, अशी विद्यार्थ्यांची ठाम भूमिका आहे. त्यामुळे चौकशीची दिशा, तिचा कालावधी आणि प्रत्यक्ष कारवाई याकडे आता विद्यार्थी तसेच स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.
‘सरकारला जाग यायला दहा दिवस लागले’
आंदोलनाचा चेहरा बनलेल्या विवेकानंद पाटील यांनी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सरकारने आंदोलनाच्या पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली असती, तर दुसऱ्याच दिवशी हा प्रश्न सुटला असता. मात्र, चर्चेसाठी सरकारला दहा दिवस लागले, ही दुर्दैवी बाब असल्याची टीका त्यांनी केली.
विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे सरकारने संवेदनशीलतेने पाहिले पाहिजे. एखादी गंभीर घटना घडल्यानंतरही सरकारला जाग येण्यासाठी इतका वेळ लागत असेल, तर विद्यार्थ्यांनी न्याय मागायचा कोणाकडे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
आंदोलन स्थगित करण्याची घोषणा करताना पाटील यांनी विद्यार्थ्यांची भूमिका स्पष्ट केली. “आंदोलन संपवत नाही, तर तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित करत आहोत,” असे सांगत चौकशीच्या निष्कर्षांवर पुढील निर्णय अवलंबून असेल, असे त्यांनी सूचित केले.
६० दिवसांत चौकशी पूर्ण करण्याचा आग्रह
आयोगाचे अध्यक्ष भीमनवार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर विद्यार्थी अद्याप ठाम आहेत. चौकशीत जो कोणी दोषी आढळेल, त्याच्यावर कठोर कारवाई करून त्याला तुरुंगात टाकावे, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. तसेच, अभय वाघ यांना संरक्षण देऊ नये आणि पेपरफुटी प्रकरणातील कथित भूमिकेची निष्पक्ष चौकशी करावी, अशीही मागणी विद्यार्थ्यांनी केली. या आरोपांची सत्यता चौकशीतून स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे.
चौकशी ६० दिवसांच्या आत पूर्ण करण्यात यावी, अशी मागणी करत विद्यार्थ्यांनी सरकारला स्पष्ट इशारा दिला आहे. “आम्ही आमचे करिअर पणाला लावले आहे. ६० दिवसांत न्याय मिळाला नाही, तर ६१ व्या दिवशी पुन्हा रस्त्यावर उतरू,” असा निर्धार आंदोलकांनी व्यक्त केला.
आंदोलन स्थगित; आता सरकारच्या कृतीकडे लक्ष
एमपीएससीसारख्या महत्त्वाच्या आयोगाच्या परीक्षांबाबत निर्माण झालेला संशय दूर करणे, परीक्षा प्रक्रियेवरील विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करणे आणि दोषींवर कारवाई करणे, ही सरकारसमोरील प्रमुख आव्हाने आहेत. तुकाराम मुंढे यांच्या नियुक्तीची मागणी मान्य झाल्याने आंदोलनाला तात्पुरते यश मिळाले असले, तरी अध्यक्षांच्या राजीनाम्याचा प्रश्न आणि चौकशीचा अंतिम निष्कर्ष अद्याप बाकी आहे.
त्यामुळे पुण्यातील आंदोलन स्थगित झाले असले, तरी एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणाचा संघर्ष संपलेला नाही. पुढील ६० दिवसांत चौकशी कितपत निष्पक्षपणे पूर्ण होते आणि दोषींवर प्रत्यक्ष कारवाई होते का, यावर विद्यार्थ्यांचा सरकारवरील विश्वास अवलंबून राहणार आहे.
