मुंबई प्रतिनिधी
पुण्यात गेल्या चार दिवसांपासून सुरू असलेल्या MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाची दखल आता मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली आहे. विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेऊन पुन्हा अभ्यासाकडे वळावे, अशी विनंती न्यायालयाने केली. मात्र, परीक्षा प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असेल तर विद्यार्थ्यांना आवाज उठवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने राज्य सरकारलाही महत्त्वाच्या सूचना दिल्या. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या आणि नागरिकांची गैरसोय या दोन्ही बाबींचा समतोल साधत सरकारने विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून हा प्रश्न लवकर सोडवावा, असे न्यायालयाने म्हटले.
पुण्यातील अमित सुपेकर आणि सौरभ विरकर यांनी MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. एस. एम. जोशी पूल, अलका टॉकीज चौक आणि अहिल्या अभ्यासिका परिसरासारख्या मध्यवर्ती आणि गर्दीच्या ठिकाणी आंदोलन सुरू असल्याने वाहतुकीवर परिणाम होत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. रुग्णवाहिका, शालेय बसेस तसेच सर्वसामान्य प्रवाशांना होणारा त्रास लक्षात घेता आंदोलकांना तातडीने हटवावे, त्यांच्यासाठी पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्यावी आणि आंदोलनाच्या प्रमुख आयोजकांवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
‘विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात येईल, सरसकट गुन्हे दाखल करू नका’
या याचिकेवर बुधवारी, ७ ऑक्टोबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. पुण्यात सुरू असलेल्या आंदोलनासाठी पोलिसांची परवानगी घेण्यात आलेली नाही, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचार करत महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली.
गेल्या चार दिवसांपासून विद्यार्थी रस्त्यावर बसले आहेत. प्रत्येक विद्यार्थ्याला न्याय आणि समान संधी मिळाली पाहिजे. मात्र, कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन विद्यार्थ्यांवर पोलिसांकडून कारवाई किंवा गुन्हे दाखल झाले, तर त्याचा त्यांच्या भवितव्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असे न्यायालयाने नमूद केले.
विद्यार्थी हे समाजविघातक घटक नसून आपलेच विद्यार्थी आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर सरसकट गुन्हे दाखल करण्याची भूमिका घेऊ नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. पुणे पोलिसांनी आतापर्यंत संयमाची भूमिका घेतली आहे, त्याचे न्यायालयाने कौतुक केले.
‘परीक्षा पारदर्शक नसेल तर आवाज उठवणे गैर नाही’
MPSC परीक्षा प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेचा मुद्दाही सुनावणीदरम्यान महत्त्वाचा ठरला. पुणे हे देशातील महत्त्वाचे शैक्षणिक केंद्र असून, अनेक विद्यार्थी केवळ अभ्यास करून आपले भविष्य घडवण्यासाठी येथे येतात. त्यांना आंदोलन करण्यात स्वारस्य नसते. मात्र, परीक्षेच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असेल, तर विद्यार्थ्यांनी आवाज उठवणे गैर नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
परीक्षा प्रक्रियेत कोणताही गैरप्रकार होणार नाही, याची सरकारने ठोस हमी दिली पाहिजे, अशी अपेक्षाही न्यायालयाने व्यक्त केली.
‘आंदोलन करायचे असेल तर दुसरी जागा शोधा’
MPSC संदर्भातील काही प्रकरणे न्यायालयासमोर प्रलंबित असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने विद्यार्थ्यांना आंदोलन मागे घेऊन आपल्या करिअरवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले. विद्यार्थ्यांनी ग्रंथालयात जाऊन अभ्यासाला सुरुवात करावी, अशी विनंतीही न्यायालयाने केली.
मात्र, आंदोलन सुरूच ठेवायचे असेल तर नागरिकांना आणि वाहतुकीला अडथळा निर्माण होणार नाही, अशा दुसऱ्या ठिकाणी आंदोलन करावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सरकारने विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्याच्या सूचना
विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्या आणि नागरिकांची सोय या दोन्ही बाबींचा समतोल राखण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. त्यामुळे सरकारने आंदोलक विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधून हा तिढा लवकरात लवकर सोडवावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
या प्रकरणात राज्य सरकार नेमक्या कोणत्या पद्धतीने तोडगा काढत आहे आणि पुढे कोणती पावले उचलली जात आहेत, याचा न्यायालय नियमित आढावा घेणार असल्याचेही सुनावणीदरम्यान स्पष्ट करण्यात आले.
यापूर्वी न्यायालयाने पुणे पोलीस आयुक्त, राज्य सरकार आणि आंदोलनाच्या प्रमुख आयोजकांना नोटिसा बजावल्या होत्या. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबरला होणार आहे. त्यामुळे त्याआधी सरकार आणि आंदोलक विद्यार्थ्यांमध्ये कोणता तोडगा निघतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
