नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धती, मतदार यादीतील बदल आणि ‘एसआयआर’च्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी भाजप आणि विरोधकांमधील संघर्ष आता अधिक तीव्र झाला आहे. राजधानी नवी दिल्लीतील कॉन्स्टिट्यूशन क्लबमध्ये झालेल्या INDIA आघाडीच्या बैठकीनंतर विरोधकांनी आंदोलनाचा व्यापक कार्यक्रम जाहीर केला. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप करत २ ते ८ ऑक्टोबरदरम्यान देशभरात जिल्हास्तरीय ‘लोकशाही वाचवा’ मोर्चे आणि निदर्शने करण्याची घोषणा केली. ६ ऑक्टोबर रोजी विरोधी पक्षांचे खासदार निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाकडे मोर्चा काढणार आहेत.
खरगे यांनी पत्रकार परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर निवडणूक आयोगावर प्रभाव टाकल्याचा आरोप केला. निवडणूक प्रक्रियेतील कथित अनियमितता आणि मतदार याद्यांबाबतच्या प्रश्नांवरून विरोधकांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. हे आरोप INDIA आघाडीच्या नेत्यांनी केले असून, निवडणूक आयोग आणि भाजपने यापूर्वी विरोधकांच्या आरोपांना आक्षेप घेतले आहेत. भाजपने विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावत निवडणूक प्रक्रियेबाबत गैरसमज निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे म्हटले आहे.
६ ऑक्टोबरला निवडणूक आयोगावर मोर्चा
INDIA आघाडीने आंदोलनाची ठोस रूपरेषा निश्चित केली आहे. २ ते ८ ऑक्टोबर या कालावधीत जिल्हाधिकारी कार्यालयांबाहेर ‘लोकशाही वाचवा’ मोर्चे आणि निदर्शने केली जाणार आहेत. या आंदोलनात तरुण, स्वयंसेवी संस्था तसेच लोकशाही आणि निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेसाठी काम करणाऱ्या संघटनांना सहभागी करून घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. त्यानंतर ६ ऑक्टोबर रोजी सर्व विरोधी पक्षांचे खासदार एकत्र येत निवडणूक आयोगाच्या दिशेने मोर्चा काढणार आहेत.
याशिवाय ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात विरोधी पक्षांचे नेते राष्ट्रपतींची भेट घेण्याचा प्रयत्न करणार असून, निवडणूक प्रक्रियेबाबत आपले म्हणणे त्यांच्यासमोर मांडले जाणार आहे. INDIA आघाडीकडून पाच मोठ्या सभांचे आयोजन करण्याचीही घोषणा करण्यात आली आहे. दिल्लीमध्ये १ नोव्हेंबर रोजी ‘मतचोरी’च्या आरोपांवरून मोठी सभा घेण्याची घोषणा झाल्याचे वृत्त आहे.
‘मतपत्रिकेवर मतदान करा’; ईव्हीएमवरही सवाल
निवडणूक प्रक्रियेत ईव्हीएमऐवजी पुन्हा मतपत्रिकांचा वापर करण्याची मागणी INDIA आघाडीने केली आहे. तसेच ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅट, एसआयआर आणि मतदार यादीतील नावांची भर, वगळणी व दुरुस्ती याबाबत अधिक पारदर्शकता असावी, अशी भूमिका विरोधकांनी मांडली आहे.
वैध मतदाराचे नाव मतदार यादीतून वगळण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीला पूर्वसूचना देण्यात यावी आणि त्याला अपीलची संधी मिळावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. बूथ आणि विधानसभा स्तरावर मतदार यादीतील बदलांची संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे.
CEC ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणीही INDIA आघाडीने केली आहे. मतदार याद्यांशी संबंधित आरोपांची चौकशी व्हावी आणि निवडणूक आयोगाने या चौकशीत सहकार्य करावे, अशी भूमिका विरोधकांनी घेतली आहे. काँग्रेसच्या कार्यसमितीने यापूर्वीही CEC यांच्या राजीनाम्याची तसेच SIR प्रक्रियेबाबत चौकशीची मागणी केली होती.
२० पक्षांची बैठक; विरोधकांची एकजूट दाखवण्याचा प्रयत्न
जयराम रमेश यांच्या माहितीनुसार, बैठकीत सुमारे २० विरोधी पक्ष सहभागी झाले. काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार), शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), राष्ट्रीय जनता दल, डावे पक्ष आणि इतर घटक पक्षांच्या प्रतिनिधींनी निवडणूक प्रक्रियेवरील प्रश्नांवर चर्चा केली.
मात्र, बैठकीला सर्व विरोधी पक्ष उपस्थित नव्हते. त्यामुळे INDIA आघाडीतील सर्व घटकांना एका व्यासपीठावर आणण्याचे आव्हानही कायम आहे.
आंदोलन आता जिल्ह्यापासून दिल्लीपर्यंत
मतदार यादी, SIR, ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅट आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरून सुरू असलेला राजकीय संघर्ष आता रस्त्यावर उतरवण्याचा निर्णय INDIA आघाडीने घेतला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयांपासून थेट केंद्रीय निवडणूक आयोगापर्यंत मोर्चे काढण्याची घोषणा झाल्याने आगामी काळात या मुद्द्यावर केंद्र सरकार आणि विरोधकांमध्ये राजकीय संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर विरोधकांकडून उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांना सत्ताधारी पक्षाने विरोध केला असून आयोगाच्या प्रक्रियेचे समर्थन केले आहे.
