नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
“हे न्यायालय तुला तुझं बालपण परत देऊ शकत नाही; मात्र तुझे शब्द ऐकले गेले आहेत. आता बेटा, तू तुझं आयुष्य जग, शाळेत जा, मित्र बनव, हस, खेळ आणि स्वप्न बघ…” दिल्लीतील एका चिमुकलीवरील लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात निकाल देताना अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांनी लिहिलेले हे शब्द न्यायव्यवस्थेतील संवेदनशीलतेचा प्रत्यय देणारे ठरले आहेत.
२०२३ मध्ये दिल्लीतील बुध विहार पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत १२ वर्षांखालील मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी आरोपी सुमित शाक्य याला पोक्सो कायद्यानुसार दोषी ठरवण्यात आले आहे. तसेच गुन्हेगारी धमकी दिल्याचेही सिद्ध झाले असून, त्याला नैसर्गिक आयुष्याच्या अखेरपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. ‘लाइव्ह लॉ’ने यासंदर्भातील वृत्त दिले आहे.
“अंकल म्हातारे होईपर्यंत तुरुंगातच राहू द्या”
सुनावणीदरम्यान पीडित चिमुकलीने न्यायालयासमोर आरोपीला उद्देशून, “जोपर्यंत अंकल म्हातारे होत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना जेलमध्येच ठेवा,” अशी विनंती केली होती.
पीडितेच्या या भावनिक विनंतीचा उल्लेख करत न्यायाधीश रजनी रंगा यांनी निकालपत्रात लिहिले की, न्यायालयाने तिचे शब्द ऐकले असून त्याला उत्तरही दिले आहे. आरोपी आता उर्वरित आयुष्य तुरुंगातच घालवणार असून, तो तेथेच वृद्ध होईल आणि त्याचे उर्वरित आयुष्य तुरुंगातच संपेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
“तुझं शौर्य न्यायालय कायम लक्षात ठेवेल”
न्यायाधीशांनी पीडित मुलीला ‘बेटा’ म्हणून संबोधित करत तिच्या धैर्याचे कौतुक केले.
“हे न्यायालय तुला तुझं बालपण परत देऊ शकत नाही. पण हे न्यायालय तुला वचन देतं की तुझे शब्द ऐकले गेले आहेत. आता बेटा, तू तुझं आयुष्य जग. शाळेत जा, मित्र बनव, हस, खेळ आणि स्वप्न बघ. हे न्यायालय तुझं शौर्य नेहमी लक्षात ठेवेल,” असे भावनिक शब्द निकालपत्रात नमूद करण्यात आले आहेत.
पीडितेच्या कुटुंबापर्यंत पोहोचणार निकालपत्र
या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती प्रतिभा एम. सिंग आणि न्यायमूर्ती दिनेश भट्ट यांच्या खंडपीठाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. सत्र न्यायाधीशांनी लिहिलेले हे भावनिक निकालपत्र छापून पीडितेच्या कुटुंबापर्यंत १०.५० लाख रुपयांच्या भरपाईसह पोहोचवावे, असे आदेश दिल्ली विधी सेवा प्राधिकरणाला (DLSA) देण्यात आले आहेत.
आरोपी सुमित शाक्य याने केलेल्या अपीलावर सुनावणी करताना हे निर्देश देण्यात आले असून, संबंधित संदेश आणि भरपाई कुटुंबापर्यंत पोहोचवण्यासाठी DLSAला दोन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
जन्मठेपेला स्थगिती देण्यास न्यायालयाचा नकार
शाक्यने आपल्या शिक्षेविरोधात केलेल्या अपीलावर सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्याच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला. फॉरेन्सिक पुराव्यांसह उपलब्ध इतर पुरावे विचारात घेत न्यायालयाने हा निर्णय घेतला.
तसेच, अपीलाची नोटीस तपास अधिकाऱ्यांमार्फत पीडितेपर्यंत पोहोचवण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत…या प्रकरणातील पुढील सुनावणी ४ नोव्हेंबर रोजी DLSAच्या स्टेटस रिपोर्टसाठी, तर मुख्य अपीलावर २० जानेवारी २०२७ रोजी सुनावणी होणार आहे.
