मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : अनुसूचित जातींच्या १३ टक्के आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करून त्याचे ‘अ, ब, क, ड’ असे वर्ग करावेत, या मागणीसाठी मातंग समाजाने पुकारलेल्या आंदोलनाला मंगळवारी मुंबईत आक्रमक स्वरूप आले. आझाद मैदानात महामोर्चाचे नियोजन असतानाच मोठ्या संख्येने आंदोलकांनी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT), मुंबई महापालिका मुख्यालय आणि परिसरातील प्रमुख रस्त्यांवर गर्दी केल्याने दक्षिण मुंबईतील वाहतूक व्यवस्थेवर परिणाम झाला.
आंदोलकांनी रस्त्यावरच ठिय्या देत घोषणाबाजी सुरू केली. काही आंदोलक रस्त्यावर झोपून राहिल्याचे, तर काहीजण बेस्टच्या बसवर चढल्याचे घटनास्थळावरून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे सीएसएमटी परिसरात मोठी गर्दी झाली असून वाहतूक कोंडी निर्माण झाली. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून आंदोलकांना आझाद मैदानाच्या निर्धारित आंदोलनस्थळी जाण्याचे आवाहन पोलिसांकडून करण्यात येत आहे.
‘निर्णय झाल्याशिवाय मुंबई सोडणार नाही’
अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाबाबत शासनाने ठोस निर्णय घेतल्याशिवाय मुंबई सोडणार नसल्याची भूमिका आंदोलकांकडून घेण्यात आली आहे. त्यामुळे आंदोलन आझाद मैदानापुरते मर्यादित न राहता सीएसएमटी आणि बीएमसी मुख्यालय परिसरापर्यंत पोहोचल्याने पोलिसांसमोर वाहतूक सुरळीत ठेवण्याबरोबरच कायदा-सुव्यवस्था राखण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे.
पोलिसांकडून आंदोलकांची समजूत काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ‘आझाद मैदानात आंदोलन करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे; त्यामुळे रस्त्यावरून बाजूला व्हा,’ असे आवाहन पोलिसांकडून करण्यात येत असल्याची माहिती आहे. मात्र, मागणी मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याच्या भूमिकेवर आंदोलक ठाम असल्याचे दिसून येत आहे.
१३ टक्के आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाची मागणी
महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करून त्याचा लाभ सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आणि अपेक्षित लाभापासून वंचित राहिलेल्या घटकांपर्यंत पोहोचवावा, अशी मातंग समाजाची प्रमुख मागणी आहे. या मागणीसाठी २९ सप्टेंबरला मुंबईत मोठा महामोर्चा काढण्याचे आधीच जाहीर करण्यात आले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. त्यानंतर महाराष्ट्रातही या निर्णयाच्या आधारे उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी विविध संघटनांकडून केली जात आहे.
मातंग समाजाच्या संघटनांनी यापूर्वी सरकारला २५ सप्टेंबरपर्यंत ठोस निर्णय घेण्याची मुदत दिल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. निर्णय न झाल्यास २९ सप्टेंबरला मुंबईत मोठ्या संख्येने समाजबांधव दाखल होण्याचा इशारा देण्यात आला होता.
रमेश कदम यांना आंदोलनापूर्वी स्थानबद्ध केल्याची माहिती
दरम्यान, माजी आमदार रमेश कदम हे मुंबईतील मातंग समाजाच्या मोर्चात सहभागी होणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना मंगळवारी सकाळी कस्तुरबा मार्ग पोलिसांनी स्थानबद्ध केल्याची माहिती समोर आली आहे. कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, या कारणास्तव त्यांना मोर्चात सहभागी होण्याची परवानगी नाकारण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितल्याची माहिती आहे.
या कारवाईमुळे मातंग समाजातील कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. रमेश कदम यांनी यापूर्वीही अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या मागणीला पाठिंबा देत सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका मांडली आहे.
आता पोलिसांसमोर मोठे आव्हान
सीएसएमटी, बीएमसी मुख्यालय आणि आजूबाजूच्या प्रमुख रस्त्यांवर आंदोलकांची गर्दी कायम राहिल्यास दक्षिण मुंबईतील वाहतूक व्यवस्थेवर आणखी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आंदोलकांना निर्धारित आंदोलनस्थळी हलविणे आणि वाहतूक पूर्ववत करणे यासाठी पोलिसांकडून प्रयत्न सुरू आहेत.
दरम्यान, सरकारकडून उपवर्गीकरणाबाबत नेमकी काय भूमिका घेतली जाते आणि आंदोलकांची पुढील दिशा काय असेल, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
