मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांना करण्यात आलेल्या कथित आर्थिक वितरणावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. माहिती अधिकारातून समोर आलेल्या आकडेवारीचा दाखला देत या योजनेच्या अंमलबजावणीपासून लाभार्थ्यांची छाननी आणि निधी वितरणापर्यंतच्या प्रक्रियेवर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
सुप्रिया सुळे यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे सरकारकडून या प्रकरणात सविस्तर स्पष्टीकरण देण्याची मागणी केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, योजनेत मोठ्या संख्येने लाभार्थी अपात्र ठरल्यानंतर त्यांच्यापर्यंत आधीच पोहोचलेल्या निधीचा प्रश्न गंभीर आहे. अपात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात गेलेल्या सुमारे ५ हजार कोटी रुपयांच्या रकमेबाबत शासनाची भूमिका स्पष्ट होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
योजनेतील लाभार्थ्यांची छाननी नेमकी कोणत्या पद्धतीने झाली, हा मुख्य प्रश्न असल्याचे सुळे यांनी नमूद केले. आधार आणि आयकराशी संबंधित माहिती उपलब्ध असतानाही अपात्र व्यक्ती योजनेच्या लाभापर्यंत कशा पोहोचल्या, तसेच काही पुरुषांच्या खात्यांमध्येही योजनेचा निधी जमा झाल्याचे कसे घडले, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
दरम्यान, योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांच्या संख्येबाबतही वेगवेगळी आकडेवारी समोर येत असल्याचा दावा सुळे यांनी केला आहे. माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार ८२ लाख लाभार्थी वगळण्यात आल्याचे सांगितले जात असताना, संबंधित विभागाकडून ९२ लाख लाभार्थी वगळल्याचे सांगितले जात असल्याचा त्यांचा दावा आहे. त्यामुळे नेमकी अधिकृत आकडेवारी कोणती, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. उपलब्ध वृत्तांमध्येही योजनेतील अपात्र नोंदींच्या संख्येबाबत वेगवेगळे आकडे प्रसिद्ध झाले आहेत.
योजनेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात लाभार्थ्यांची पुरेशी पडताळणी झाली होती का, याचीही चौकशी करण्याची मागणी सुळे यांनी केली आहे. छाननी प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे पात्र आणि गरजू महिलांना तांत्रिक कारणांमुळे लाभापासून वंचित राहावे लागले असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
‘लाडकी बहीण’ योजनेतील आर्थिक व्यवहार आणि लाभार्थ्यांची संख्या याबाबत सरकारने पारदर्शक भूमिका घ्यावी, अशी मागणी सुळे यांनी केली आहे. योजनेशी संबंधित संपूर्ण आकडेवारी जनतेसमोर जाहीर करावी, या प्रकरणावर श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी आणि अपात्र लाभाचे वितरण कसे झाले याची स्वतंत्रपणे चौकशी करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
दरम्यान, यापूर्वीही लाडकी बहीण योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांच्या मुद्द्यावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप झाले आहेत. जून २०२६ मध्ये सरकारकडून मोठ्या संख्येने लाभार्थी अपात्र ठरल्याची माहिती समोर आली होती. तसेच अपात्र महिलांकडून पूर्वी देण्यात आलेल्या रकमेची वसुली न करण्याबाबत सरकारची भूमिका असल्याचेही वृत्त प्रसिद्ध झाले होते.
आता ५ हजार कोटी रुपयांच्या कथित अपात्र वितरणाच्या मुद्द्यावरून सुप्रिया सुळे यांनी सरकारकडे थेट स्पष्टीकरण आणि संपूर्ण आकडेवारी जाहीर करण्याची मागणी केल्याने ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
