मुंबई प्रतिनिधी
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी शेतकरी, सहकारी साखर कारखाने, स्थानिक स्वराज्य संस्था, साहित्य क्षेत्र तसेच प्रशासकीय सुधारणांशी संबंधित सात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. २०२५-२६च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपी अदा करण्यासह आगामी २०२६-२७च्या गाळप हंगामासाठी सहकारी साखर कारखान्यांना शासनाकडून सॉफ्ट लोनच्या माध्यमातून आर्थिक पाठबळ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर शासनाच्या २५ प्रमुख धोरणे आणि २५ लोककल्याणकारी योजनांचे स्वतंत्र मूल्यांकन करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष’ अर्थात ‘महा-टॅक’ स्थापन करण्यासही मंजुरी देण्यात आली.
सहकारी साखर कारखान्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असताना राज्य सरकारने त्यांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. २०२५-२६च्या गाळप हंगामातील थकीत रास्त व किफायतशीर दराची (एफआरपी) रक्कम देण्यासाठी तसेच आगामी २०२६-२७च्या गाळप हंगामासाठी कारखान्यांना आर्थिक पाठबळ मिळावे, यासाठी सहकारी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन उपलब्ध करून देण्यास शासनाने मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकीत एफआरपी मिळण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.
शासनाच्या विविध योजना आणि धोरणांचा प्रत्यक्ष परिणाम तपासण्यासाठी ‘महा-टॅक’ स्थापन करण्याचा निर्णयही महत्त्वाचा मानला जात आहे. भारतीय व्यवस्थापन संस्था, मुंबई (आयआयएम मुंबई) आणि ‘सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम्स अँड पॉलिसीज’ (सीआरआयएसपी) यांच्या शिफारशीनुसार राज्यातील २५ प्रमुख धोरणे आणि २५ प्रमुख लोककल्याणकारी योजनांचे मूल्यांकन करण्यात येणार आहे. या योजनांवर होणारा खर्च, त्यातून नागरिकांना मिळणारा लाभ, योजनांचा प्रत्यक्ष परिणाम आणि त्यातील आवश्यक सुधारणांचा अभ्यास केला जाणार आहे. एक वर्षाच्या मूल्यमापन प्रकल्पास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून, या अभ्यासाच्या आधारे शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत अधिक गुणवत्तापूर्ण सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेलाही मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे. नाशिक महानगरपालिकेच्या मालकीची अभ्यासिका आणि वाचनालयाची इमारत महाराष्ट्र साहित्य परिषदेला भाडेपट्ट्याने देण्यात आली आहे. या इमारतीच्या भाडेपट्टा करारनाम्याच्या नोंदणीसाठी आकारण्यात येणारे मुद्रांक शुल्क माफ करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे.
वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी नगरपरिषदेला व्यापारी संकुल उभारण्यासाठी शासकीय जमीन विनामूल्य देण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. आर्वी तालुक्यातील ६ हजार २४०.३० चौरस मीटर शासकीय जमीन व्यापारी संकुलाच्या बांधकामासाठी नगरपरिषदेला देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेला व्यापारी विकासासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यास मदत होणार आहे.
नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि औद्योगिक नगरीच्या कामकाजाशी संबंधित कायद्यातही बदल करण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. नगरविकास विभागाशी संबंधित या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रशासकीय आणि कायदेशीर प्रक्रियेत बदल होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर तालुक्यातील हरेगाव येथील शेतकऱ्यांनाही या बैठकीतील निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या ताब्यात असलेल्या हरेगाव येथील जमिनी मूळ मालकांना परत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. त्यामुळे संबंधित मूळ जमीनमालक शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रोजेक्टच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयासाठी आणखी चार नवीन पदे निर्माण करण्यासही मंजुरी देण्यात आली. या पदांसाठी आवश्यक खर्चाच्या तरतुदीलाही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
एकूणच, साखर उद्योगाला आर्थिक पाठबळ, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या थकीत एफआरपीचा प्रश्न, शासनाच्या योजनांचे मूल्यांकन, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जमीन व कायद्यातील सुधारणा तसेच शेतकऱ्यांच्या जमिनी परत करण्यासंबंधीचे निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले. त्यामुळे आगामी काळात या निर्णयांची अंमलबजावणी कशी होते, याकडे संबंधित घटकांचे लक्ष लागले आहे.
