मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : गणेशोत्सव अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपल्याने सार्वजनिक गणेश मंडळांची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. मात्र, यंदा अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) मार्गदर्शक सूचनांमुळे अनेक गणेश मंडळांसमोर नवा पेच निर्माण झाला आहे. महाप्रसादासाठी आवश्यक नियमांची पूर्तता करताना होणारा आर्थिक खर्च, परवानाधारक केटररची सक्ती आणि अन्य प्रक्रियेमुळे लहान गणेश मंडळांना मोठा आर्थिक भार सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे कारवाईच्या भीतीने अनेक मंडळांनी यंदाचा महाप्रसादाचा कार्यक्रमच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गणेशोत्सवातील महाप्रसाद हा अनेक मंडळांच्या उत्सवाचा महत्त्वाचा भाग मानला जातो. भाविकांना स्वच्छ, सुरक्षित आणि दर्जेदार प्रसाद मिळावा, यासाठी एफडीएने मार्गदर्शक कार्यपद्धती जारी केली आहे. त्यानुसार महाप्रसादाचे आयोजन करणाऱ्या गणेश मंडळांना एफओएससीओएस पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. तसेच प्रसादासाठी लागणारे तेल, तूप, बेसन, मावा यांसह अन्य खाद्यपदार्थ नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांकडूनच खरेदी करणे बंधनकारक आहे. याशिवाय अन्न तयार करणारा आणि त्याचा पुरवठा करणारा परवानाधारक केटरर असणे आवश्यक करण्यात आले आहे.
या नियमांची पूर्तता लहान गणेश मंडळांना आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी नसल्याचे मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. वर्षानुवर्षे बचत गटातील महिला, स्थानिक आचारी आणि कार्यकर्त्यांच्या मदतीने महाप्रसाद तयार केला जातो. मात्र, यंदा परवानाधारक केटररची अट असल्याने या पारंपरिक व्यवस्थेवरही परिणाम होणार आहे. त्यामुळे नियमांचे पालन करताना वाढणारा खर्च आणि प्रक्रियेतील अडचणी पाहता काही मंडळांनी महाप्रसाद न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
एफडीएच्या नियमांबाबत चर्चा करण्यासाठी सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीने १२ जुलै रोजी अन्न व औषध प्रशासनाला पत्र दिले होते. मात्र, सप्टेंबर उजाडल्यानंतरही त्यावर अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. अखेर ७ सप्टेंबर रोजी एफडीए प्रशासनाने चर्चेसाठी बैठक बोलावली. मात्र, गणेशोत्सवाच्या तयारीत व्यस्त असल्याने अनेक मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांना बैठकीस उपस्थित राहता आले नाही.
गुंदवली येथील साईश्रद्धा सेवा संस्थेचे सचिव संतोष सावंत यांनी सांगितले की, एफडीएच्या अन्नसुरक्षेसंदर्भातील मार्गदर्शक सूचनांना आमचा विरोध नाही. मात्र, महाप्रसादासाठी परवानाधारक केटररची व्यवस्था करणे मंडळाला आर्थिकदृष्ट्या शक्य नसल्याने यंदा महाप्रसाद रद्द करावा लागला आहे. गणपतीला केवळ ५६ भोग चढविले जाणार आहेत. भेसळ करणाऱ्यांवर प्रशासनाने कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
गोरेगाव येथील बाळमित्र मंडळाचे (मिठानगरचा राजा) कार्यकर्ते तसेच बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीचे सहकार्यवाह निखिल मोर्ये यांनीही मंडळांसमोरील अडचणी मांडल्या. उत्सवाच्या काळात परवानाधारक केटरर्स दोन-तीन महिन्यांपूर्वीच बुक होतात. सध्या अनेक केटरर्सनी दरही वाढविले आहेत. काहीजण परवानाधारक असल्याचे सांगतात; मात्र त्यांच्या परवान्याची शहानिशा मंडळांनी कशी करायची, हा प्रश्न आहे. एफडीएचे नियम चांगले असले तरी ऐनवेळी त्यांची अंमलबजावणी करताना मंडळांना अडचणी येत आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
पारशीवाडी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे सचिव विराज पांडे यांनी सांगितले की, एफडीएच्या नियमांमुळे बचत गटातील महिला आणि पारंपरिक आचाऱ्यांच्या रोजगारावर परिणाम झाला आहे. गेल्या ७४ वर्षांपासून त्यांच्या मदतीने मंडळाचा महाप्रसाद तयार केला जात आहे. मात्र, यंदा केटरर नेमणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. नियमांबाबत चार-पाच महिन्यांपूर्वीच मंडळांना माहिती देण्यात आली असती, तर उद्योग परवाने आणि अन्य आवश्यक बाबींची पूर्तता करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला असता.
दरम्यान, बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीचे अध्यक्ष अॅड. नरेश दहिबावकर यांनी यंदा मंडळांना काही प्रमाणात सवलत देण्याची मागणी केली आहे. एफडीएच्या सूचनांचे शक्य तितके पालन मंडळांकडून केले जाईल. मात्र, नियोजनात काही त्रुटी आढळल्यास प्रशासनाने सहानुभूतीची भूमिका घेत कठोर कारवाई करू नये. पुढील वर्षी मंडळे नियमांचे तंतोतंत पालन करतील. त्यामुळे यंदा काही प्रमाणात मुभा देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
