मुंबई प्रतिनिधी
मुंबईचे आर्थिक सामर्थ्य जगासमोर अधोरेखित करणाऱ्या वांद्रे-कुर्ला संकुलात (बीकेसी) आता देशाच्या आर्थिक आणि वित्तीय व्यवस्थेतील तीन महत्त्वाच्या संस्थांची भव्य कार्यालये उभी राहणार आहेत. सक्तवसुली संचालनालय (ईडी), भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळ (सेबी) आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) यांना बीकेसीमध्ये भूखंडांचे वाटप करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत बुधवारी या भूखंडांचे वाटप करण्यात आले. त्यामुळे बीकेसीच्या आर्थिक केंद्र म्हणून असलेल्या महत्त्वाला आणखी मोठी झळाळी मिळणार असून, या तिन्ही संस्थांच्या कार्यालयीन इमारतींच्या बांधकामाचा मार्गही मोकळा झाला आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) बीकेसीचा विकास देशातील प्रमुख आर्थिक केंद्र म्हणून केला. आता त्याला आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे वित्तीय केंद्र बनविण्याच्या दिशेने वेगाने पावले टाकली जात आहेत. अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा, मेट्रो, वाहतूक व्यवस्था आणि देश-विदेशातील वित्तीय संस्था यामुळे बीकेसी हे मुंबईच्या आर्थिक नकाशावरील अत्यंत महत्त्वाचे केंद्र बनले आहे. त्यातच ईडी, सेबी आणि एनएसईसारख्या संस्थांची कार्यालये येथे उभी राहणार असल्याने बीकेसीच्या महत्त्वात आणखी भर पडणार आहे.
बीकेसीमध्ये यापूर्वीच नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज, भारतीय रिझर्व्ह बँक, नाबार्ड, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, आयसीआयसीआय बँक, गूगल इंडिया, रिलायन्स, टाटा समूह, भारत डायमंड बोर्स, अमेरिकन दूतावास, आयकर भवन तसेच एमएमआरडीएची कार्यालये कार्यरत आहेत. देशातील आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अनेक कंपन्या व वित्तीय संस्थांचे कामकाज या परिसरातून चालते. त्यामुळे बीकेसीतील प्रत्येक भूखंडाला मोठी मागणी असून, उपलब्ध जमिनीचे मूल्यही मोठ्या प्रमाणात आहे.
या पार्श्वभूमीवर विविध सरकारी आणि वित्तीय संस्थांकडून बीकेसीमध्ये स्वतंत्र कार्यालये व मुख्यालयासाठी जागेची मागणी केली जात आहे. सेबी, ईडी आणि एनएसईनेही आपल्या कार्यालयांसाठी बीकेसीमध्ये भूखंड मिळावा, अशी मागणी एमएमआरडीएकडे केली होती. या मागणीचा विचार करून एमएमआरडीएने संबंधित संस्थांना भूखंड देण्याचा निर्णय घेतला. बुधवारी या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करत तिन्ही संस्थांना भूखंडांचे वाटप करण्यात आले.
सेबीला तब्बल १६ हजार चौरस मीटर बांधकामयोग्य क्षेत्र देण्यात आले असून त्यासाठी ६०६.३२ कोटी रुपये किंमत निश्चित करण्यात आली आहे. नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजला ४३ हजार ९८० चौरस मीटर क्षेत्र देण्यात आले असून त्यासाठी १ हजार ६८४.३२ कोटी रुपये आकारण्यात आले आहेत. तर सक्तवसुली संचालनालयाला १० हजार ५०० चौरस मीटर क्षेत्र देण्यात आले असून त्यासाठी ३६१.७३ कोटी रुपये किंमत ठरविण्यात आली आहे.
या तिन्ही भूखंडांच्या व्यवहारातून एमएमआरडीएच्या तिजोरीत तब्बल २ हजार ६५२.३७ कोटी रुपयांचा महसूल जमा होणार आहे. विशेष म्हणजे हा निधी केवळ भूखंड विक्रीतून मिळणारा महसूल न राहता मुंबई आणि महानगर प्रदेशातील विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी उपयोगात आणला जाणार आहे. मेट्रो प्रकल्पांसह इतर महत्त्वाच्या विकासकामांना या निधीमुळे आर्थिक बळ मिळणार आहे.
बीकेसीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कार्यालयीन आणि व्यावसायिक बांधकाम झाले असले तरी भविष्यातील आर्थिक वाढ लक्षात घेऊन पायाभूत सुविधांवरही मोठा भर दिला जात आहे. मेट्रो मार्गांचा विस्तार, वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना आणि आधुनिक नागरी सुविधा यामुळे बीकेसीला जागतिक आर्थिक केंद्राच्या धर्तीवर विकसित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
ईडी, सेबी आणि एनएसई या तिन्ही संस्थांची कार्यालये बीकेसीमध्ये उभारली गेल्यानंतर देशाच्या आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित महत्त्वाच्या संस्थांचे एकत्रित अस्तित्व या परिसरात आणखी मजबूत होणार आहे. त्यामुळे मुंबईच्या आर्थिक राजधानीच्या भूमिकेला बळकटी मिळण्याबरोबरच बीकेसीची ओळख देशातील प्रमुख वित्तीय केंद्रापासून जागतिक दर्जाच्या आर्थिक केंद्राकडे झेपावण्याच्या दिशेने आणखी ठळक होणार आहे.
एकीकडे महत्त्वाच्या संस्थांना बीकेसीत जागा, तर दुसरीकडे या भूखंडांच्या व्यवहारातून एमएमआरडीएला मिळालेला हजारो कोटींचा निधी मेट्रो आणि पायाभूत सुविधांसाठी वापरला जाणार असल्याने या निर्णयाकडे मुंबईच्या भविष्यातील आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे.
