मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये ठिकठिकाणी साचणारा कचरा, दुर्गंधी आणि अस्वच्छतेच्या प्रश्नावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिका प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. ‘संपूर्ण शहर घाणीने भरले आहे. आता खूप झाले. पालिका आम्हाला केवळ खोटी आश्वासने देऊ शकत नाही,’ अशा कठोर शब्दांत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. परिस्थितीत सुधारणा न झाल्यास विभागीय कार्यालयांच्या सहाय्यक आयुक्तांसह घनकचरा व्यवस्थापनाशी संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्याचा इशारा खंडपीठाने दिला.
न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर कचरा व्यवस्थापनासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी झाली. फोर्ट, दादर, जोगेश्वरी, अंधेरी, ओशिवरा आणि लोखंडवाला यांसारख्या भागांत वारंवार कचऱ्याचे ढीग दिसत असतानाही संबंधित विभागीय अधिकारी प्रभावी कारवाई करीत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे केवळ महापालिका प्रशासनच नव्हे, तर संबंधित अधिकाऱ्यांनाही जबाबदार धरावे लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कचरा व्यवस्थापनावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी महापालिकेने ठोस प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करून तिची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने सांगितले. महापालिका आयुक्त आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी काही पावले उचलली असली तरी प्रत्यक्ष परिस्थितीत अपेक्षित सुधारणा झालेली नाही. वॉर्ड पातळीवरील अधिकारीही अपेक्षित पद्धतीने काम करीत नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
दरम्यान, कचराभूमीतून पुन्हा दुर्गंधी पसरत असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला दिली. मध्यरात्री दीड वाजता तक्रार करण्यात आली; मात्र त्यावर पहाटे साडेपाच वाजता उत्तर मिळाले, असे सांगण्यात आले. तक्रारींचे तत्काळ निराकरण का होत नाही, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.
ओला, सुका, सॅनिटरी आणि वैद्यकीय कचरा यांचे योग्य पद्धतीने वर्गीकरण करून त्याची स्वतंत्र विल्हेवाट लावण्यावर भर देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. मुंबईला आंतरराष्ट्रीय शहर म्हटले जाते; मात्र शहरभर अस्वच्छता असेल तर हा दावा कसा करता येईल, असा सवाल खंडपीठाने केला.
सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणाऱ्यांवर मोठा दंड आणि आवश्यकतेनुसार फौजदारी कारवाई करण्याबाबत विचार करण्याची सूचना न्यायालयाने राज्य सरकारला केली. सिंगापूरमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणाऱ्यांवर मोठा दंड आकारला जातो, याचा संदर्भही न्यायालयाने दिला. तसेच स्वच्छतेबाबत जनजागृती करण्यासाठी सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सची मदत घेण्याचा सल्लाही महापालिकेला देण्यात आला.
