मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : उत्तराखंडमधील हल्द्वानी येथे काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या सभेनंतर सभास्थळाचे कथितरीत्या ‘शुद्धीकरण’ करण्यात आल्याच्या प्रकारावरून काँग्रेसच्या अनुसूचित जाती विभागाने संताप व्यक्त केला आहे. या घटनेच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस अनुसूचित जाती विभागाच्या वतीने बुधवारी (दि. २) मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी संबंधित घटनेची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली.
मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या सभेनंतर सभास्थळाचे कथितरीत्या ‘शुद्धीकरण’ करण्यात आल्याचा प्रकार हा केवळ खर्गे यांचा अपमान नसून, भारतीय संविधानाने दिलेल्या समानतेच्या अधिकाराचा आणि सामाजिक न्यायाच्या विचारांचा अवमान असल्याचा आरोप काँग्रेसच्या अनुसूचित जाती विभागाने केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाला दिलेल्या संविधानातील समता आणि बंधुतेच्या मूल्यांचा आदर राखणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले.
जातीय भेदभावाला प्रोत्साहन देणाऱ्या अशा घटनांविरोधात सरकारने कठोर भूमिका घ्यावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. सामाजिक सलोखा आणि संविधानिक मूल्यांचे रक्षण करण्यासाठी संबंधित प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी नमूद केले.
अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी अनुसूचित जाती विभागाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम यांच्या आदेशानुसार राज्यभर या घटनेच्या निषेधार्थ आंदोलने आयोजित करण्यात आली आहेत. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस अनुसूचित जाती विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अनिरुद्ध वणकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबईतही धरणे आंदोलन करण्यात आले.
दोषींवर अॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
हल्द्वानी येथे नेमकी ही घटना कोणी घडवून आणली, याची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. तसेच जातीय स्वरूपाच्या या कथित कृत्यात सहभागी असलेल्या दोषींवर अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९ अंतर्गत गुन्हा दाखल करावा आणि कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केंद्र सरकार तसेच उत्तराखंड सरकारकडे करण्यात आली.
मुंबईत पदाधिकारी, कार्यकर्ते सहभागी
मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर झालेल्या या धरणे आंदोलनात महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस अनुसूचित जाती विभागाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. सामाजिक समता, संविधानिक मूल्ये आणि सामाजिक न्यायाच्या बाजूने भूमिका मांडत या घटनेचा निषेध करण्यात आला. याबाबत महाराष्ट्र अनुसूचित जाती विभागाचे उपाध्यक्ष रमेश पवार यांनी माहिती दिली.
