मुंबई प्रतिनिधी
मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांच्या सोशल मीडिया व्यवस्थापनासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या तब्बल २५ लाख रुपयांच्या खर्चावरून निर्माण झालेल्या वादाला आता नवे वळण मिळाले आहे. महापौर कार्यालयाच्या सोशल मीडिया संचालनाशी संबंधित २५ लाख १२ हजार ७८६ रुपयांचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मांडण्यात आला होता. मात्र, या प्रस्तावावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाल्यानंतर तो तूर्तास ‘नोट टेकन’ करण्यात आल्याची माहिती आहे. त्यामुळे महापौरांच्या सोशल मीडिया खर्चाच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी भाजपची कोंडी झाल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू झाली आहे.
महापौरांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटची प्रसिद्धी, त्यावरील फॉलोअर्स आणि लाईक्स वाढविण्यासाठी जनतेच्या पैशातून एवढा मोठा खर्च कशासाठी, असा सवाल विरोधकांकडून उपस्थित करण्यात आला होता. विशेषतः मुंबई महापालिका ही मुंबईकरांच्या करातून चालत असताना महापौरांच्या वैयक्तिक प्रसिद्धीसाठी महापालिकेचा निधी वापरला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला. या आरोपांमुळे प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला.
२५.१२ लाखांचा नेमका प्रस्ताव काय?
महापालिकेच्या जनसंपर्क विभागामार्फत महापौर कार्यालयाच्या सोशल मीडिया संचालनाशी संबंधित कामासाठी २५ लाख १२ हजार ७८६ रुपयांचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला होता. उपलब्ध माहितीनुसार हा प्रस्ताव १ ऑगस्ट २०२६ ते ३१ जुलै २०२७ या एक वर्षाच्या कालावधीशी संबंधित होता. प्रस्तावात महापौर कार्यालयाच्या सोशल मीडिया व्यवस्थापनासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा उल्लेख करण्यात आला होता.
या प्रस्तावामुळे महापालिकेच्या निधीतून महापौरांच्या सोशल मीडिया प्रसिद्धीसाठी स्वतंत्र खर्च केला जाणार असल्याचा राजकीय अर्थ काढण्यात आला. त्यानंतर विरोधकांनी सत्ताधारी भाजपवर जोरदार निशाणा साधला.
विरोधकांचा सवाल; ‘मुंबईकरांच्या पैशांची उधळपट्टी कशासाठी?’
महापालिकेतील विरोधकांनी या खर्चावर तीव्र आक्षेप घेतला. महापौरांच्या प्रसिद्धीसाठी वर्षाला लाखो रुपये खर्च करण्याची गरज काय, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. शिवसेनेच्या गटनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी महापौरांच्या सोशल मीडिया प्रसिद्धीसाठी मुंबईकरांच्या पैशांची उधळपट्टी होत असल्याचा आरोप केला होता. तर शिंदे गटाचे गटनेते अमेय घोले यांनीही महापालिका ही मुंबईकरांच्या कराच्या पैशातून चालत असल्याने अशा खर्चावर प्रश्न उपस्थित करण्याचा विरोधकांना अधिकार असल्याचे म्हटले होते.
याआधी महापौर बंगला, महापौरांच्या वाहनाचा खर्च आणि महापौर कार्यालयाशी संबंधित विविध सुविधांवरूनही राजकीय वाद झाले आहेत. त्यातच सोशल मीडिया खर्चाचा मुद्दा समोर आल्याने महापौर पदाशी संबंधित सार्वजनिक खर्च पुन्हा चर्चेत आला.
महापौर कार्यालयाची वेगळी भूमिका
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणावर महापौर कार्यालयाकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. महापौरांच्या वैयक्तिक प्रसिद्धीसाठी स्वतंत्रपणे २५ लाख रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला नाही, असा दावा महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे.
महापालिकेच्या म्हणण्यानुसार, संपूर्ण मुंबई महापालिकेच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या व्यवस्थापनासाठी आधीच एक एजन्सी कार्यरत आहे. या एजन्सीमार्फत तांत्रिक मनुष्यबळ तसेच सोशल मीडिया अकाऊंटच्या संचालनाचे काम केले जाते. त्याच व्यवस्थेअंतर्गत महापौर कार्यालयाच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मशी संबंधित कामाचाही समावेश असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे हा स्वतंत्र ‘महापौर प्रसिद्धी खर्च’ म्हणून पाहणे दिशाभूल करणारे असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
मात्र, प्रस्तावाच्या स्वरूपावरून प्रश्न कायम
महापालिका प्रशासनाने स्पष्टीकरण दिल्यानंतरही प्रस्तावाच्या स्वरूपावरून प्रश्न उपस्थित होत आहेत. स्थायी समितीसमोर मांडलेल्या कागदपत्रांमध्ये २५.१२ लाख रुपयांच्या खर्चाचा संबंध महापौर कार्यालयाच्या सोशल मीडिया संचालनाशी जोडण्यात आल्याने हा खर्च नेमका कोणत्या कामासाठी आणि कोणत्या यंत्रणेमार्फत केला जाणार होता, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
महापौर कार्यालयाचा दावा आणि स्थायी समितीसमोर आलेल्या प्रस्तावातील मजकूर यामध्ये नेमका ताळमेळ कसा आहे, हा मुद्दाही आता महत्त्वाचा ठरणार आहे.
प्रस्ताव ‘नोट टेकन’; पुढे काय?
प्रस्तावावरून वाढलेला राजकीय दबाव आणि सुरू झालेला वाद लक्षात घेता स्थायी समितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव ‘नोट टेकन’ करण्यात आला. त्यामुळे तूर्तास २५ लाखांहून अधिक रुपयांचा हा खर्च मंजुरीच्या पुढील टप्प्यावर गेलेला नाही.
मात्र, हा प्रस्ताव कायमस्वरूपी रद्द झाला आहे की आवश्यक बदल करून पुन्हा सादर केला जाणार आहे, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. महापालिका प्रशासनाने जर सोशल मीडिया व्यवस्थापनासाठी नव्याने प्रस्ताव आणला, तर त्यातील कामाचे स्वरूप, खर्चाची विभागणी आणि महापौर कार्यालयाचा त्यातील सहभाग याबाबत अधिक स्पष्ट माहिती द्यावी लागण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणामुळे ‘महापालिकेचा निधी हा सार्वजनिक कामांसाठी की पदाधिकाऱ्यांच्या प्रसिद्धीसाठी?’ हा मूलभूत प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. आगामी काळात हा प्रस्ताव कोणत्या स्वरूपात पुन्हा येतो आणि त्यावर स्थायी समिती काय भूमिका घेते, याकडे मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.
