कोल्हापूर प्रतिनिधी
कोल्हापूर : कागल विधानसभा मतदारसंघातील हायब्रिड अॅन्युइटीअंतर्गत सुरू असलेल्या रस्ते विकासकामांमधील दिरंगाई आणि कामाच्या दर्जाबाबत वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनीही मुश्रीफ यांच्या भूमिकेशी सहमती दर्शवत प्रलंबित कामे तातडीने मार्गी लावण्याचे निर्देश दिले.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी हायब्रिड अॅन्युइटी योजनेअंतर्गत कागल मतदारसंघातील रणदिवेवाडी, कागल, नदीकिनारा, मुरगूड, सेनापती कापशी ते काळभैरी देवस्थानमार्गे गडहिंग्लज या ७१ किलोमीटर, तसेच बेलेवाडी हुबळगी, उत्तूर ते गडहिंग्लज या २४ किलोमीटर रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणासाठी दोन प्रमुख पॅकेज मंजूर करण्यात आले होते. मात्र, या कामांमध्ये अपेक्षित प्रगती न झाल्याने नागरिकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.
या कामांसाठी नियुक्त मुख्य कंत्राटदाराने काही कामे पोटकंत्राटदारांकडे सोपविल्याचे सांगण्यात येते. त्यातच वेळेत देयके न मिळणे, कामांचा दर्जा आणि कामातील दिरंगाई यामुळे प्रश्न निर्माण झाले. याबाबत यापूर्वी अनेक बैठका होऊनही परिस्थितीत अपेक्षित सुधारणा झाली नसल्याने मंत्रालयात सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली.
या बैठकीत कसबा सांगाव व मौजे सांगाव येथील रस्ते, कागल शहरातील रस्ते, गटर्स व युटिलिटी शिफ्टिंग, कागल-मुरगूड मार्गावरील सिद्धनेर्ली नदीकिनारी दूधगंगा नदीवरील नवीन पूल, मुरगूड शहरातील रस्ते व गटर्स, मुरगूड-सेनापती कापशी मार्गावरील सरपिराजीराव तलावाजवळील एलिव्हेटेड पूल, आलाबाद-सेनापती कापशीदरम्यान चिकोत्रा नदीवरील नवीन पूल, तसेच सेनापती कापशी चौकातील रस्ते व सुशोभीकरण आदी कामांवर चर्चा झाली.
या सर्व कामांचे तातडीने अंदाजपत्रक तयार करून प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवावेत, तसेच प्रलंबित कामे विलंब न करता पूर्ण करण्याच्या सूचना बैठकीत देण्यात आल्या.
दरम्यान, संबंधित रस्त्यांचे काम पूर्वी कोणत्या कंत्राटदाराला देण्यात आले होते, ते काम अर्धवट का राहिले आणि त्यानंतरची निविदा प्रक्रिया का रखडली, याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. निधीचा विनियोग आणि कामाच्या रखडण्यामागील कारणांबाबत प्रशासनाकडून स्पष्टता मिळणे आवश्यक असल्याची चर्चा आहे.
रस्त्यांची दुरवस्था पाहता वाहनधारक आणि नागरिकांनी केवळ खड्डे बुजविण्याऐवजी संपूर्ण रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करून कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची मागणी केली आहे. प्रलंबित कामांना गती न मिळाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही नागरिकांनी दिला आहे.
