मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. या विद्यार्थ्यांना आता मोफत शालेय दप्तर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांना आवश्यक शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देण्याच्या उपक्रमाचा भाग म्हणून शालेय शिक्षण विभागाकडून ही योजना राबविण्यात येणार आहे. यासाठी शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली असून दप्तर खरेदीसाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये मोठ्या संख्येने विद्यार्थी शिक्षण घेतात. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्याचा खर्च परवडत नसल्याने त्यांच्या पालकांवरील आर्थिक भार कमी करण्याच्या उद्देशाने शासनाकडून विविध योजना राबविण्यात येतात. त्याच धर्तीवर आता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर देण्यात येणार असल्याने पालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
१७४ कोटींच्या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता
मोफत शालेय दप्तर योजनेसाठी शासनाकडे १७४ कोटी १९ लाख ३५ हजार ४२४ रुपयांचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावाला अटी व शर्तींच्या अधीन राहून शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या योजनेसाठी सुमारे १६५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याची माहिती आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता पहिली ते पाचवी आणि इयत्ता सहावी ते आठवीतील विद्यार्थ्यांची संख्या विचारात घेऊन दप्तरांची आवश्यकता निश्चित करण्यात येणार आहे. त्यानुसार खरेदी प्रक्रिया पूर्ण करून विद्यार्थ्यांना दप्तरांचे वितरण केले जाणार आहे.
ई-निविदेद्वारे होणार खरेदी
दप्तरांची खरेदी थेट पद्धतीने न करता ई-निविदा प्रक्रियेद्वारे करण्यात येणार आहे. यासाठी शासनाने यापूर्वी वेळोवेळी जारी केलेल्या शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्ती लागू राहणार आहेत. प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून ई-निविदेचे प्रारूप तयार करण्यात येणार असून त्याला शासनस्तरावर मान्यता घेतल्यानंतर पुढील प्रक्रिया राबविली जाईल.
दप्तराच्या खरेदीमध्ये पारदर्शकता राहावी, तसेच निविदा प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या पुरवठादारांकडून नियमांचे काटेकोर पालन व्हावे, यासाठी विशेष अटीही घालण्यात आल्या आहेत.
‘डिझाइन’ आणि ‘पुरवठ्या’साठी वेगवेगळे दर दिल्यास निविदा बाद
दप्तराच्या किमतीमध्ये DESIGN आणि SUPPLY या बाबींसाठी स्वतंत्रपणे वेगवेगळे दर दर्शविणारी निविदा ग्राह्य धरली जाणार नाही. निविदा सादर करताना शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांचे पालन करणे संबंधित पुरवठादारांसाठी बंधनकारक राहणार आहे.
यामुळे खरेदी प्रक्रियेत एकसमानता राहण्याबरोबरच दप्तरांच्या गुणवत्तेवरही भर दिला जाण्याची शक्यता आहे.
प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून प्रक्रिया
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दप्तर पुरविण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया शिक्षण संचालक (प्राथमिक), प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे यांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार आहे.
ई-निविदा प्रक्रियेचे प्रारूप प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून तयार करून शासनस्तरावर मान्यतेसाठी सादर केले जाणार आहे. त्यानंतर निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून पात्र पुरवठादाराची निवड केली जाईल आणि विद्यार्थ्यांना दप्तरांचा पुरवठा करण्यात येईल.
शैक्षणिक साहित्यालाही प्राधान्य
मोफत दप्तर योजनेबरोबरच विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारचे शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देण्याच्या उपक्रमालाही शासनाने मान्यता दिली आहे. यामध्ये सायन्स किट, प्रयोगशाळेचे साहित्य, डेस्क-बेंच आणि इतर शैक्षणिक साहित्याचा समावेश आहे.
त्यामुळे केवळ दप्तर वाटपापुरती ही योजना मर्यादित नसून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना आवश्यक शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या व्यापक उपक्रमाचा हा भाग असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
पालकांवरील आर्थिक भार कमी होणार
शाळा सुरू होताना विद्यार्थ्यांच्या दप्तरांसह विविध शैक्षणिक साहित्याच्या खरेदीसाठी पालकांना मोठा खर्च करावा लागतो. विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांसाठी हा खर्च मोठे आव्हान ठरतो. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे पहिली ते आठवीतील विद्यार्थ्यांच्या पालकांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय हा शैक्षणिक साहित्याच्या खर्चामुळे शिक्षणात अडथळे निर्माण होऊ नयेत, या उद्देशाने महत्त्वाचा मानला जात आहे.
