मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने आरोग्य विभागाने मोठी पावले उचलली असून, उपलब्ध झालेल्या १ हजार ४४० डॉक्टरांची येत्या काही दिवसांत नियुक्ती करण्यात येणार आहे. याशिवाय आणखी ६०० डॉक्टरांच्या भरतीसाठी जाहिरात काढण्यात येत असून, सुमारे २५० दंतचिकित्सकही लवकरच आरोग्य सेवेत दाखल होणार आहेत, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली.
राज्यातील सरकारी रुग्णालये आणि आरोग्य केंद्रांमध्ये डॉक्टरांची कमतरता, वैद्यकीय सेवांचा अभाव आणि रुग्णांना भेडसावणाऱ्या स्थानिक अडचणी दूर करण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. आरोग्य व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, अशी ग्वाहीही आबिटकर यांनी दिली.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या महिला आरोग्य समिती, जन आरोग्य समिती आणि रुग्णकल्याण समितीच्या सदस्यांशी आरोग्यमंत्र्यांनी ऑनलाइन पद्धतीने ‘जन आरोग्य संवाद’ साधला. या माध्यमातून राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेचा थेट तळागाळातून आढावा घेण्यात आला.
सहा लाख नागरिकांशी संवाद; आणखी चार लाखांपर्यंत पोहोचणार
आरोग्य समित्यांच्या माध्यमातून आतापर्यंत सहा लाखांहून अधिक नागरिकांशी संवाद साधण्यात आला आहे. नागरिकांच्या आरोग्यविषयक समस्या जाणून घेण्यासाठी भविष्यात आणखी चार लाख नागरिकांशी संवाद साधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. नागरिकांनी मांडलेल्या समस्या केवळ ऐकून न घेता त्यावर प्रत्यक्ष उपाययोजना करण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे आबिटकर यांनी स्पष्ट केले.
या संवादादरम्यान आरोग्य समित्यांच्या बैठका नियमितपणे होतात का, डॉक्टर वेळेवर रुग्णालयात उपस्थित राहतात का, डॉक्टरांचा रुग्णांशी संवाद कसा आहे, रुग्णालयांमध्ये आवश्यक औषधे व सेवा उपलब्ध आहेत का, याबाबत थेट माहिती घेण्यात आली.
‘कागदावर नव्हे, रुग्णालयात आरोग्य व्यवस्था दिसली पाहिजे’
राज्यातील आरोग्य व्यवस्था केवळ कागदोपत्री सक्षम असल्याचे दिसून उपयोग नाही. ती प्रत्यक्ष रुग्णालयात आणि नागरिकांच्या अनुभवातून जाणवली पाहिजे, अशी स्पष्ट भूमिका आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी मांडली.
स्थानिक पातळीवरील अडचणी, डॉक्टरांची उपलब्धता, रुग्णालयांमधील सुविधा आणि प्रशासनाशी संबंधित प्रश्न समोर आल्यानंतर त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्यावर विभागाचा भर राहणार आहे. ग्रामीण तसेच दुर्गम भागातील आरोग्य सेवांकडे विशेष लक्ष दिले जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
तक्रारींसाठी स्वतंत्र ऑनलाइन पोर्टल
आरोग्य सेवांशी संबंधित तक्रारी नागरिकांना थेट प्रशासनापर्यंत पोहोचविता याव्यात, यासाठी लवकरच स्वतंत्र ऑनलाइन पोर्टल कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. या पोर्टलवर नागरिकांना त्यांच्या समस्या आणि तक्रारी नोंदविता येणार असून, त्यांचे निराकरण करण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारली जाणार आहे.
यामुळे सरकारी रुग्णालयांमध्ये सेवा मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी, डॉक्टरांची अनुपस्थिती, आवश्यक सुविधा उपलब्ध नसणे किंवा इतर आरोग्यविषयक समस्या प्रशासनाच्या थेट निदर्शनास आणून देता येणार आहेत.
बचत गटांकडून रुग्णांना पोषक आहार
रुग्णालयांमध्ये उपचार घेणाऱ्या रुग्णांना चांगल्या गुणवत्तेचा, सकस आणि पोषक आहार मिळावा, यासाठी स्थानिक बचत गटांच्या माध्यमातून व्यवस्था निर्माण करण्याचाही विचार आहे. त्यामुळे रुग्णांना पौष्टिक आहार उपलब्ध होण्याबरोबरच स्थानिक महिला बचत गटांना रोजगाराची संधी मिळण्याची शक्यता आहे.
अनुपस्थित डॉक्टरांवर लक्ष ठेवण्याची सूचना
माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आरोग्य विभागाशी संबंधित तक्रारींसाठी स्वतंत्र डिजिटल प्लॅटफॉर्म उभारण्याची सूचना केली. तसेच शासकीय दवाखान्यांमध्ये अनुपस्थित राहणाऱ्या डॉक्टरांच्या कामकाजाचा नियमित आढावा घेण्यासाठी आठवड्यातून एक दिवस निश्चित करावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
या दोन्ही सूचनांना आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
‘निरोगी महाराष्ट्र-सुदृढ महाराष्ट्र’चा निर्धार
‘निरोगी महाराष्ट्र-सुदृढ महाराष्ट्र’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी नागरिकांचा आरोग्य व्यवस्थेतील सहभाग वाढविण्यावर सरकारचा भर राहणार आहे. तळागाळातील समस्या समजून घेऊन त्यावर तातडीने उपाययोजना करणे आणि प्रत्येक नागरिकाला दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे, हे सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे आबिटकर यांनी सांगितले.
या ऑनलाइन संवादाला राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, माजी मंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार, आमदार प्रकाश सोळंके, सुरेश धस, दौलत दरोडा, किसन कथोरे, विनोद निकोले, प्रवीण स्वामी, राजू तोडसाम, उमेश ऊर्फ चंदू यावलकर, प्रवीण तायडे, डॉ. मिलिंद नरोटे, नितीन पवार यांच्यासह विविध ठिकाणचे नगराध्यक्ष, आरोग्य समित्यांचे पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते.
तसेच प्रधान सचिव डॉ. निपुण विनायक, सचिव ई. रविंद्रन, अभियान संचालक संजय काटकर, आयुक्त (शहरी आरोग्य) डॉ. सुनील भोकरे, संचालक डॉ. विजय कंदेवाड, सहसंचालक डॉ. सुनिता गोल्हाईत, उपसंचालक डॉ. दिलीप माने तसेच राज्यातील सर्व जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी ऑनलाइन सहभागी झाले होते.
डॉक्टरांची मोठी भरती, दंतचिकित्सकांची नियुक्ती, नागरिकांच्या तक्रारींसाठी ऑनलाइन यंत्रणा आणि आरोग्य सुविधांचा तळागाळातून आढावा या माध्यमातून राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे या बैठकीतून स्पष्ट झाले.
