मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील मोठमोठ्या आर्थिक गैरव्यवहारांचा तपास करणाऱ्या मुंबई पोलिस दलातच कोट्यवधी रुपयांच्या वेतन घोटाळ्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. पोलिस कर्मचारी नसलेल्या व्यक्तींना पोलिस दलात कार्यरत असल्याचे दाखवून त्यांच्या नावाने शासनाच्या तिजोरीतून तब्बल साडेसहा कोटी रुपये वेतनाच्या स्वरूपात वळते करण्यात आल्याचा आरोप समोर आला आहे. या प्रकरणी वेतन आणि प्रशासकीय कामकाजाशी संबंधित पाच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांविरुद्ध समतानगर पोलिस ठाण्यात फसवणूक, कट रचणे, बनावट नोंदी तयार करणे आणि पुरावे नष्ट करण्यासह विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
प्राथमिक तपासात हा गैरव्यवहार २०१९ ते २०२० या कालावधीत झाल्याचे समोर आले असून, वेतन प्रणालीतील त्रुटींचा गैरफायदा घेत शासनाच्या निधीवर डल्ला मारण्यात आल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणामुळे मुंबई पोलिस दलाच्या प्रशासकीय व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
‘सेवार्थ’ प्रणालीतील स्थलांतरादरम्यान उघड झाला प्रकार
उत्तर प्रादेशिक विभाग कार्यालयातील पोलिस निरीक्षकांनी दिलेल्या तक्रारीनंतर हा गुन्हा नोंदविण्यात आला. पोलिस कर्मचाऱ्यांचा डेटा जुन्या ‘सेवार्थ’ वेतन प्रणालीतून नव्या प्रणालीमध्ये स्थलांतरित करण्याचे काम सुरू असताना काही संशयास्पद नोंदी अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आल्या. त्यानंतर करण्यात आलेल्या अंतर्गत पडताळणी आणि विशेष लेखापरीक्षणात अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या.
ऑडिटदरम्यान काही महिन्यांच्या वेतन देयकांमध्ये मोठी तफावत आढळून आली. त्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नोंदी, नियुक्ती आदेश आणि वेतन खाते तपासण्यात आले असता, आठ ते दहा व्यक्ती प्रत्यक्षात पोलिस दलात कार्यरतच नसल्याचे स्पष्ट झाले. मात्र त्यांच्या नावाने नियमितपणे वेतन काढण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले.
बोगस कर्मचाऱ्यांच्या नावाने लाखो रुपयांची उचल
तपासात उघड झालेल्या माहितीनुसार, संबंधित अधिकाऱ्यांनी बोगस कर्मचाऱ्यांची नोंद तयार करून त्यांना पोलिस कर्मचारी म्हणून वेतन यादीत समाविष्ट केले. त्यानंतर त्यांच्या नावाने तयार करण्यात आलेल्या बँक खात्यांमध्ये दरमहा वेतन जमा करण्यात आले. अनेक महिन्यांपर्यंत हा प्रकार सुरू राहिल्याने शासनाला एकूण साडेसहा कोटी रुपयांचा आर्थिक फटका बसल्याचा अंदाज आहे.
आता या बँक खात्यांचे लाभार्थी नेमके कोण आहेत, खात्यांमधील रक्कम कोणी काढली आणि या संपूर्ण रॅकेटमध्ये आणखी कोणाचा सहभाग होता, याचा तपास सुरू करण्यात आला आहे.
वेतन प्रक्रिया कशी केली जाते?
मुंबई पोलिस दलातील प्रत्येक प्रादेशिक कार्यालयात संबंधित कर्मचाऱ्यांचे वेतन तयार करण्याची स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत असते. मंत्रालयीन अधिकारी आणि कर्मचारी संबंधित पोलिसांचे उपस्थितीचे दिवस, थकबाकी, भत्ते आणि इतर आर्थिक तपशील तयार करून लेखा विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठवतात. त्यानंतर वेतनाची रक्कम संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाते.
याच प्रक्रियेतील त्रुटींचा फायदा घेत बोगस नोंदी तयार करण्यात आल्याचा आरोप आहे. प्राथमिक तपासानुसार, संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रणालीमध्ये खोटी माहिती नोंदवून वेतन मंजूर करून घेतल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
धुळे-लातूर घोटाळ्याशी दुवा?
तपास यंत्रणा आता या प्रकरणाचा संबंध यापूर्वी धुळे आणि लातूर जिल्ह्यांत उघडकीस आलेल्या वेतन घोटाळ्यांशी आहे का, याचाही शोध घेत आहे. त्यासाठी आर्थिक व्यवहार, बँक खात्यांचे तपशील, संगणकीय नोंदी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका बारकाईने तपासली जात आहे. आवश्यक असल्यास आर्थिक गुन्हे शाखेचीही मदत घेतली जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
ज्यांच्या नावाने पगार काढण्यात आल्याचा आरोप
तक्रारीनुसार रामदास भोगले, सुधाकर कदम, सरजू यादव, भगवत भोसले, गुणाजी खावकर, महादेव हलदणकर, राजेंद्र सोनार, उत्तम थोरात, सूर्यकांत पाटील आणि पांडुरंग कदम या व्यक्तींच्या नावाने वेतन काढण्यात आले. तपासात या व्यक्ती मुंबई पोलिस दलात कार्यरत नसल्याचे समोर आले आहे.
पाच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा
या प्रकरणात तत्कालीन प्रशासकीय अधिकारी रामकिशन गोस्वामी, नागेश तळवडेकर, विजया चव्हाण, प्रमुख लिपिक अजय राठोड आणि वरिष्ठ लिपिक अमोल मेश्राम यांच्यासह इतर संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तपासादरम्यान आणखी काही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांचा सहभाग समोर आल्यास त्यांच्यावरही कारवाई होण्याची शक्यता पोलिस सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.
तपासाचा केंद्रबिंदू
सध्या तपास यंत्रणा पुढील मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करत आहे-
बोगस कर्मचाऱ्यांची नोंद नेमकी कोणी तयार केली?
वेतन कोणत्या बँक खात्यांमध्ये जमा झाले?
खातेदार प्रत्यक्षात कोण आहेत?
साडेसहा कोटी रुपयांची रक्कम कुठे आणि कशी वापरण्यात आली?
या घोटाळ्यामागे संघटित रॅकेट कार्यरत होते का?
मुंबई पोलिस दलातच घडलेल्या या कथित वेतन घोटाळ्यामुळे प्रशासकीय नियंत्रण, लेखापरीक्षण व्यवस्था आणि आर्थिक व्यवहारांच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले असून, या प्रकरणातील तपासात आणखी धक्कादायक खुलासे होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
