मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता देणारे ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक, २०२६’ विधानसभेत एकमताने मंजूर झाले आहे. या निर्णयामुळे महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र ओळख मिळण्याबरोबरच विविध कृषी योजनांचा लाभ, शासकीय सवलती आणि हक्क मिळविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या कायद्याअंतर्गत प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या महिलांसह बीज उत्पादन, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मधमाशी पालन, मासेमारी, फलोत्पादन, अळंबी लागवड, कृषी वनीकरण, चराई व्यवसाय तसेच शेतीपूरक व्यवसायांमध्ये कार्यरत महिलांनाही ‘महिला शेतकरी’ म्हणून मान्यता दिली जाणार आहे.
प्रमाणपत्रासाठी अर्ज कुठे करावा?
महिला शेतकरी प्रमाणपत्राची प्रक्रिया सोपी ठेवण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील महिलांनी संबंधित ग्रामपंचायतीकडे अर्ज करायचा आहे. तर नगरपंचायत व निमशहरी भागातील महिलांना संबंधित सक्षम प्राधिकरणाकडे अर्ज सादर करावा लागणार आहे.
कोणती कागदपत्रे आवश्यक?
प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करताना पुढील कागदपत्रे सादर करावी लागतील.
– आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र किंवा पॅन कार्ड (ओळख पुरावा)
– रेशन कार्ड, वीज बिल किंवा स्थानिक रहिवासी पुरावा (पत्ता पुरावा)
– ७/१२ उतारा आणि ८-अ उतारा (जमीन मालकीचा पुरावा)
पडताळणीची प्रक्रिया कशी होणार?
ग्रामपंचायत किंवा संबंधित प्राधिकरणाकडे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर ग्रामसभा अथवा सक्षम यंत्रणेमार्फत अर्जाची पडताळणी केली जाईल. छाननी पूर्ण झाल्यानंतर पात्र महिलांना महिला शेतकरी प्रमाणपत्र जारी करण्यात येईल.
याशिवाय, ऑनलाइन सेवांचा लाभ घेण्यासाठी महिलांना ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर नोंदणी करण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
राज्यात महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र कायदेशीर दर्जा देण्याचा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात असून, कृषी क्षेत्रातील महिलांच्या योगदानाला अधिकृत मान्यता देण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे मानले जात आहे.
