मुंबई प्रतिनिधी
नियम डावलून भूखंडाचे आरक्षण बदलता येणार नाही. आरक्षण बदलण्यापूर्वी नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागवणे बंधनकारक आहे, असे स्पष्ट शब्दांत सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले आहे. प्रशासनाने नागरिकांचे म्हणणे ऐकूनच आरक्षण बदलाबाबत निर्णय घ्यावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे कफ परेड येथील पार्किंगसाठी राखीव भूखंड शाळेसाठी देण्याच्या प्रस्तावावरून निर्माण झालेल्या वादाला नवे वळण मिळाले आहे.
कफ परेड परिसरातील पार्किंगसाठी राखीव असलेला भूखंड शाळा बांधण्यासाठी देण्यात आल्याच्या निर्णयाला येथील रहिवासी संघटनेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. आस्पी चिनॉय यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, संबंधित भूखंडाचे आरक्षण बदलण्यासाठी आवश्यक त्या नियमांचे पालन करण्यात आलेले नाही. पार्किंगसाठी राखीव असलेल्या जागेचा थेट शाळेसाठी वापर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून सध्या त्या ठिकाणी पार्किंगलाही परवानगी दिली जात नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
या युक्तिवादाची दखल घेत न्यायालयाने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. आरक्षण बदलताना निर्धारित प्रक्रिया पाळली आहे का? नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या आहेत का? असा सवाल खंडपीठाने राज्य सरकारला केला. नियमांचे पालन न करता राखीव भूखंडाचा वापर बदलण्याची परवानगी देता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
भूखंडाच्या आरक्षणात बदल करण्याच्या प्रक्रियेत नागरिकांना आक्षेप नोंदवण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. संबंधित नागरिक संघटनेने घेतलेला आक्षेप हा प्रक्रियेच्या दृष्टीने योग्य असल्याचेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. आरक्षण बदलण्यापूर्वी सार्वजनिक हरकती आणि सूचना मागवून त्यावर विचार करणे आवश्यक आहे. प्रशासनाने नागरिकांचे म्हणणे ऐकूनच पुढील निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने बजावले.
दरम्यान, राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता डॉ. मिलिंद साठये यांनी न्यायालयाला सांगितले की, संबंधित भूखंडाचे आरक्षण अद्याप प्रत्यक्षात बदलण्यात आलेले नाही. मुंबई महापालिकेकडून आरक्षण बदलाचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला जाणार असून त्यानंतरच त्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. त्यामुळे आरक्षण बदलण्यापूर्वीच रहिवासी संघटनेने आक्षेप घेण्याचे कारण नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
मात्र, पार्किंगसाठी राखीव असलेल्या भूखंडाचा वापर बदलण्याच्या प्रक्रियेत नागरिकांच्या हरकती आणि सूचनांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, हा मुद्दा सुनावणीदरम्यान अधोरेखित झाला.
स्थगिती कायम
पार्किंगसाठी राखीव भूखंड शाळेसाठी देण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच स्थगिती दिली होती. सुनावणीदरम्यान ही स्थगिती कायम ठेवण्यात आली. संबंधित प्रकरणाची पुढील सुनावणी १३ ऑक्टोबरला होणार आहे. त्यामुळे कफ परेडमधील या भूखंडाच्या आरक्षण बदलाचा अंतिम निर्णय न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
