उमेश गायगवळे मो. 9769020286
मुंबईकरांच्या सहनशीलतेची परीक्षा घेणाऱ्या अनेक घटना या शहराने पाहिल्या आहेत. पावसाळ्यातील तुंबलेले रस्ते, लोकलमधील जीवघेणी गर्दी, खड्ड्यांनी भरलेले महामार्ग, वाढती महागाई आणि दैनंदिन संघर्ष हे मुंबईकरांच्या नशिबी जणू कायमचेच आले आहे. पण या सगळ्यांपेक्षाही अधिक संतापजनक बाब म्हणजे ज्या बेस्ट बस सेवेवर लाखो लोकांचे रोजचे आयुष्य अवलंबून आहे, ती सेवा आज संपाच्या विळख्यात अडकली असून सामान्य प्रवाशांना अक्षरशः वेठीस धरले जात आहे.
मुंबईची उपनगरीय रेल्वे ही शहराची लाईफलाईन म्हणून ओळखली जाते, पण रेल्वे स्थानकापासून घरापर्यंत, शाळेपासून महाविद्यालयापर्यंत, कार्यालयापासून रुग्णालयापर्यंत नागरिकांना पोहोचवणारी बेस्ट बस हीच खरी जीवनवाहिनी आहे. दररोज सुमारे ३० ते ३५ लाख प्रवासी बेस्टवर अवलंबून असतात. तीन हजारांहून अधिक बसेस मुंबईच्या रस्त्यांवर धावत असतात. मात्र आज या लाखो प्रवाशांचे हाल होत असताना प्रशासन, सरकार आणि लोकप्रतिनिधींची भूमिका पाहिली तर प्रश्न पडतो की, या शहरात सामान्य नागरिकांचा वाली आहे तरी कोण?
बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू झाला आणि त्याचे सर्व परिणाम थेट सामान्य मुंबईकरांच्या माथी मारले गेले. शाळकरी मुले बसथांब्यावर तासन्तास उभी राहिली. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना व्याख्याने बुडवावी लागली. नोकरदारांना उशिरा पोहोचल्याबद्दल वरिष्ठांचा रोष सहन करावा लागला. ज्येष्ठ नागरिकांची रुग्णालयातील अपॉइंटमेंट चुकली. महिला आणि कामगार वर्गाची अक्षरशः फरफट झाली. पण या लाखो लोकांच्या वेदना ऐकून घेण्यासाठी ना सरकार रस्त्यावर उतरले, ना लोकप्रतिनिधी दिसले, ना प्रशासनाने कोणती ठोस पर्यायी व्यवस्था केली.
संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या न्याय्य असू शकतात. त्यांना वेतनवाढ हवी असेल, सेवा सुरक्षा हवी असेल, कंत्राटी व्यवस्थेविरोधात आवाज उठवायचा असेल. तो त्यांचा अधिकार आहे. पण प्रश्न असा आहे की हा संघर्ष नेहमी प्रवाशांच्याच छातीवर का लढला जातो? सरकार आणि प्रशासनातील अपयशाची शिक्षा सामान्य नागरिकांनी का भोगायची? चर्चेच्या टेबलावर सोडवता येणारे प्रश्न लाखो लोकांचे जीवन विस्कळीत करूनच का सोडवले जातात?
याहून धक्कादायक बाब म्हणजे बेस्ट प्रशासनाचे नियोजन पूर्णपणे कोलमडलेले दिसत आहे. दररोज कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न मिळवणारी ही सेवा सतत आर्थिक संकटाचे रडगाणे गात असते. तिकीट दर वाढले, पासचे दर वाढले, सुविधा कमी झाल्या, पण आर्थिक तूट मात्र कमी झाली नाही. मग इतकी वर्षे व्यवस्थापनात बसलेल्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी काय? चुकीच्या धोरणांचा हिशोब कोण देणार? बेस्टला तोट्यात घालणाऱ्यांना कोणी जाब विचारणार की नाही?
आज मुंबईतील बसथांबे पाहिले तरी प्रशासनाच्या प्राधान्यक्रमांचे वास्तव समोर येते. स्टीलचे आकर्षक बसथांबे उभे केले गेले. डिजिटल जाहिराती झळकू लागल्या. मोठमोठे स्क्रीन बसवले गेले. पण प्रवाशांसाठी बसायला जागा नाही. पावसापासून संरक्षण नाही. उन्हापासून सावली नाही. वृद्धांसाठी सोय नाही. दिव्यांगांसाठी सुविधा नाहीत. प्रवाशांच्या पैशावर उभारलेल्या व्यवस्थेत प्रवासीच दुय्यम ठरत असतील, तर याला सेवा म्हणायचे की व्यवसाय?
संपामुळे रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांची चांदी झाली आहे. अनेक ठिकाणी अवाजवी भाडे आकारले जात असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. रोजच्या प्रवासासाठी शंभर-दोनशे रुपये खर्च करणाऱ्या नागरिकांच्या खिशाला हजारो रुपयांचा फटका बसत आहे. महागाईने आधीच कंबरडे मोडलेल्या मध्यमवर्गीय मुंबईकरांना आता वाहतुकीसाठी अतिरिक्त खर्च सहन करावा लागत आहे. हा आर्थिक छळ नाही तर दुसरे काय?
सर्वात मोठा प्रश्न लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेबाबत आहे. निवडणुकांच्या काळात प्रत्येक गल्लीबोळात फिरून मते मागणारे नेते आज कुठे आहेत? लाखो प्रवासी रस्त्यावर भरकटत असताना त्यांच्यासाठी आक्रमक भूमिका घेणारा एक तरी नेता दिसतो का? विधानसभेत आणि महापालिकेत जोरदार भाषणे करणाऱ्यांना सामान्य नागरिकांच्या हालअपेष्टांबद्दल खरोखरच काही वाटते का? की मुंबईकर फक्त मतदार म्हणून महत्त्वाचे आणि नागरिक म्हणून नगण्य आहेत?
आज परिस्थिती इतकी गंभीर झाली आहे की अनेक मुंबईकर उघडपणे विचारू लागले आहेत. बेस्ट नेमकी कोणासाठी चालते? प्रवाशांसाठी, कर्मचाऱ्यांसाठी, कंत्राटदारांसाठी, अधिकाऱ्यांसाठी की जाहिरातदारांसाठी? कारण ज्या व्यवस्थेचा संपूर्ण खर्च अखेरीस नागरिकांच्या खिशातून जातो, त्याच व्यवस्थेत नागरिकांचे स्थान सर्वात खालचे असल्याचे चित्र दिसत आहे.
मुंबईकरांनी नेहमीच बेस्टला साथ दिली. गर्दी सहन केली. वाढीव भाडे स्वीकारले. आर्थिक संकटाच्या काळातही बेस्टवर विश्वास ठेवला. इलेक्ट्रिक बसांचे स्वागत केले. पण त्याच मुंबईकरांना वारंवार वेठीस धरण्याचा अधिकार कोणाला दिला? कामगारांच्या मागण्या असोत किंवा प्रशासनाचे अपयश, त्याची किंमत सामान्य प्रवाशांनी का मोजावी?
सरकारने, प्रशासनाने आणि बेस्ट व्यवस्थापनाने आता प्रवाशांच्या संयमाचा अंत पाहू नये. कारण हा प्रश्न फक्त बसचा नाही, तर मुंबईच्या धमन्यांमध्ये वाहणाऱ्या जीवनप्रवाहाचा आहे. लाखो विद्यार्थी, नोकरदार, महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि कामगार वर्ग यांचे दैनंदिन आयुष्य याच व्यवस्थेवर उभे आहे. जर ही व्यवस्था कोलमडली, तर त्याचे परिणाम संपूर्ण शहराला भोगावे लागतील.
मुंबईकर आज संतप्त आहेत. ते फक्त बसची वाट पाहत नाहीत, तर उत्तरांची वाट पाहत आहेत. त्यांच्या मनात एकच प्रश्न घोंगावत आहे-बेस्ट बस प्रवाशांचा वाली नेमका कोण? कारण आजच्या परिस्थितीत सर्वात प्रामाणिकपणे तिकीट काढणारा, नियम पाळणारा आणि व्यवस्था चालवण्यासाठी पैसा मोजणारा सामान्य प्रवासीच सर्वाधिक बेवारस झालेला दिसत आहे. आणि हीच वस्तुस्थिती मुंबईसाठी सर्वात मोठी शोकांतिका आहे.
