महामार्गांच्या वेगवान महाराष्ट्रात आरोग्य व्यवस्था अजूनही व्हेंटिलेटरवर का?
उमेश गायगवळे 9769020286
महाराष्ट्रात विकासाचा डंका पिटला जात आहे. हजारो किलोमीटरचे महामार्ग, समृद्धी मार्ग, सागरी महामार्ग, उड्डाणपूल, मेट्रो, विमानतळ, औद्योगिक कॉरिडॉर, स्मार्ट सिटी अशा विकासकामांच्या जाहिरातींनी जनतेचे डोळे दिपवले जात आहेत. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार विकासाचे आकडे मांडत आहेत. हजारो कोटींच्या प्रकल्पांचे भूमिपूजन आणि उद्घाटने होत आहेत. परंतु या विकासाच्या झगमगाटात एक मूलभूत प्रश्न मात्र आजही अनुत्तरित आहे. राज्यातील सर्वसामान्य माणसाच्या जीविताशी संबंधित असलेली आरोग्य व्यवस्था नेमकी कोणाच्या भरवशावर चालली आहे?
राज्यातील शासकीय रुग्णालयांची अवस्था पाहिली तर ती एखाद्या गंभीर रुग्णाला लावलेल्या सलाइनप्रमाणे दिसते. श्वास सुरू आहे, पण प्रकृती चिंताजनक आहे. कारण व्यवस्था जिवंत आहे, पण सक्षम नाही. आजही महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हा रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न रुग्णालये आणि ग्रामीण रुग्णालये मूलभूत सुविधांच्या अभावामुळे तडफडत आहेत. व्हीलचेअर नाही, स्ट्रेचर नाही, पुरेसे डॉक्टर नाहीत, कर्मचारी नाहीत, औषधे नाहीत, तपासण्या वेळेत होत नाहीत, रुग्णवाहिकांना इंधन नाही, खाटा अपुऱ्या आहेत आणि रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. मग प्रश्न असा आहे की राज्याच्या विकासाच्या आराखड्यात आरोग्य व्यवस्थेला नेमके कोणते स्थान आहे?
गेल्या काही दिवसांतील घटना पाहिल्या तर परिस्थिती किती गंभीर आहे याची कल्पना येते. एका महिलेला आपल्या आजारी पतीला पाठीवर उचलून रुग्णालयात न्यावे लागते. कारण व्हीलचेअर उपलब्ध नसते. मृतदेह स्ट्रेचरवर नेण्यासाठी कर्मचारी नसल्याने नातेवाईकांनाच ती जबाबदारी पार पाडावी लागते. रक्त आणि लघवीचे नमुने तपासणीसाठी रुग्णांच्या नातेवाइकांनाच हातात घेऊन फिरावे लागतात. या घटना अपवाद नाहीत; त्या व्यवस्थेच्या अपयशाची साक्ष आहेत.
शासकीय रुग्णालयांमध्ये तपासण्या होतात, यंत्रणा आहे, प्रयोगशाळा आहेत, असा दावा केला जातो. मग रुग्णांना खासगी प्रयोगशाळांमध्ये का पाठवले जाते? रक्त तपासणीसाठी दोन-दोन दिवस वाट पाहावी लागते म्हणून नागरिक हजारो रुपये खर्च करून खासगी लॅबमध्ये जातात. या प्रक्रियेत कमिशनखोरीचे आरोप वर्षानुवर्षे होत आहेत. गरीब रुग्णांच्या खिशावर डल्ला मारणाऱ्या या व्यवस्थेविरुद्ध कारवाई का होत नाही? हा प्रश्न जनतेला पडणे स्वाभाविक आहे.
सरकार आरोग्य विमा योजनांचे आकडे सांगते. आयुष्मान भारत योजना आहे, महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना आहे, लाखो रुपयांचे संरक्षण आहे, हजारो आजारांवरील उपचार आहेत. पण उपचार कुठे घ्यायचे? जिल्हा रुग्णालयात सुविधा नसतील तर कागदावरील पाच लाखांचे संरक्षण गरीबाला उपयोगाचे कसे ठरणार? योजना आहेत, निधी आहे, घोषणा आहेत; पण प्रत्यक्षात रुग्णालयांमध्ये डॉक्टर, उपकरणे आणि कर्मचारी नसतील तर त्या योजनांचा लाभ नागरिकांना कितपत मिळतो, हा खरा प्रश्न आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत सुमारे २,३९९ आजार आणि शस्त्रक्रियांचा समावेश करण्यात आला आहे. हृदयविकार, कर्करोग, मूत्रपिंड विकार, न्यूरोसर्जरी, डायलिसिस, अपघात उपचार यांसारख्या गंभीर आजारांवर लाखो रुपयांचे संरक्षण उपलब्ध आहे. केंद्र सरकारच्या आयुष्मान भारत योजनेतही दरवर्षी पाच लाख रुपयांपर्यंत उपचाराची हमी दिली जाते. पण ग्रामीण भागातील एखाद्या शेतकऱ्याला, आदिवासी कुटुंबाला किंवा गरीब मजुराला या योजनांची माहितीच नसेल तर या योजनांचा अर्थ काय? आजही अनेक गावांमध्ये नागरिकांना या योजनांबाबत पुरेशी माहिती नाही. माहितीच्या अभावामुळे लाखो पात्र नागरिक लाभापासून वंचित राहतात.
राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेची सर्वात मोठी शोकांतिका म्हणजे नियोजनाचा अभाव. वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न रुग्णालयांमध्ये अनुभवी वैद्यकीय अधीक्षकांची पदे वर्षानुवर्षे रिक्त आहेत. रुग्णालय प्रशासनाचा अनुभव नसलेल्या प्राध्यापकांवर अतिरिक्त जबाबदारी टाकून शासन स्वतःची जबाबदारी झटकते. जे अधिकारी रुग्णालय व्यवस्थापनासाठी आवश्यक आहेत, त्यांची नियुक्ती करण्यासाठी शासनाकडे वेळ नाही; पण नव्या घोषणांसाठी आणि जाहिरातींसाठी मात्र कोट्यवधी रुपये उपलब्ध होतात.
डॉक्टर वेळेवर येत नाहीत, कर्मचारी अपुरे आहेत, रुग्णालयात स्वच्छता नाही, असे आरोप वारंवार होतात. परंतु यामागील मूळ कारणे दूर करण्यासाठी शासन काय करत आहे? वर्ग-४ कर्मचाऱ्यांची शेकडो पदे रिक्त आहेत. नर्सची कमतरता आहे. तंत्रज्ञांची कमतरता आहे. अनेक डॉक्टरांवर क्षमतेपेक्षा जास्त रुग्णांचा भार आहे. ही रिक्त पदे भरली जात नाहीत. कारण प्रशासनिक प्रक्रिया, संघटनांचे प्रश्न आणि सरकारी उदासीनता. या निष्क्रियतेची किंमत मात्र रुग्णांना मोजावी लागते.
शहरी भागातील परिस्थितीही फार वेगळी नाही. मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, ठाणे येथील शासकीय रुग्णालयांमध्ये खाटांपेक्षा रुग्ण जास्त आहेत. एका खाटेवर दोन-दोन रुग्ण उपचार घेतात. खाटांमध्ये जागा नसल्याने जमिनीवर रुग्णांना ठेवले जाते. ही दृश्ये कोणत्याही विकसित राज्यासाठी लाजिरवाणी आहेत. प्रश्न असा आहे की हजारो कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचे नियोजन करणाऱ्या राज्याला आरोग्य क्षेत्रासाठी दीर्घकालीन नियोजन का करता आले नाही?
ग्रामीण महाराष्ट्राची परिस्थिती तर आणखी भयावह आहे. आजही अनेक आदिवासी पाड्यांमध्ये गर्भवती महिलांना झोळी करून रुग्णालयात आणले जाते. काही भागात रस्ते नाहीत. रुग्णवाहिका पोहोचू शकत नाहीत. एखाद्या रुग्णाला हृदयविकाराचा झटका आला किंवा सर्पदंश झाला तर त्याला जिल्हा रुग्णालयात पोहोचवण्यापूर्वीच जीव जाण्याची भीती असते. मग विकासाच्या दाव्यांमध्ये या नागरिकांचा समावेश आहे का?
राज्यात ३६ जिल्हे आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात अत्याधुनिक, सर्व सुविधा असलेले, बहुविशेषज्ञ डॉक्टरांनी सज्ज असे एक सक्षम शासकीय रुग्णालय उभारणे शासनासाठी अशक्य आहे का? हजारो कोटींचे उड्डाणपूल उभे राहू शकतात, समुद्रावर पूल बांधले जाऊ शकतात, बुलेट ट्रेनचे स्वप्न दाखवले जाऊ शकते; मग प्रत्येक जिल्ह्यात जागतिक दर्जाचे शासकीय रुग्णालय का उभे राहू शकत नाही?
आरोग्य ही खर्चाची बाब नाही; ती गुंतवणूक आहे. निरोगी नागरिक हीच कोणत्याही राज्याची खरी संपत्ती असते. परंतु दुर्दैवाने आरोग्य क्षेत्राकडे आजही दुय्यम नजरेने पाहिले जात आहे. निवडणुका आल्या की मोफत उपचारांच्या घोषणा होतात. योजनांचा गाजावाजा होतो. पण रुग्णालयातील व्हीलचेअर, स्ट्रेचर, औषधे, डॉक्टर आणि कर्मचारी यांच्या प्रश्नांवर मात्र शांतता असते.
बारामतीतील रुग्णालयाच्या पाहणीदरम्यान अस्वच्छतेवर वरिष्ठ नेत्यांनी संताप व्यक्त केला. कर्मचाऱ्यांना फैलावर घेतले. पण प्रश्न केवळ एका रुग्णालयाचा नाही. प्रश्न संपूर्ण व्यवस्थेचा आहे. एखाद्या अधिकाऱ्याला झापल्याने समस्या सुटणार नाही. समस्या सुटेल ती दीर्घकालीन धोरण, प्रामाणिक अंमलबजावणी आणि उत्तरदायित्व निश्चित केल्याने.
आज महाराष्ट्राला केवळ वेगवान रस्त्यांची गरज नाही; तर सक्षम रुग्णालयांची गरज आहे. केवळ चमकदार प्रकल्पांची गरज नाही; तर वेळेवर उपचार मिळण्याची हमी देणाऱ्या व्यवस्थेची गरज आहे. कारण नागरिक महामार्गांवरून प्रवास करतात तेव्हा विकास दिसतो; पण रुग्णालयाच्या दारात उभे राहतात तेव्हा शासनाची खरी परीक्षा होते.
राज्यातील शासकीय रुग्णालयांची अवस्था पाहता एक कटू सत्य समोर येते – महाराष्ट्र विकासाच्या महामार्गावर धावत असला, तरी त्याची आरोग्य व्यवस्था अजूनही सलाइनवर आहे. आणि ही सलाइन कधीही संपणार नाही याची खात्री देण्याची जबाबदारी आता सरकारने स्वीकारली पाहिजे. अन्यथा विकासाच्या सर्व दाव्यांवर एकच प्रश्न कायम राहील – रस्ते चमकत आहेत, आणि रुग्णालयातील व्यवस्था डळमळीत झाली आहे?
