मुंबई प्रतिनिधी
महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन येत्या २२ जूनपासून मुंबईत सुरू होणार असून ते १० जुलैपर्यंत चालणार आहे. राज्यातील विविध प्रलंबित प्रश्न, शेतकरी समस्यांपासून आरक्षणाच्या मुद्द्यांपर्यंत अनेक संवेदनशील विषयांवर या अधिवेशनात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार संघर्ष रंगण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत अधिवेशनाच्या कालावधीवर अंतिम शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
राज्यपाल विष्णू देव वर्मा यांच्या मान्यतेनंतर विधिमंडळ सचिवालयाने यासंदर्भातील अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार २२ जून रोजी सकाळी ११ वाजता विधानसभेचे, तर दुपारी १२ वाजता विधान परिषदेचे कामकाज सुरू होईल. तीन आठवड्यांच्या या अधिवेशनात विविध विधेयके, शासकीय कामकाज तसेच लोकहिताचे प्रश्न सभागृहात चर्चेसाठी मांडले जाणार आहेत.
राज्यातील शेतकरी प्रश्न या अधिवेशनाच्या केंद्रस्थानी राहण्याची शक्यता आहे. कर्जमाफी योजनांमधील अटी आणि निकष, पीक विम्याचे रखडलेले दावे, तसेच मान्सूनच्या अनिश्चिततेमुळे निर्माण झालेली कृषी संकटाची परिस्थिती या मुद्द्यांवर विरोधक सरकारला धारेवर धरण्याची तयारी करत आहेत. अरबी समुद्रातील हवामान बदलांचा परिणाम आणि पावसातील विलंब यामुळे खरीप हंगामाबाबत निर्माण झालेल्या चिंतेचीही सभागृहात सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
याशिवाय राज्यातील ओबीसी आणि मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अद्यापही राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या संवेदनशील मानला जात आहे. आरक्षणासंदर्भातील न्यायालयीन प्रक्रिया, विविध समाजघटकांच्या मागण्या आणि सरकारची भूमिका यावरून दोन्ही सभागृहांत तीव्र वादविवाद होण्याची चिन्हे आहेत. कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती, वाढती बेरोजगारी, महागाई आणि विविध विकासकामांतील विलंब यासारख्या मुद्द्यांवरही विरोधक आक्रमक भूमिका घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सरकारच्या दृष्टीने हे अधिवेशन महत्त्वाचे मानले जात असून अनेक महत्त्वपूर्ण विधेयके मंजुरीसाठी पटलावर ठेवली जाणार आहेत. महिला शेतकऱ्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरणासाठी प्रस्तावित ‘महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक, २०२६’ हे या अधिवेशनातील प्रमुख विधेयकांपैकी एक असण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर प्रशासनिक सुधारणा, ग्रामीण विकास आणि सामाजिक कल्याणाशी संबंधित काही महत्त्वाच्या कायद्यांनाही मंजुरी मिळवून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे.
मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधिमंडळाने २९ पैकी २७ विधेयकांना मंजुरी दिली होती. विधानसभेचे कामकाज तब्बल १९७ तासांहून अधिक काळ चालले होते. त्याच धर्तीवर या अधिवेशनातही कामकाज सुरळीत आणि उत्पादक ठेवण्याचा निर्धार विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे. अधिकाधिक शासकीय कामकाज पूर्ण करण्यासोबतच लोकहिताच्या विषयांवर सखोल चर्चा घडवून आणण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे संकेत सूत्रांकडून मिळत आहेत.
दरम्यान, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका, विविध सामाजिक प्रश्न आणि राज्यातील बदलते राजकीय समीकरण यांच्या पार्श्वभूमीवर हे पावसाळी अधिवेशन विशेष महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यामुळे पुढील तीन आठवडे महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे केंद्रबिंदू मुंबईतील विधिमंडळ भवन असणार आहे.
