मुंबई, प्रतिनिधी
राज्याच्या पोलीस प्रशासनात खळबळ उडवून देणाऱ्या घडामोडीत राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीआयडी) पोलीस अधीक्षक वैशाली माने यांची नुकतीच करण्यात आलेली बदली राज्य सरकारने रद्द केली आहे. महिला अधिकाऱ्यांना पोलीस दलात मिळणारी वागणूक, बदली प्रक्रियेतील कथित असमानता आणि निर्णयप्रक्रियेतील दृष्टिकोन यावर माने यांनी सार्वजनिकपणे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यानंतर सरकारने त्यांच्या प्रकरणाची दखल घेत हा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने अलीकडच्या काळात प्रशासनात व्यापक फेरबदल सुरू केले आहेत. वरिष्ठ आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांच्या मालिकेमुळे प्रशासनात मोठी हालचाल सुरू असतानाच वैशाली माने यांच्या बदलीचा मुद्दा चर्चेचा विषय ठरला होता. राज्य सरकारने पोलीस दलातील शंभरहून अधिक अधिकाऱ्यांच्या बदल्या जाहीर केल्या होत्या. त्यामध्ये पुणे येथे सीआयडीच्या पोलीस अधीक्षकपदी कार्यरत असलेल्या माने यांची मीरा-भाईंदर येथे पोलीस उपायुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.
मात्र, या बदलीनंतर माने यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना महिला अधिकाऱ्यांच्या संदर्भातील अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. महिला अधिकाऱ्यांना महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्यांपासून दूर ठेवले जाते, त्यांना दुय्यम पदांवर नियुक्त केले जाते किंवा अशा ठिकाणी पाठवले जाते की जिथे प्रभावीपणे काम करणे कठीण होते, असा आरोप त्यांनी केला होता. या प्रक्रियेमुळे महिला अधिकाऱ्यांच्या व्यावसायिक क्षमतेवर आणि सन्मानावर परिणाम होत असल्याचेही त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले होते.
त्यांच्या या वक्तव्यांमुळे पोलीस दलात आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली होती. विशेषतः एका वरिष्ठ महिला अधिकाऱ्याने खुलेपणाने अशा प्रकारे भूमिका मांडल्याने बदली प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि समानतेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला होता.
या पार्श्वभूमीवर गृह विभागाने नव्याने आदेश जारी करत वैशाली माने यांची बदली रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार त्यांचे मीरा-भाईंदर येथील नियुक्ती आदेश मागे घेण्यात आले असून त्यांचे पुढील पदस्थापन ‘वेटिंग’वर ठेवण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे त्यांच्या आरोपांची सरकारने गंभीर दखल घेतल्याची चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात सुरू आहे.
माने यांनी हा प्रश्न केवळ पदस्थापनेचा नसून महिला अधिकाऱ्यांच्या सन्मानाचा आणि समान संधींचा असल्याचे अधोरेखित केले होते. पोलीस दलातील निर्णयप्रक्रियेत महिलांकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनात बदल होण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. महिला अधिकारी सक्षम असूनही त्यांना महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या देताना समान निकष लागू केले जात नाहीत, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली होती.
दरम्यान, राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे पोलीस दलातील बदली प्रक्रियेबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. महिला अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनिधित्वाचा, त्यांना दिल्या जाणाऱ्या जबाबदाऱ्यांचा आणि निर्णयप्रक्रियेतील सहभागाचा मुद्दा पुढील काळात अधिक ठळकपणे समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. गृह विभागाकडून या प्रकरणाबाबत अधिकृत स्पष्टीकरण अद्याप देण्यात आले नसले तरी, वैशाली माने यांच्या आरोपांनंतर सरकारने घेतलेला हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
